चार वर्षदेखि बन्द लप्ची नाका खुल्यो

चार वर्षदेखि बन्द लप्ची नाका खुल्यो

दोलखा : चार वर्षदेखि बन्द रहेको चिनियाँ नाका आइतबारबाट खुलेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको स्वागत गर्दै चीनले नाका खुलाएको हो। 

नाका नखुल्दा दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ लप्चीका  बासिन्दाले ठूलो कष्ट व्यहोर्नु परेको थियो। चीनसँग जोडिएको लप्ची नाका बन्द हुँदा स्थानीयको व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको थियो। 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँगै लप्ची नाका साविक कै अवस्थामा सञ्चालनमा आउने भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। नाका खुलेपछि स्थानीयवासीले आइतबारबाट नै सीमा क्षेत्रको बजारमा आवतजावत र किनमेल गर्न पाउने भएका हुन्।

नाका नखुल्दा चीनसँग सीमा जोडिएको लप्चीका बासिन्दाको मुख्य आर्थिक स्रोत चौरी, याक, चौरीको घ्यू, छुर्पीजस्ता कुरा तिब्बती बजार ङ्यालम्ब, फलाक र कुती पुर्‍याउन सकेका थिएनन्। आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न नपाउँदा आर्थिक समस्या भएकाले स्थानीयले धमाधम गाउँ छाड्न थालेका थिए। 

अधिकांश स्थानीय राजधानी काठमाडौं पसिसकेका छन् भने केही समय अगाडि तातोपानी नाका खुलेपछि केही त्यतातिर लागेका छन्। 

२०७२ को भूकम्पपछि केही समय बन्द भएको नाका कूटनीतिक पहलपछि पासको व्यवस्था गरेर सीमावर्ती बासिन्दालाई किनबेचका लागि आउजाउ खुला गरिएको थियो। तर, कोरोना संक्रमणका कारण  चीनले ०७६ पुसदेखि पूर्ण रूपमा  नाका बन्द गरेको थियो। 

४८ परिवारका १ सय ५० जनाको बसोबास रहेको लप्चीमा ५ सयभन्दा बढी याक र चौंरी पालिएका छन्। नाका नखुल्दा ३० परिवार बसाइ सरिसकेका छन् भने हाल १७ परिवार याक, चौंरी रेखदेख गरेर बसेका छन्। 

स्थानीयको याक र चौंरी चरन क्षेत्र पनि चीनतर्फका खर्क हुन्। उनीहरूले याक, चौरी चराउन चरन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत प्रतिचौपाया वर्षमा ७ सय ५० ग्राम घिउ चीनको स्थानीय सरकारलाई बुझाउने गरेका थिए। 

नाका बन्द भएपछि चिनियाँ चरन क्षेत्रमा याक, चौंरी लैजान पाएका थिएनन्। नाका नखुल्दा २ दिनसम्म हिँडेर अन्नपातका लागि लामाबगर झर्नु परिरहेको थियो। लामबगरबाट भरियाले बोक्दा किलोको १ सय ४० रुपैयाँ ढुवानी भाडा तिर्नुपर्थ्यो। याक, चौंरीका लागि लामाबगरबाट बोकेर निकै महंगोमा नुन र ढुटोपिठो खुवाउनुपर्दा पाल्नसमेत समस्या भइरहेको स्थानीयको गुनासो थियो। 

लप्ची तिब्बतको सीमानाको  दोलखाको अन्तिम र दुर्गम गाउँ हो।  लामाबगर भन्दा नजिक बजार खुलेपछि लप्चीवासी खुसी भएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.