मुगु : पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कर्णाली प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको रारा पर्यटन पदमार्गको काम निकै सुस्त गतिमा चलेको छ। ठेकेदारका कारण पदमार्ग निर्माणको काम कछुवाको गतिमै सीमित रहेको हो।
राराको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागी आर्थिक वर्ष ०७८/८९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रारा पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि पदमार्ग निर्माणको टेन्डर आह्वान भएको थियो। खानी थोदुङ क्याराभान जेभी प्रालिसँग ४५ करोड २९ लाख १० हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। सोही आर्थिक वर्षबाट काम थालनी गरी २०८३ सालमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म पदमार्गको ६.९ किलोमिटरमा ढुंगा बिच्छ्याउने काम मात्रै भएको छ।
सम्झौताअनुसार १४ किलोमिटर पदर्मागमा १५ सेन्टिमिटर ढुंगा बिच्छ्याउनु पर्ने र १० सेन्टिमिटर पीसीसी गर्नुपर्ने छ। हालसम्म केही काम भए पनि सन्तोषजनक नभएको कार्यालयका प्रमुख अमरप्रसाद शाहले बताए। डिभिजन वन कार्यालयबाट ८ करोड रुपैयाँ पेस्की लगिएको छ। पेस्की लिएर पनि एक वर्षसम्म ठेकेदारले काम गरेका थिएनन्। त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालय मुगुले खानी ठेकेदारको जमानत बसेको प्राइम कमर्सियल बैंकलाई क्षतिपूर्तिसहित पेस्की लिएको रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि ठेकेदार पक्ष अदालत पुगेको थियो। ठेकेदारले पक्षले आफ्नो काम गर्ने अवधि ५ वर्ष भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायरा गरेको थियो। उच्च अदातलतले उक्त रिट खारेज गरी डिभिजन वन कार्यालय मुगुको पक्षमा फैसला गरेपछि बल्ला यति काम भएको डिभिजनका प्रमुख शाहले बताए।
ठेकेदारले पेस्की लिएको ८ करोडबाट ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र काम भएको छ। समयमै थप काम नभए पहिला बिच्छाइएका ढुंगा भत्किने र पुरिँदै जान सक्छ। हाल निर्माण भएको ६.९ किलोमिटरमा बिच्छाएका १ हजार ५ सय ५२.५ घनमिटर ढुंगामध्ये ठेकेदारले २ सय २० मिटर पुनः मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था भएको डिभिजनका इन्जिनियर धनसिंह रोकायाले बताए।
उक्त पदमार्गमा बिच्छ्याउने ढुंगा भ्याटसहित प्रतिघनमिटर २५ हजार रुपैयाँमा निकुञ्ज क्षेत्र बाहिरबाट ढुवानी गरेर पदमार्गमा प्रयोग गर्न डिभिजन वन कार्यालयमा सम्झौता भएको छ। जिल्लाका चारै स्थानीय तहमा जिल्ला दररेट भ्याटसहित प्रतिघनमिटर ७ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ लागू गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशकै पर्यटन क्षेत्रको गौरवको योजना भएको र निर्माण कार्यमा ठेकेदार पक्षले ढिलाइ गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका वातावरण मन्त्री कृष्णाकुमार बीसी र उक्त मन्त्रालयका सचिवसमेत निर्माण स्थलमा पुगेका भए पनि कामको गति बढेको छैन।
यो पदमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि यसलाई साइकल मार्गमा परिणत गर्ने उद्देश्य रहेको छ। तर, डीपीआरमा यो मार्गको चौडाइका विषयमा कमजोरी देखिएको सरकोरवाला निकायले बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
