वन अतिक्रमण गरेर भवन निर्माण गरेको भन्दै वडा कार्यालयविरुद्ध मुद्दा

दोलखा : डिभिजन वन कार्यालयले वडा कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। मेलुङ गाउँपालिका-१ ले राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी भवन निर्माण गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो। 

वडाध्यक्ष ईश्वर कोइराला तथा भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष हेमराज उप्रेती तथा हरिबहादुर खड्कालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। 

हाल बन्दै गरेको वडा कार्यालय भवन राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कित्ता नम्बर २०५ भित्रको ४१७ वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण भइरहेकाले प्रचलित कानुनबमोजिम निर्माणाधीन संरचना जफतसहितको माग दावीसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका अनुसन्धान अधिकृत दिनेश हुमागाईंले जानकारी दिए । 

वन ऐन २०७६ को दफा ४९ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा खनजोत गर्ने, घर टहरा बनाउने लगायतका कार्यहरू कसुर हुने उल्लेख छ। उक्त कसुर प्रमाणित भएमा अभियुक्तहरूलाई एक लाखसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद तथा निर्माण गरिएको संरचना जफत हुने व्यवस्था दफा ५० मा उल्लेख छ। 

ऐनमा भएको व्यवस्था तथा वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६८ समेतलाई आधार मानेर विपक्षीहरूलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गरी मुद्दा दायर गरिएको अनुसन्धान अधिकृत हुमागाईंले बताए।

वडा कार्यालय भवन बन्दै गरेको स्थानमा आम विनासकारी भूकम्प जानुअघिसम्म स्वास्थ्य चौकी भवन रहेकोमा सोही स्थानमा भवन बनाउन गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन भएअनुसार भवन निर्माणाधीन रहेको मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकरले बताए।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ तथा १३ मा सार्वजनिक बाँझो जग्गा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

कुनै व्यक्ति विशेषले उजुर गरेकै आधारमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बन्दै गरेको वडा  कार्यालय भवन नै जफत गर्ने गरी मुद्दा दायर गर्ने तर दोलखाको शैलुङलगायतका विभिन्न ठाउँमा भएका वन अतिक्रमणको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति ठीक नभएको उनको भनाइ छ। मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरू धरौटीमा छुटिसकेको अध्यक्ष थोकरको भनाइ रहेको छ।

सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी, गैह्र सरकारी संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई वन क्षेत्रभित्र कुनै संरचना निर्माण गर्ने लगायतका काम गर्न नपाउने भएकाले यस्ता कार्य गर्नुअघि डिभिजन वन कार्यालयमा कानुनी व्यवस्थाबारे बुझ्न डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका प्रमुख थिरबहादुर कार्कीले आग्रह गरे। 

वन संरक्षणकै लागि स्थापना गरिएको कार्यालय भएक‍ाले वन क्षेत्र अतिक्रिमण रोक्नु डिभिजन वनको दायित्व भएको उनको भनाइ छ। जिल्लामा भएका अन्य वन अतिक्रमणका घटनाबारे पनि कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय दोलखाको जनाएको छ।