कोसीको कांग्रेस किचलो

सनाखतको बहानामा रोकियो नियुक्ति, दाबीकर्ताका समर्थकलाई परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन आह्वान

सनाखतको बहानामा रोकियो नियुक्ति, दाबीकर्ताका समर्थकलाई परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन आह्वान
केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका कार्की समर्थक सांसद।

विराटनगर : कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिइएको थियो। एमालेको समर्थनमा कांग्रेसको संस्थापनइतरका केदार कार्की र गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले समयमै दाबी पेस पनि गरे। तर, गठबन्धनमा विद्रोह गरेर कांग्रेसका कार्की एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार बनेपछि सुरु भयो कांग्रेसमा किचलो। यसैकारण समयमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएनन्। सनाखतको बहानामा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आफैंले दिएको समय पनि त्यत्तिकै टारिदिए।    

मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ गरेपछि एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की र मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका कार्कीले शुक्रबार प्रदेश प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनले समर्थन गर्ने सांसदको हस्ताक्षर सनाखत शनिबार गर्ने प्रस्ताव गरे। सुरुमा उक्त प्रस्तावप्रति कार्कीद्वय सहमत भएनन्। उनीहरूले तत्काल सनाखत गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखले अडान नछाडेपछि सनाखत गरेरमात्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाउन उनीहरू बाध्य भए। 

मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीलाई समर्थन गरेका सांसदले पनि प्रदेश प्रमुखको प्रस्ताव उचित नभएको भनेर विरोध गरेका थिए। अब सनाखत शनिबार गरिने भएको छ। त्यसपछि मात्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखले बताएको एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए। हस्ताक्षर सनाखतपछि मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सहमति भएको जानकारी उनले दिए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दाबीकर्ताका समर्थक सांसदलाई प्रदेशसभाको परिचयपत्रसहित उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ। कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आधिकारिक हिसाबले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको देखिन्छ। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरेपछि प्रदेश प्रमुखलाई गठबन्धनबाट ग्रसित भएको आरोप लाग्न थालेको छ। 

कांग्रेसको संस्थापनइतरका ८ र एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याउँदै कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। आङ्बोले पनि कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन्। 

कार्कीलाई साथ दिएका सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप खेपिरहेका आङ्बोको दाबी आधिकारिक हुन नसक्ने कानुनका विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको दाबी बलियो बनेको छ। कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै उनलाई समर्थन गरेका सांसदहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका थिए। दबाब दिन कार्की समर्थक सांसदहरू आफूहरूको नाम र हस्ताक्षरसहित सशरीर उपस्थित भएका हुन्। 

सांसदको ‘स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप’

कांग्रेस कोसी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिले मुख्यमन्त्रीमा व्यक्तिगत हिसाबले समर्थन गर्न पाउने सांसदको संवैधानिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कार्कीसहित उनलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई दाबी फिर्ताका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। 

केन्द्रीय गठबन्धनले माओवादीका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लिएको थियो। तर, कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षधर कार्कीले विद्रोह गरेर आफू पक्षकासहित एमालेका सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। उनको दाबीसँगै आङ्बोलाई अवरोध पुगेको छ। कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्कीजस्तै छ। 

प्रदेश प्रमुखको आह्वानअनुसार बहुमत पुर्‍याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन्। सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्दैन। कारबाही पनि हुँदैन। पद सुरक्षित रहने भएकाले संविधानअनुसार सांसदले विवेक प्रयोग गरेर आफूले चाहेकालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्नेछन्। तर, दल र गठबन्धनको निर्णय तथा पार्टी अनुशासनका नाममा संविधानले सांसदलाई दिएको स्वतन्त्रताको अधिकार हरण गर्न खोजिएको छ। कार्कीलाई साथ दिएका सांसदलाई समर्थन फिर्ता गराउन अनेक दबाब सिर्जना गरिएको छ। कारबाही गर्नेसम्मको धम्की दिने काम भइरहेको एक 
सांसद बताउँछन्। 

केन्द्रबाट गठबन्धनका शीर्ष नेताको आशीर्वाद लिएर मुख्यमन्त्री सुरक्षित बनाउन खोजेका आङ्बोलाई साथ दिन कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सक्रिय छ। कार्कीपक्षीय एक सांसदले गठबन्धनका नाममा दबाब र प्रभावमा पार्ने तथा सांसदको स्वविवेकीय अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम भइरहेको बताए। कांग्रेसका विद्रोही सांसदहरूले आफूहरूको हस्ताक्षर आङ्बोले दुरुपयोग गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको बताएका छन्। आफूहरूको समर्थन कार्कीलाई रहेको उनीहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन्। प्रदेश प्रमुखकोमा हस्ताक्षर बुझाउँदा कार्कीलाई कांग्रेसका शमशेर राई, रामकुमार खत्री, लीलाकुमारी राई, गोविन्द गिरी, इन्दिरा थापा, मानबहादुर लिम्बू र सुनीताकुमारी गुरुङले साथ दिएका थिए। 

मुख्यमन्त्रीको दाबीले गठबन्धनभित्रै विवाद बढाएको छ। गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा पारेको छ। कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अनुशासन नमानेको भनेर सांसदलाई कारबाही गर्ने आशय व्यक्त गरिरहेको छ। तर, संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेकै आधारमा दलले सांसदलाई कारबाही गर्न मिल्दैन। कार्कीलाई समर्थन गरेका कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीले भने कसैको दबाब र प्रभावमा पर्न आवश्यक नरहेको बताए। बहुमत पुगेकाले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीले मुख्यमन्त्रीमा आङ्बोको दाबी नै आधिकारिक रहेको बताए। राजनीतिक विश्लेषक गिरिश भट्टराई आङ्बोको दाबीलाई राजनीतिक बेइमानी भन्छन्। ‘आङ्बोको दाबी कानुनसम्मत देखिएन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘संविधानको उपधाराले नै सांसदलाई खुला छाडिदिएकाले गठबन्धनको कुरै भएन।’ गठबन्धनको विद्रोहबाट प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्छ र गठबन्धन तथा केन्द्रको इशाराले प्रदेश चल्न हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको उनले बताए। 

सरकार गठनका लागि गरिएको प्रयासले प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक अभ्यास सुरु भएको भट्टराईको विश्लेषण छ। ‘हिजोका दिनसम्म जे थियो त्यो इतिहास भयो। अब प्रदेश नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने देखिन्छ। प्रदेशले नयाँ राजनीतिक बाटो समात्यो,’ उनले भने, ‘तर, मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर गठबन्धनका नाममा बदमासी भयो। इन्द्र आङ्बोले राजनीतिक झेल गरे। पदमा पुग्नलाई सांसदको विश्वास जित्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेनन्।’ 

संविधानले नै सांसदलाई स्वतन्त्र छाडेको विषयमा दलका नेताबाट ह्वीप लगाउँछु भनेर आङ्बो अगाडि बढेजस्तो देखिएको उनले बताए। भने, ‘सांसद–सांसदको मन जित्न सक्नुपर्ने थियो। तर, पदमा पुग्न हस्ताक्षर दुरुपयोग गरे। सांसदमाथि विश्वासघात भयो।’

कोसीको राजनीति रोचक मोडमा पुगेको राजनीतिक विश्लेषक भट्टराईको भनाइ छ। ‘संविधानको अन्तिम प्रवाधानले दलवादलाई चिन्दैन। व्यक्तिवादलाई चिन्छ। आङ्बोले दलवाद समात्न खोज्नु उनका लागि प्रत्युत्पादक भइदियो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘एक्लैअघि बढ्न संविधानको धारा १६८ को ५ ले खोलिएको बाटो समात्दै उनलाई गठबन्धनभित्रकै सांसदले अस्वीकार गरिदिए। त्यहाँ सांसदको गल्ती छैन। तर, सांसदमाथि अनेक दबाब सिर्जना गर्नु चैं राजनीतिक बेइमानी हो।’  
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.