राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्यलाई कैद सजाय

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्यलाई कैद सजाय
सुन्नुहोस्

राजविराज : राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्य सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–४ कोइलाडीका ५३ वर्षीय गुड्डु भनिने सुरजितकुमार सिंहलाई ६ महिना कैद सजाय भएको छ। जिल्ला न्यायाधीश उदवीर नेपालीको इजलाशले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा सिंहलाई कैद सजाय र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै पीडित पक्षलाई साढे १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ।

सिंहको घरआँगनमा रहेको नुहाउने पोखरीमा गाउँकै मिस्त्री ३० वर्षीय धर्मदेव कामैतको ०७७ भदौ ३१ गते ज्यान गएको थियो। पोखरीमा बिग्रिएको झरना बनाउन पोखरीभित्र प्रवेश गरेर मोटर मर्मत कार्य गरिरहेका बेला अत्यधिक विद्युत प्रवाह भई करेण्ट लागेर कामैतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। कला गाड्ने, बनाउने र मोटर मर्मत गर्ने मिस्त्री धर्मदेव कामैत इन्द्रदेवका एक्ला छोरा थिए। कामैतका बुवा, पत्नी र ३ सन्तान छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मृतकका काकाको छोरा २७ वर्षीय अमिर कामैतले भदौ ३१ गते भवितव्य ज्यानमा उजुरी दिएकोमा धर्मदेवकी श्रीमती सविताले सिंहविरुद्ध लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान लिएको भनी उजुरी दिएकी थिइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ०७७ मंसिर १८ गते दिएको उजुरीको सनाखत ०७७ पुस १२ गते गरेको थियो। मृतक परिवारले गृह मन्त्रालय लगायतमा निवेदन गरेपछि गृह मन्त्रालयले ०७७ पुस २८ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई छानबिन तथा कारवाही गर्न पत्राचार गरेको थियो। 

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सोही दिन आवश्यक कार्यार्थका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सविताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा समेत ०७७ फागुन ३ गते कारवाही बढाउन माग गरेकी थिइन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुनः ०७७ फागुन १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई छानबिन तथा कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो। 

त्यसपछि मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ०७७ फागुन २८ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। उजुरी दर्ता भएपनि कारवाही अगाडि नबढेको र आरोपित पक्राउ नपरेको भनेर पीडित पक्षले पुनः उजुरी गरेपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ०७८ वैशाख २६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पुनः ताकेतापत्र पठाएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजबिन र अनुसन्धान भइरहेको र आरोपित फेला नपरेको जवाफ पठाइरहेको थियो। 

अन्ततः आरोपित सिंह विरामी परेको उपचारको कागजातसहित ०७८ कात्तिक २८ गते प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भए। कात्तिक २८ गते हाजिर भएका सिंहलाई मङ्सिर २ गते नै अदालतमा बुझाउँदै अभियोग पत्र दायर भएको थियो। जसमा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलाशले सिंहलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो।

मृतककी पत्नी सविताले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) को कसुर मानी दफा १८१ (२) बमोजिम सजायको माग गरेकी थिइन्। संहिताको दफा १८१.(१) मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने उल्लेख छ। त्यस्तो भएगरेमा दफा १८१ (२) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। 

प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दफा १८२ (१) विपरीतको कसुर मानी १८२ (२) बमोजिम सजायको मागदावी लिई अभियोग पत्र दायर गर्‍यो। दफा १८२ मा कसैले हेलचेक्र्याईपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन भनेर उल्लेख छ। दफा १८२ को उपदफा २ मा त्यस्तो कसूर गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। दफा १८२ को उपदफा ३ अनुसार कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। 

न्यायाधीश नेपालीले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८२ को २ अनुसार सिंहलाई ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेका छन्। संहिताको दफा १८६ बमोजिम पीडितको हकवालालाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला समेत भएको छ। पुरानो मुद्दाहरू टुंग्याउने लक्ष्य लिएको अदालतले ०८० साउनदेखि प्रत्येक महिना लगातार पेशी राखेर १३औं पेशीमा मुद्दा फैसला गरेको जनाएको छ। 

सिंह जसपा नेपालका प्रदेश परिषद् सदस्य रहेका बेला कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीमा जसपाका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव ०७९ असार २० गते नियुक्त भएपछि सिंहलाई भदौमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको सदस्यमा मनोनयन गरिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.