कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारले असीमित जग्गा राख्न नपाओस्, उत्पादनको महत्वपूर्ण साधन सीमित व्यक्तिमा केन्द्रीकृत नहोस् र सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिसमेत होस् भन्ने हेतु जग्गामा हदबन्दी कानुन लागु गरिएको हो। नेपालमा परिवारले राख्न पाउने जग्गाको अधिकम हद तोकिएको छ।
त्यसबाहेक विभिन्न उद्योग वा फार्म सञ्चालनका लागि पनि उद्देश्य हेरेर निश्चित सीमाभित्र परिवारको हदभन्दा बढी जमिन राख्न पाउने व्यवस्था छ। हदबन्दी कानुनको कार्यान्वयन फितलो भएका कारण यो व्यवस्था नै निस्प्रभावी भएको स्थिति छ। २०५८ साल भदौ ३१ गते भूमिसम्बन्धी ऐनमा पाँचौं संशोधन गरी हदबन्दीको सीमा कम गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन। अन्ततः हदभन्दा बढी जग्गा भएकाले बिक्रीवितरण वा परिवारको सदस्यमा बाँडफाँट गरी बढी जग्गालाई हदभित्र ल्याउन छुट दिएइको छ।
साथै हदबन्दी छुट गरी बढी जग्गा उपयोग गर्न के–कति उद्योग वा फर्मलाई जग्गा दिइएको थियो ? त्यो उद्देश्यअनुसारै उपयोग भइरहेको छ वा छैन ? त्यसको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनमा यसको अनुगमनका लागि मालपोत अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति बनाउने र त्यसले हरेक वर्ष अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
तोकिएको उद्देश्यमा प्रयोग भएको छैन भने उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। र, उक्त जग्गा भूमिविहीनलाई वितरण गर्ने वा सरकारी अन्य प्रयोजनमा ल्याउनै पर्छ। तोकिएको प्रयोगमा नआएको जग्गा कम्पनी वा छुट लिएको निकायले जे पनि गर्न पाउने हो भने हदबन्दीको कुनै औचित्य हँुदैन।
(देउजा भूमि अधिकारकर्मी हुन्।)
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
