अत्यधिक कामको चापको विरोधमा जर्मनीका चिकित्सक आन्दोलित

अत्यधिक कामको चापको विरोधमा जर्मनीका चिकित्सक आन्दोलित
सुन्नुहोस्

जर्मनीमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू बढिरहेका बेलामा योजनाबद्ध हडतालका कारण क्रिसमस र नयाँ वर्षको बीचमा हप्तामा जर्मनीका हजारौं चिकित्सकका कार्यालयहरू बन्द रहने भएका छन् ।

  
विरचोबन्ड एसोसिएसनका सङ्घीय अध्यक्ष डर्क हेनरिकले हडतालको घोषणा गर्दै भने, 'तपाईं जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ, लगभग सबै चिकित्सकको अभ्यास अहिले अत्यधिक चापमा भएको छ ।'

विरचोबन्डले देशका सबै दर्ता भएका चिकित्सकहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ । 

जर्मनीमा गत डिसेम्बरमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको लहर देखापरेको थियो, जसमा फ्लू र विशेष गरी ‘रेस्पिरेटरी सिन्साइटियल भाइरस (आरएसभी)’ का बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको थियो । 

सङ्क्रामक रोगका लागि रोबर्ट कोच इन्स्टिच्युट (आरकेआई) को तथ्याङ्कअनुसार देशमा हरेक १० जनामध्ये एक जना क्रिसमसअघि नै बिरामी परेका थिए । 

जर्मनीमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढेको छ । सङ्क्रमितमध्ये ज्येष्ठ नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । आरकेआईको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ९० लाख भाइरल सङ्क्रमित तीनमध्ये एक जना सार्स–कोभ–२ को नयाँ प्रजातिका कारण भएको थियो ।  

‘जर्मन फाउन्डेसन फर पेशेन्ट राइट्स’का अध्यक्ष युजेन ब्राइस्चले चिकित्सकहरूको हडतालले ‘विशेष गरी वृद्ध र कमजोर मानिसहरूलाई असर पारेको’ भन्दै आन्दोलनको आलोचना गर्दै भने 'धेरै मानिसहरू बिरामी भएको समयमा सेवाहरू बन्द गर्न आह्वान गरिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नै नसकिने कुरा हो । तथापि, विरचोबन्डले ‘योजनावद्धरूपमा आएको न्यून वजेट’ ले चिकित्सा सेवामा विशेषज्ञहरूको अभावलाई बढाइरहेको छ ।' 

पीडब्ल्यूसी (जर्मनी) ले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार सन् २०३५ सम्ममा देशमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव बढेर १८ लाख पुग्ने छ । धेरैले आफ्नो जागिर परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन्, जबकि तीन मध्ये एक जना चिकित्सकले मात्र अवकाशसम्म यो पेशामा नै रहने अपेक्षा गरेका छन् ।   

'चिकित्सा पेशाका मागहरू सर्व विदितै छन्, तिनीहरूलाई फेरि प्रस्तुत गर्न आवश्यक छैन,' स्वास्थ्य मन्त्री कार्ल लाउटरबाचले सार्वजनिक प्रसारक आरबीबीसँग भने।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.