काठमाडौं : सरकारले ब्याज अनुदानमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट हालसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदान निकासा गरिसकेको छ। सरकारले तोकेअनुसारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधार दरमा दुई प्रतिशत थप गरेर मात्रै यस्तो कर्जा उपलब्ध गर्दै आएका छन्।
गत कात्तिकसम्ममा १ लाख ४१ हजार ३ सय ६९ जनाले ऋण उपयोग गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको असोज–कात्तिकमा कुल ऋणीको संख्या १ लाख ४७ हजार ६ सय ४२ थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को चार महिनासम्ममा उक्त ऋणीले ५–६ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा लाभ लिन सफल भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। २०७२ सालदेखि सरकारले उक्त ब्याज अनुदानमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गर्दै आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म २ खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड ९९ लाख ६४ हजार रुपैयाँबराबरको कर्जा स्वीकृत गरेका छन्। तर यसमध्ये १ खर्ब २८ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ ऋण बक्यौता तथा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा २०७५ सालपछि प्रभावपूर्ण ढंगले प्रवाह हुन थालेको देखिन्छ। पछिल्लो तीन वर्षयता आम सर्वसाधारणले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दै आएको भए पनि कतिपयले नपाएको गुनासो छ। लक्षित वर्ग तथा समुदायबाट निश्चित व्यावसायिक योजनासहितको कर्जाको माग भएकालाई प्राथमिकता दिने र यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना अधिक रहने बैंकरहरू बताउँछन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोगको समाधान छिट्टै
सरकारले उद्यमशीलता बढाउन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि सहुलियत कर्जाको अवधारणा ल्याएको हो। सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइने ब्याज अनुदान सरकारको राजस्वकै पैसा हो। आम सर्वसाधारणले तिरेकै करबाट अन्ततः ब्याज अनुदान दिइन्छ। यसैले अनुदानबाट सर्वसाधारणले लाभ लिऊन्, उत्पादनमुखी होस्, आयात प्रतिस्थापनमा सहायता होस् भनेर अनुदान प्रदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
यसरी सरकारले अनुदान दिएको कर्जाको प्रभावकारिता तथा उपयोगिता माथि नै पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस्तो कर्जाको दुरुपयोग माथि प्रश्न उठेपछि कर्जाको प्रभावकारिताबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्न स्वतन्त्र लेखापरीक्षकलाई जिम्मा दिएको छ। उक्त अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
धितोमै बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह
प्रवाह कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी र महिला उद्यम शीर्षकमा छ। राष्ट्र बैंकले आव २०८०÷०८१ को असोज मसान्तसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको संख्या ८० हजार ७ सय ७६ पुगेको छ। ती महिलाकोे ८५ अर्ब ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ। यद्यपि हालसम्म उक्त शीर्षकमा ५३ अर्ब १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा दिने प्रक्रियामा छ। महिला उद्यमशीलता शीर्षकमा बिनाधितो ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्म लिन पाइन्छ।
यसपछि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा ब्याज अनुदानमा लगानीमा रहेको कुल सहुलियतपूर्ण कर्जा ५८ हजार ४३ ऋणीले उपयोग गरेका छन्। ती ऋणीले १ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानीमा रहेकोे छ। यसमध्ये कृषिमा बिनाधितोमा भन्दा बढी धितो कर्जामा लगानी रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह भएको कृषि कर्जामध्ये ४ हजार २ सय ५७ ऋणीबाट २ अर्ब ९५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा बिनाधितो स्वीकृत गरिएको छ। बाँकी १ खर्ब ५३ अर्ब ९ करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको कर्जा लगानी करिब ५३ हजार ७ सय ८६ ऋणीले उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सामान्यतया सहुलियतपूर्ण कर्जा बिनाधितोमा दिनुपर्ने मान्यता हो। तर बैंकहरूले बिनाधितोमा खासै नपत्याएको ऋणीहरू गुनासो गर्छन्। ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच करोड रुपैयाँसम्म पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
