राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : सिट बाँडफाँटबारे छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै

एमालेलाई पनि समेट्न गठबन्धन लचिलो

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : सिट बाँडफाँटबारे छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचनमा विपक्षी एमालेलाई पनि समेटेर लैजान सत्तागठबन्धनका नेताहरू लचिलो बनेका छन्। राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ।

सत्तागठबन्धन मिलेर चुनाव लडे एमालेले पूरै सिट गुमाउने स्थिति छ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सहयोग जुटाउने उद्देश्यले एमालेसँग पनि चुनावमा मिलेर जाने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसकै लागि केही दिनयता प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच लगातार छलफल भइरहेको छ। 

बुधबार सत्तागठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई पनि समेटेर लैजानेबारे जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले ‘एमालेलाई जिरो बनाएर नजान’ ओलीले प्रस्ताव गरेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए। त्यसपछि नेताहरूले एमालेसँग ठोस सहमति माग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘ओलीजीले प्रधानमन्त्रीलाई हामीलाई जिरो गरेर नजानुुस्, भन्नुभएको रै’छ। प्रधानमन्त्रीजीले त्यही कुरा राख्नुभयो। त्यसपछि हामीले उहाँहरूको खास प्रस्ताव के हो ? भन्ने कुरा बुझेर निष्कर्षमा पुग्ने सल्लाह गर्‍यौं।’ 

एमालेलाई पनि समेटेर जाने विषयमा गठबन्धन दल पनि सहमत भएको संकेत पाण्डेले दिए। उनले भने, ‘उहाँहरू सहमत भनेको कन्डिसनल हो। कन्डिसनल भनेको के हुन्छ ? यसो गरेमा यसो गर्ने भन्ने हुन्छ। कुरा त क्लियर आउनुपर्‍यो नि त्यसपछि भागबन्डा लगाउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा हुन्छ।’ एमालेको प्रस्ताव क्लियर नआएको भन्दै पाण्डेले भने, ‘हामीलाई जिरो नपार्नुहोस् भनेको कति सिटको माग हो ? त्यो त प्रष्ट आउनुपर्‍यो त्यसपछि छलफल गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म कुनै कुरा निष्कर्षमा नपुगेकाले बिहीबार बिहान ९ बजे फेरि बैठक बस्छ।’

शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा समझदारी जुटाउन निरन्तर छलफलमा जुटेका उनी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन चाहान्छन्। राष्ट्रियसभाको चुनावमा केही सिट यताउता पारेर प्रमुख दलहरूलाई चित्त बुझाएर उनले यो विषयलाई सल्टाउन चाहेको प्रधानमन्त्री निकट माओवादीका एक नेता बताउँछन्। 

कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई टीआरसी विधेयक पास गराउनु छ। यही मौकामा बार्गेनिङ गरेर एमाले पनि राष्ट्रियसभामा छिर्न चाहन्छ। एमालेलाई सिट दिनका लागि प्रधानमन्त्रीजी अहिले गठबन्धन दलका साथीहरूलाई फकाउन लागि पर्नुभएको छ।’

विधेयकलाई आउने हिउँदे अधिवेशनमा पेस गरेर पारित गर्ने गठबन्धनको योजना छ। तर, एमालेले यसका कतिपय प्रावधानमा छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम सहमतिमै विधेयकलाई पारित गर्न चाहेकोले ढिलाइ भएको बताइरहेका छन्। त्यही भएर उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहमत गराउन निरन्तर छलफलमा छन्। 

‘टीआरसीको विषयमा एमालेसँग छलफल भइरहेको छ। छलफल सकारात्मक छ निष्कर्षमा पुगिएला।’ राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा गठबन्धन दलले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। गठबन्धनमा भागबन्डाको टुंगो लगाउन ढिला हुनुमा राष्ट्रियसभामा एमालेको रुचि देखिनु प्रमुख कारण भएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई टीआरसी विधेयक पास गराउनु छ। यही मौकामा बार्गेनिङ गरेर एमाले पनि राष्ट्रियसभामा छिर्न चाहन्छ। एमालेलाई सिट दिनका लागि प्रधानमन्त्रीजी अहिले गठबन्धन दलका साथीहरूलाई फकाउन लागि पर्नुभएको छ।’

बालुवाटारमा बुधबार बिहानै ८ बजे सत्तागठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बिहान करिब आधा घण्टा छलफल गरेका शीर्ष नेताहरूले अपराह्न ३ बजे पुनः छलफलमा बसेका थिए। मंगलबार र बुधबार बसेको गठबन्धन दलबीचको छलफलमा राष्ट्रिसयभामा एमालेलाई पनि समेट्नेबारे छलफल भएको छ। सोहीअनुसार गठबन्धनको बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीलाई पनि सिट भागबन्डाको विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार डाकेका हुन्।

एमालेसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललगायत गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। सत्ता गठबन्धनले माघ ११ मा हुने चुनावका लागि साझा उम्मेदवार तय गरेर जाने बताएका छन्।  गठबन्धनमा अन्य दलहरूसँग सामूहिक छलफल गर्नुअघि कांग्रेस र माओवादीबीच छलफल चलिरहेको छ। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.