बैंकर्सलाई सुनचाँदी व्यवसायीको २१ बुँदे माग

बैंकर्सलाई सुनचाँदी व्यवसायीको २१ बुँदे माग
सुन्नुहोस्

काठमाडौं  : सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विभिन्न समस्याहरूलाई समेटेर नेपाल बैंकर्स संघ समक्ष २१ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको तर्फबाट संयुक्त कार्यदलले मंगलबार काठमाडौंस्थित संघको कार्यालयमा सो माग प्रस्तुत गरेका हुन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको संयोजकत्वमा गएको सो कार्यदलले संघका अध्यक्ष सुनील केसी, नेपाल बैंकका प्रमूख कार्यकराी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारी र कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा भेटगरी आफ्ना माग प्रस्तुत गरेको छ। 

सो क्रममा महासंघका अध्यक्ष शाक्यले व्यवसायीले भोग्नुपरेका विभिन्न सदस्य र तीनको समाधानका लागि बैंकर्स संघले चाल्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा जानकारी गराए। त्यस क्रममा व्यवसायीका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका २१ बुँदे मागहरूमा सुनको खरिदमा प्राप्त हुने मार्जिन, सुन वितरण, दैनिक आउने सुनलाई आधार बनाई वार्षिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था, १५ दिनभित्र सुन उठाइसक्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी सो मितिपछि पनि सिफारिसका आधारमा मात्रै सुन वितरण गर्नुपर्ने, प्रदेशमा विद्यमान नाकाहरूबाट सुन उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, कारोबारमा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाइनुपर्ने लगायतका माग राखिएको थियो। 

महासंघका उपाध्यक्ष एवं संयुक्त कार्यदलका संयोजक विपिन रामुदामुका अनुसार व्यवसायीहरूका तर्फबाट राखिएको मागलाई बैंकर्स संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। उनका अनुसार संघले ती मागलाई यथाशीघ्र पूरा गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ। 

भेटका महासंघका संस्थापक अध्यक्ष एवं विशिष्ट सदस्य मणिरत्न शाक्य तथा रत्न तथा आभुषण महासंका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद लकान्द्री र तृतीय उपाध्यक्ष द्धारिक शंकर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.