नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘अकुत’ लाई यसरी अथ्र्याएको छ– ‘विपुल, अपरिमित, यति नै छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने, भरपुर।’ भ्रष्टाचारको जरा जति फैलिँदै जान्छ, ‘अकुत’ शब्दको व्यापकता उति बढ्दै जाँदो रहेछ। पछिल्लो समय नेपाली जनमनमा यो सर्वव्यापी हुँदै गएको छ। यो शब्द नसुन्ने र यसको अर्थ नबुझ्ने अब कमै होलान्। हामीले यस विशेष अंकमा अकुत आर्जनका अभियोग लागेका सयवटा प्रमुख मुद्दाहरू खोजेका छौं, जसको अख्तियारदेखि अदालतसम्मको गन्तव्यसमेत पहिल्याएका छौं। रोचक त यो छ, यस्ता धेरै मुद्दाले ‘सफाइ पाएका’ छन्। तीमध्ये अति सीमितलाई छाडेर अधिकांशमा सुशासन र प्रशासन विज्ञहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।
यो अंक कुनै आक्षेप वा पटाक्षेपका लागि होइन। यसमा सरकारी र अदालती दस्तावेजलाई केवल समावेश गरेका छौं। त्यसलाई एकमुष्ठ बुझ्ने, मूल्यांकन गर्ने र यथार्थ पर्गेल्ने दायित्व पाठक वर्गकै काँधमा छाडेका छौं। हामीले भन्न सक्ने कुरा यतिचाहिँ हो– पद र पहुँच हुने (कतिपय) ले भ्रष्टाचार गर्ने र अकुत सम्पत्ति जुटाउने महारोगले नेपाललाई थिलोथिलो बनाएको छ। राज्यमा मौलाएको कुशासनले जनतामा निराशा बढाएको छ। र, त्यसले भ्रष्टाचारलाई निरन्तर र संस्थागत गर्दै लगेको छ। सर्वसाधारणले मिडियामार्फत त्यसमा निगरानी होस् र प्रश्न गरियोस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। त्यो अभिभारा हाम्रो दायित्व हो।
संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको (ख)(४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ। त्यसकै (ट)(३) ले राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने प्रावधान राखेको छ।
हामीकहाँ गैरकानुनी आर्जन नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, प्रमाण ऐन २०३१, विशेष अदालत ऐन २०५९, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० लगायत कानुन छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) जस्ता निकाय छन्। संविधान, कानुन र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने बलिया संरचना भए पनि देशमा भ्रष्टाचार घटेको छैन। बरु बढेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२२ को करप्सन परसेप्सन्स इन्डेक्स (सीपीआई) का अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारमा १८० मुलुकमध्ये ११० औं स्थानमा छ। यसले १०० मा ३४ स्कोर पाएको छ।
भ्रष्टाचारको यो बढ्दो ग्राफमा ‘अकुत’ को अंश पनि ठूलो छ। त्यसैले यस शीर्षकअन्तर्गत मुद्दा परेका, छिनिएका, चलिरहेका, सजाय भोगेका वा सफाइ पाएका प्रमुख उदाहरण हामीले आमपाठकको जानकारीका लागि प्रस्तुत गरेका छौं। किनभने, यो अनुसन्धानमूलक र अध्ययनलायक विषय अवश्य हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
