भीरबाट लडेका वृद्धलाई उद्धार गर्न हेलिकोप्टर नआएपछि सांसद आक्रोसित

भीरबाट लडेका वृद्धलाई उद्धार गर्न हेलिकोप्टर नआएपछि सांसद आक्रोसित

गोरखा : वृद्धभत्ता लिन जाँदा भीरबाट लडेर घाइते भएका चुमनुब्री-२ स्योका एक वृद्धलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने प्रयास असफल भएपछि सांसदले सरकारप्रति आक्रोस पोखेका छन्। 

८० वर्षीय छेवादोर्जे लामा सोमबार बिहान ११ बजे वडा कार्यालयमा वृद्धभत्ता बुझ्न जाँदा भीरबाट लडेर घाइते भएका थिए। घाइते वृद्धको उद्धारका लागि गोरखाका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले दिनभर प्रयास गरेका थिए। तर, निषेधित क्षेत्र भएको भन्दै हेलिकोप्टर आउन नमानेपछि उनले आक्रोस पोखेका हुन्। 

गम्भीर घाइतेको ज्यान बचाउन आफैंले पैसा तिरेर हेलिकोप्टर चार्टर गर्न खोज्दा पनि गृह मन्त्रालयले निषेधित क्षेत्रको बहानाबाजी गरेर आजित पारेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा , ‘मेयर बालेनले त्यसै आगो लाइदिन्छु भनेको हैन रहेछ ...’ भन्दै लेखे। उत्तरी गोरखावासीका लागि सरकार अति क्रुर र अति निर्मम भएको उनले आरोप लगाए। 

‘चुमनुब्री २ स्योका ८० वर्षका वृद्ध वडा कार्यालयमा वृद्धभत्ता लिन जाँदा भीरबाट लडेर गम्भीर घाइते हुनुहुन्छ भनेर मलाई साढे दुई बजे खबर आयो। गृह मन्त्रालयको कागजात म मिलाउँदै गर्छु, त्यहाँबाट बनाउने सिफारिस बनाइदिनु भनेर एक मिनेट नबित्दै मैले गोरखाका सिडियोसावलाई खबर गरेँ’, सांसद बजगाईंले भने, ‘निजी कम्पनीको हेलिकोप्टरलाई फोन गरेँ। गृहको अनुमति चाहिन्छ भन्यो। गृहमन्त्रीलाई फोन गरेँ, फोन रिसिभ भएन। पिएलाई गरेँ, मन्त्रीजी बिराटनगरमा भाषण गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। गृहसचिवलाई फोन गरेँ उठेन। पछि थाहा भयो, उहाँ पनि विराटनगरकै कार्यक्रममा हुनुहुँदो रहेछ। लगातार साँढे दुई घण्टा प्रयास गरेँ गृहमन्त्रालयको कागज बनाउन सकिएन। पछि सेनाको हेलिकोप्टरलाई फोन गरेँ। भाडाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्यो। मैले त्यसको ग्यारेण्टी गरेँ। तैपनि हेलिकोप्टर उडाउन सकिएन।’ 

निषेधित क्षेत्र भएकाले उत्तरी गोरखाबासीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको उनले गुनासो गरे। ‘जनता मार्ने निषेधित क्षेत्र कसका लागि हो ? जनताका लागि हो कि, सरकारका लागि हो कि, चाइनाका लागि ?’, उनले भने, ‘सरकारले न गाउँमा यातायात सेवा पुर्‍याउन सक्छ, निषेधित क्षेत्र भनेको छ, न लाखौँ खर्च गरेर घाइतेको उद्धार गर्न पाइन्छ, न सुत्केरीको, न बिरामीले समयमै उपचार पाउँछन्। नेपाली जनतालाई अकालमा मार्ने निषेधित क्षेत्र चाहिँदैन भनेर सबका सब जनताले बिरोध गरिरहेका छन्। फेरि कसका लागि चाहियो यो निषेधित क्षेत्र ?’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.