सेनामा भर्ना भएका नेपालीको करार रद्ध गर्न रुस तयार : परराष्ट्रमन्त्री

सेनामा भर्ना भएका नेपालीको करार रद्ध गर्न रुस तयार : परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं : उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसले आफ्नो सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूको करार रद्ध गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले त्यसका लागि मोडालिटी तय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए।

'रुसी विदेश मन्त्रालयले सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूमध्ये घर फर्कन चाहनेलाई करार रद्धन गर्नबारे सहयोग गर्नेबारे आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको छ। तर, यसको मोडालिटी तय हुन बाँकी रहेको छ। यसका लागि मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले निरन्तर फलोअप गरिरहेको छ। हिजो मात्रै रुसी सेनामा कार्यरत रहेको अवस्थामा युक्रेनमा बन्दी बनाइएकाहरूको पाँचजनाको नाम र फोटो  सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन निरन्तर लागिरहेका छौं।'

मन्त्री श्रेष्ठले रुसी सरकारले मृतकका परिवारलाई  क्षतिपूर्ति  र बिमावापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरू गरेको बताए। उक्त रकम नेपाली राजदूतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई वितरण गरिने उनले जानकारी दिए।

 बन्दी बनाइएकाहरूको उद्दारका लागि निरन्तर वार्ता भइरहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक सम्बन्धका बारेमा राष्ट्रिय हित तथा सहमतिका आधारमा संयमतापूर्वक विचार व्यक्त गर्न सङ्घीय र प्रादेशिकसभाका शीर्ष नेता एवं सांसदलाई आग्रह गरे ।

'हामीले हाम्रो देशलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक मामिलामा सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, हामीले कहीँकतै अन्य स्वार्थ हाबी गर्न पुगेमा पुर्खाले दिएको सार्वभौम र स्वतन्त्र नेपालको रक्षामा गम्भीर चुनौती खडा हुन सक्छ,' उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, 'त्यसैले एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका नागरिकका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरी कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.