बझाङ उपनिर्वाचन

एमाले-कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा, अस्तित्वको लडाईंमा माओवादी र समाजवादी

एमाले-कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा, अस्तित्वको लडाईंमा माओवादी र समाजवादी

बझाङ : बझाङमा प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेसबीच नै हुने भएको छ। २०४८ साल यताका चुनावहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने गठबन्धन बनेर लडेबाहेक धेरै पटक एमाले र केही पटक कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ। 

२०५६ को आम निर्वाचनसम्म कांग्रेसको प्रभुत्व रहेको बझाङमा त्यसपछिका चुनावमा एमालको दबदबा देखियो। बझाङमा कांग्रेस र एमाले विगतदेखिकै स्थायी प्रतिद्वन्द्वी हुन्। २०१५ सालको आम निर्वाचनमा बझाङको निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेस विजयी भयो। २०४८ पछिका निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा कांग्रेसका तीन र एमालेका उम्मेदवारले चार पटक जितेका थिए।
 

२०४८ को आम निर्वाचनमा पनि बझाङका तत्कालीन २ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी भएको थियो। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा बझाङ-१ मा एमालेका भानुभक्त जोशी र २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार नरेशबहादुर सिंह निर्वाचित भएका थिए। सिंह अहिले कांग्रेसमा छन्।

२०५६ को आम निर्वाचनमा बझाङका २ क्षेत्रमा कांग्रेसले पुनरागमन गरेको थियो। २०६४ मा बझाङ-१ मा एमाले र २ मा माओवादी केन्द्र विजयी भएको थियो। प्रदेशसभा र स्थानीय तहको विगतको मत परिणाम हेर्दा एमाले बलियो देखिन्छ। उसको निकटतम् प्रतिस्पर्धीमा कांग्रेस छ। बझाङ प्रदेश सभा-१ मा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको जनमत उस्ताउस्तै छ।

२०७० को निर्वाचनमा बझाङका २ वटै क्षेत्रमा एमाले निर्वाचित भएको थियो। २०७२ मा संविधान निर्माण भएपछि राज्य पुनर्संरचना हुँदा बझाङमा एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र तोकियो। मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा बझाङमा २ वटा प्रदेश सभा सिट भए। त्यसपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा एमाले निर्वाचित भयो भने प्रदेश सभा-१ मा एमाले र २ मा माओवादी केन्द्रले बाजी मारे।

एमाले-माओवादीको तत्कालीन वाम गठबन्धनविरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रिएको कांग्रेसले बझाङका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा गरी ३ वटै सिटमा हार व्यहोर्नुपर्‍यो। २०७९ मा आउँदा एमालेले कांग्रेस, मााओवादीका साथै आफूबाट छुट्टिएको एकीकृत समाजवादी सम्मिलित गठबन्धनको सामना गर्नुपर्‍यो।

स्थानीय तह र प्रदेश सभा समानुपातिक तर्फको मत हेर्दा बझाङ प्रदेश सभा-१ को जनमतमा एमाले अगाडि छ। एकीकृत समाजवादीले एमाले बझाङको नेतृत्व सम्हालिसकेका दिलबहादुर सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ। सिंहले केही मत एमालेबाट चोर्नसक्ने देखिएकाले त्यसको प्रभाव एमालेका उमेदवार दमन भण्डारीलाई पर्ने सम्भावना पनि छ। माओवादी केन्द्रले पनि उम्मेदवार खडा गरेको अवस्थामा एमालेसँग प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसलाई सहज हुने देखिन्छ। चारै दल एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिए एमाले र कांग्रेसबीचको भीडन्त रोचक हुने बझाङको विगतको गणितले देखाउँछ।

२०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको तत्कालीन गठबन्धनसँग हार व्युहोरेको एमालेले समानुपातिकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभातर्फ पहिलो मत पाएको छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभातर्फ एकीकृत समाजवादीले जित्दा प्रदेश सभा-१ मा कांग्रेस २ मा माओवादी केन्द्र विजयी भयो।

गत असार ५ मा सवारी दुर्घटनामा परी प्रदेश सभा-१ बाट निर्वाचित कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भयो। सिंहको निधनपछि रिक्त बझाङ प्रदेश सभा-१ कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रिएका छन्।

‘प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेसबीच नै हुन्छ। माओवादी र समाजवादी त अस्तित्व जोगाउनका लागि लडेका हुन भन्न सकिन्छ। समानुपातिकमा आएको मतका आधारमा यस्तो अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ जयपृथ्बीबहादुर क्याम्पसका प्राध्यापक लालबहादुर बोहरा भन्छन्, ‘दलहरु, जति भए पनि आफ्ना मतदाता जोगाउन पनि त लडछन नि।’ 

२०७९ को निर्वाचनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको साथ पाउँदा कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह १७ हजार १ सय १२ मतसहित विजयी भएका थिए। उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी एमालेका अफिलाल ओखेडाले १३ हजार ३३६ मत पाएका थिए। 

बझाङमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ११ दलका उम्मेदवाहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। नेकपा एमालेबाट दमनबहादुर भण्डारी र नेपाली काँग्रेसबाट अभिषेक सिंह मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका जनकबहादुर बुढा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका दिलबहादुर सिंह पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। यी दुबै पार्टीले आफ्नो मत सुरक्षित गर्ने रणनीति मात्रै बनाएका छन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.