सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन माग गर्दै एकल महिलाको टोलीले बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र

राजविराज : एकल महिला सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनको माग गर्दै एकल महिला समूहले बिहीबार सप्तरीको राजविराज, कञ्चनरुप नगरपालिकासहितका देशका विभिन्न स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

सरकारले २०७० सालमा एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना गरेर एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७० बनाए पनि कार्यान्वयन नभएकोले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी मधेस प्रदेश अध्यक्ष अनिता देवकोटाले बताइन्।
 

कतिपय स्थानीय तहमा सुरक्षा कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि समेत बनेपनि कार्यान्वयन नभएकाले प्रक्रियागत रुपमा कोषको सञ्चालन गर्न माग गरिएको देवकोटाले बताइन्। नेपाल सरकारले १० वर्ष अगावै एकल महिलाको सशक्तीकरण, क्षमता तथा मर्यादा अभिवृद्धि गरी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर तथा विपन्न वर्गका एकल महिलाहरूको हित र संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि सुरक्षा कोष स्थापना गरेको थियो।

कोषमार्फत् एकल महिलाको राहत, उद्धार, पुनस्र्थापना, औषधि उपचार, कानुनी सहायता, शिक्षा र सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्य सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। महिला बालबालिका कार्यालय खारेज हुनुअघि सो कार्यालयबाट परिचालनसमेत भइसकेको कोष पुनः सञ्चालनमा आउन नसकेको समूहकी सप्तरी सचिव माधवी शाहले बताइन्। 'राज्य व्यवस्था संघीय प्रणालीमा गएपछि महिला बालबालिका कार्यालय खारेजी सँगै कोष पनि सञ्चालनमा आउन सकेन,' शाहले बताइन्।

महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट एकल महिला सुरक्षा कोष मापदण्ड संशोधन गरी ७ सय ५३ तहका स्थानीय तहमार्फत् एकल महिलालाई सहयोग गर्न परिपत्र जारी भइसकेको छ। सुरक्षा कोष मापदण्ड २०७७ संशोधन पछि संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयबाट ०८० साउन ३२ गते सबै स्थानीय तहबाट कोष स्थानीयकरणका लागि परिपत्रसमेत भएको छ।

तर, परिपत्र जारी भए पनि एकल महिला सुरक्षा कोष प्रक्रियागतरूपमा हालसम्म अगाडि बढ्न नसकेको एकल महिला समूहकी गीता पाण्डेले बताइन्। कोष सञ्चालन हुन नसक्दा विपन्न र जोखिममा रहेका एकल महिलाहरू सहयोग पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको राजविराज ६ की शंकरिया देवी दासले बताइन्। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै राजविराज नगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख इसरत परविनले परिपत्र र कार्यविधि बारे बुझ्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाइन्।