सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइने

सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइने
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

सरकारी वकिलमा बुझाउने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन कार्य हिजो साँझ सकिएकाले आज बुझाउने तय भएको सिआइबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले बताए।

काठमाडौं : लामो समयको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले हङकङबाट ल्याइएको झण्डै ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने भएको छ। 

सरकारी वकिलमा बुझाउने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन कार्य हिजो साँझ सकिएकाले आज बुझाउने तय भएको सिआइबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले बताए।

आरोपीविरुद्ध सङ्गठित अपराध, सुन चोरी पैठारी र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाउने राय दिने सिआइबीको तयारी छ। सङ्गठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरिएकाले त्यसको अनुसन्धानको मिति ६० दिनको हुन्छ। यही ३१ गते ६० दिन पुग्ने भएकाले सो मितिसम्ममा मुद्दा अदालतमा पुर्‍याइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारी वकिललाई तीन दिन मिसिल अध्ययनको समय पाउने गरी भोलि प्रतिवेदन बुझाउने मिति तय गरिएको हो।

उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीले ३१ जनालाई पक्राउ गरेकामा स्वास्थ्यका कारण एक जना हिरासत बाहिर रहे पनि ३० जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। पक्राउ परेकामा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीसहित नेपाल, भारत र चिनियाँ नागरिक पनि रहेका छन्। उक्त प्रकरणमा भन्सार एजेन्ट र सुन व्यापारीसमेत मुछिएका छन्।

गत साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले हङकङबाट ब्रेक शुमा हालेर ल्याइएको उक्त सुन सिनामङ्गलस्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो। 

विभागले आवश्यक अनुसन्धान सकेपछि १८ दिनपछि सुन प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई दिएको थियो। ब्रेक शुसहितको सुन एक सय ५५ किलो भएको पाइए पनि गाल्दा ६० किलो सात सय १६ ग्राम फेला परेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.