सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने कोइराला समूहको जोड
काठमाडौं : सत्तासीन कांग्रेसका डा.शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तयारीबारे कोइराला पक्षको मंगलबारको भेलामा सरकारको कार्यशैलीप्रति तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो। कोइरालाले पनि सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
‘सरकारले जति गतिशील र निश्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको कुरा त सरकारको कार्यशैलीले नै स्पष्ट गरेको छ नि,’ सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘कांग्रेस सत्तामा छ। तर, कांग्रेस सरकारमा भएको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्।’
भेलामा सरकारको गतिशीलता सँगै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको परियारले बताए। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिहीबारदेखि बस्दै छ। गत साउन २ गते बसेको बैठकले विधानअनुसार हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। इतर समूहले सरकारको काम कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारले जनताको न्यूनतम आवश्यकताप्रति ध्यान नदिएको विषयमा सरकारमा ध्यानाकर्षण गर्ने तयारी गरेको छ।
बैठकमा सहभागी कोइरालानिकट एक नेताका अनुसार सरकारको कामप्रति चित्त नबुझेका कारण विकल्प तिर जानुपर्ने विषयमा पनि भेलामा छलफल भएको थियो। ती नेताले भने, ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छैन तर कांग्रेस पनि सरकारमा छ। कांग्रेस सरकारमा भएको आभास जनतालार्ई दिन सकिएको छैन। सरकार कहाँ चुकेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। यो विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा कुरा उठाउँछौं।’
‘सरकारले जनताको दैनिकीलार्ई केन्द्रित गरेर सरकार छ है भन्ने आभास त दिनुपर्छ त्यो दिन सकेको छैन।’ ती नेताले भने। बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताले सरकार स्टन्टबाजी गर्नमै अभ्यस्त रहेको भन्दै सरकारका काम, सरकारले लिइरहेका निर्णयहरूप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बैठकमा अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले सरकारले काम गर्न नसक्ने अनि त्यसको अपजश कांग्रेसलार्ई लगाएको देखिएको भन्दै अब यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
‘कांग्रेसकै बलबाट बनेको सरकारले कांग्रेसलार्ई नै बदनाम गर्न खोजेको भन्दै दोष कांग्रेसलार्ई दिएर उम्किने कोसिस गरेको छ। यतिबेला कांग्रेसले नै भ्रष्टाचारलार्ई बढावा दिएको जस्तो देखाउन खोजिएको छ। यसरी हुँदैन यसको विकल्पका विषयमा बैठकमा कुरा उठ्छ।’ भ्रातृ संस्थाहरूको चुनावको प्रसंगलार्ई ओझेलमा पारेर हचुवाका भरमा केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीत गरेकोप्रति संस्थापन इतर समूह असन्तुष्ट छ। उक्त विषय पनि बैठकमा उठाइने केन्द्रीय सदस्यले बताए।
भ्रातृ संस्थाहरूलार्ई चलायमान बनाउन नसकेको विषयमा पनि बैठकमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा इतर समूह छ।
बैठकमा कानुनमन्त्री समेत रहेका पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङले महिला संघ, तरुण दलमा आफ्नो समूहका साथीहरूलार्ई रोक्ने काम भएको भन्दै आफ्नै समूहका साथीहरू पनि एजेन्डाप्रति क्लियर हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले सरकारको ब्रिफिङ सुनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलार्ई सुशासनका पक्षमा उभिन दबाब दिएको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रशंसा पनि गर्न भ्याए। उनले भने, ‘१५ वर्षपछि सही मान्छेलार्ई न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ।’
उनले सरकारको ढाकछोप गर्दै भने, ‘सरकारले काम गरिरहेको छ। यो सरकारलार्ई काम गरेन भन्नु भएन। काम गर्नु दिनुपर्छ।’
कोइराला पक्षले महामन्त्री गगन थापाले गत केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको कार्यतालिका अवरुद्ध हुन नदिने निर्णय नै गरेको छ। उक्त बैठकले वार्षिक कार्यतालिकाले पार्र्टी चलायमान भएको निष्कर्ष निकाल्दै भनेको छ। बैठकमा भएका विषय बारे जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र बडुले भने, ‘कार्यतालिकालार्ई अवरुद्ध हुन दिन हुँदैन। कार्ययोजना र कार्यतालिका पाएरै पार्र्टी अघि बढेको छ। कार्यतालिकाको समीक्षा गर्नुपर्छ। कार्यक्रमहरूको निरन्तरता हुनुपर्दछ। त्यसो हुँदा पार्टी चलायमान भइराख्छ।’
महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको वार्षिक कार्यतालिकालार्ई १० साउनमा पार्टीले पारित गरेको थियो।