संविधानमा संघीय व्यवस्था लेखिएको छ। संघीयताको प्रमुख संरचना अर्थात् प्रदेश सरकारहरू पनि बनेका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त २०७२ सालमा संघीय व्यवस्थासहितको संविधान लेखेपछि दुई÷दुई पटक आमनिर्वाचन नै भए। उदेकलाग्दो के भने यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकको स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता आएको छैन। निजामती कर्मचारी प्रशासन संघीयता व्यवस्थाअनुसार संरचित भएको छैन।
कर्मचारी व्यवस्थापन अहिले प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा तदर्थवादका हिसाबले भइरहेको छ। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता नआउनुको मुख्य बाधक अरू कोही होइन, यही कर्मचारीतन्त्र, स्वार्थ समूह र राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता हो। व्यवस्था बदलिसकेपछि बदल्नुपर्ने कुराको सूची नै बनाएर राजनीतिक दलहरूले पहिल्यै सबै संरचनामा संघीयता लागू गर्नुपर्ने थियो। तर दलहरू सत्ताको म्युजिकल चियरमा रमाए। कर्मचारीतन्त्रले यसैमा खेल्ने मौका पायो। अर्काेतिर हाम्रा दल र तिनका शीर्ष नेताहरू संघीयतालाई अनिच्छित गर्भको सन्तानजस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्।
संघीयतामा गइसकेपछि पनि अझै स्थानीय तह र प्रदेशमा सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा आफ्नै हैकम राख्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रका उच्च पदस्थहरूको स्वार्थ संघीयताको मर्मविपरीत छ। जहाँ काम गर्ने हो, त्यहींको नेतृत्व र जनप्रतिनिधिसँग उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएन भने कर्मचारीले जनताको काम गर्दैनन्। अटेर गर्छन्। अनुभवले यसै भन्छ। कार्यस्थलभन्दा राम्ररी काम गरेर जनताको मन जित्नभन्दा केन्द्रतिरै मोलाहिजा गर्ने र चाकडी चाप्लुसीका लागि मात्रै मनोविज्ञान र व्यवहार बनाएर बस्छन्। कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै कार्यस्थलको जनप्रतिनिधिले गर्न पाउने र त्यसैअनुसारको मूल्यांकनका आधारमा सरुवाबढुवा हुने व्यवस्था नै संघीयताको मर्मअनुसार हुन्छ।
ट्रेड युनियन अधिकार एकातिर छ, अर्काेतिर त्यसको दुरुपयोग अत्यधिक अचाक्ली भएको हुँदा आउँदो ऐनमा कडाइ नै मनासिव हुन्छ। यतिका वर्षपछि सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि अझै भुलचुक र कमीकमजोरी हुने हो र संघीयताको मर्मविपरीतका प्रावधान राख्ने हो भने जनताका काम हुँदैनन्। कर्मचारीतन्त्र उत्तरदायी बन्न सक्दैन। नकारात्मक सूचीको प्रावधान प्रस्तावित ऐनमा महŒवपूर्ण प्रावधान छ। अर्काेतिर उप र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धालाई स्वागत गर्नुपर्छ। वर्षाैंदेखिको लखतरान जनशक्तिलाई जबर्जस्त पदोन्नतिभन्दा खुला मस्तिष्कबाट काम गराउँदा प्रतिफल उन्नत निस्कन्छ।
यसै पनि सचिवसम्म सरकारले सीधै नियुक्त गर्ने र करारमा गर्नेसम्मको बहस तथा आवाज उठिरहँदा खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रेरित गर्नुपर्छ। समग्रमा संघीयताको अनुभूति जनतालाई दिने गरी स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको संरचना तयार गर्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसैबाट नै संविधानको खास पालना भएको पुष्टि हुन्छ। व्यवस्था बलियो हुन्छ। जनताले पनि सेवा पाउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
