पक्राउ पूर्जी जारी भएका नेता बालुवाटार बैठकमा

सहमति पनि गर्ने, घेराबन्दी पनि गर्ने चित्र देखिएका छन्, यो हुँदैन : विप्लव

सहमति पनि गर्ने, घेराबन्दी पनि गर्ने चित्र देखिएका छन्, यो हुँदैन : विप्लव
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द‘विप्लव’ले सहमति पनि गर्ने र घेराबन्दी पनि गर्ने नीति हुन नहुने बताएका छन्। मंगलबार सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा चन्दले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएकोप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्। 

अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकमा विप्लवसहितका नेकपाका नेताहरु सहभागी भएका थिए। 

मंसिर १८ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सहितका नेताहरुमाथि राज्यविरुद्धको कसुरमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। राज्यविरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरुलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनु सूचना जारी गरेको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरुपनि सहभागी थिए।

null

बैठकपश्चात विप्लवले भने,‘यो चल्दैन, सरकारले सहमति पनि गर्ने, घेराबन्दी पनि गर्ने चित्रहरू देखिएका छन्, यो हुँदैन।’उनले भने,‘यो विषयमा आज साँझ छलफल हुन्छ। आजै साँझ ६ बजे फेरि बैठक बस्छ। निर्णय हुन्छ। आजै साँझ केहि निष्कर्ष निस्कन्छ।’

अदालतमा राज्यविरुद्धको कसुरमा चार वर्षअघि दायर गरिएको मुद्दामा विप्लवसहित उक्त पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्की, माइला लामाविरुद्ध उक्त पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै अदालतमा उपस्थित हुन भनेको हो।

अदालतको विसं २०८० मङ्सिर १० गतेको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को ५८ (१३) बमोजिम ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिएको आदेशअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको बताइएको छ।

विसं २०७६ असोज ९ गते निजहरुमाथि राज्यविरुद्धको मुद्दा दायर भएको थियो। निजहरुले सङ्घीय एकाइबीच तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पारेर राज्यविरुद्ध कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ। प्रहरीले निजहरु फरार भएको भनेपछि अदालतले ३५ दिनभित्र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.