जो नक्कली लाइसेन्समा मुछिए, उनैले मन्त्रीलाई दोषी देखाए

काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागबाट ०७२ भदौ यता ६६ हजार बढी नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी भए। लिखित परीक्षा र बिना ट्रायल नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा अर्बौंको चलखेल भएको विभागकै अध्ययन प्रतिवेदनले देखायो। त्यसपछि विभागले नक्कली लाइसेन्सको छानबिन गर्न पुस २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई पत्राचार गर्‍यो। दुवै निकायले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणको छानबिन गरिरहेका छन्। 

विभागका १० महानिर्देशकका पालामा नक्कली लाइसेन्स जारी भएका थिए। सबैभन्दा बढी रूपनारायण भट्टराईको पालामा छापिएका थिए। यस्तै, नारायणप्रसाद भट्टराई महानिर्देशक भएका बेला ६ सय ६९ नक्कली लाइसेन्स जारी भएका थिए। ०७९ फागुन २६ देखि ०८० साउन १० सम्म विभागको महानिर्देशक बनेका भट्टराईका पालामा ‘डाटा इन्ट्री गरी बिक्री गर्ने तयारी अवस्थामा राखिएका १ सय ५३ लाइसेन्स फेला परेका थिए।

नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा छानबिनका लागि अख्तियार र (सीआईबी) लाई पत्राचार गर्न भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ‘निर्देशन’ दिएपछि भट्टराई मन्त्री ज्वालासँग रिसाएका थिए। तर, अख्तियारलाई छानबिनका लागि पत्र पठाएको कुरा आफूलाई थाहा नभएको भट्टराईले बताए। ‘त्यो विषय हाम्रो जानकारीमा छैन,’ भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने। 

अख्तियारले छानबिन गरिरहेकै बेला भट्टराई गृह मन्त्रालय पुगे। गृहको प्रवक्ता बने। यसैबीच बालकुमारी घटना भयो। कोरियाको पानी जहाज निर्माण कम्पनीमा काम गर्न फेल भएका विद्यार्थीले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने भन्दै बालकुमारीमा प्रदर्शन गरेका थिए। 

पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिएर फर्कंदै गरेका मन्त्री ज्वाला प्रदर्शन क्षेत्रमा पुगेका थिए। त्यस क्रममा प्रहरीले गोली चलायो, दुई युवाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाबारे जाँचबुझ आयोग बन्यो। उनै, भट्टराई आयोगको सदस्य बने। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन शुक्रबार गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बुझायो।

उक्त प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्वालालाई ‘दोषी’ देखाइएको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए। त्यस क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र भौतिकमन्त्री ज्वालाबीच ‘चर्कै’ विवाद भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

आफूले कारबाही गर्न भनेर अख्तियारलाई पत्राचार गरेका व्यक्ति नै आयोगमा बसेर ‘पूर्वाग्रही’ प्रतिवेदन बनाइएको मन्त्री ज्वालाको तर्क थियो। त्यसैकारण उनले आफूलाई ‘दोषी ठहर’ गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने तर्क मन्त्रिपरिषद्मा गरेका थिए। तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठले दिन मानेनन्। 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको प्रतिवेदन पार्टी–पार्टीलाई दिन नमिल्ने तर्क गरे। त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए– अर्का उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले। उनले एउटा कुनै दलको सरकार हो कि गठबन्धनको भनी प्रश्न गरेका थिए। मन्त्रीबीच चर्को विवादपछि प्रधानमन्त्रीले तीन जना मन्त्रीसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए। 

‘नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा संलग्न पाइएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिले ‘पूर्वाग्रही’ रूपमा बनाएको प्रतिवेदनको काम छैन,’ एकीकृत समाजवादीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘बालकुमारीमा गोली हान्न निर्देशन दिने र गोली हान्ने निर्दोष हुने, बाटोमा हिँडेको मन्त्री दोषी हुने भन्ने पनि कहीँ तर्क हुन्छ ?’