बजेटले आशा जगाउँला ?

बजेटले आशा जगाउँला ?
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि मंगलबार ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट परम्पराभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ । सधैं ठूलो आकारको बजेट देखाउने र कार्यान्वयन नगर्ने योजनाहरूको चाङ लगाउने चलनलाई उनले तोड्न सकेनन् । धन्न बजार हल्लालाई सत्य सावित गर्ने गरी अझै ठूलो अर्थात् १९, २० खर्बकै बजेट चाहिँ ल्याएनन् । केही सम्हालिए । यद्यपि उनले वास्तविक धरातलभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने परम्परालाई निरन्तरता दिएकै छन् । चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ खर्ब ३० अर्बको संशोधित खर्च अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । त्यस हिसाबले पुनले ल्याएको बजेट २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वृद्धिको टेको कमजोर छ । 

बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको हिसाब हो । चालु वर्ष डा.महतको बजेटमा १४ अर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य राखे । जेठ १४ गतेसम्म ८ अर्ब ८६ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ भने बाँकी १५ दिनमा लक्ष्य पूरा हुन असम्भव निश्चित छ । त्यस दृष्टिबाट पुनले राखेको १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पनि धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिर देखिन्छ । राजस्वका दायरा वृद्धि गरिएको छैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने भरपर्दाे आधार छैन । अर्थतन्त्र शिथिल छ, तसर्थ लक्ष्य पूरा हुन मुस्किल छ । आन्तरिक ऋण वृद्धि गर्ने भन्ने जुन योजना अर्थमन्त्रीले बनाएका छन्, त्यो राजस्व संकलन पूरा नहुने देखेर हालिएको कमजोर पुलेसो हो । बाह्य ऋण वृद्धि पनि अहिलेको कमजोर अर्थतन्त्रका लागि हितकर छैन । यसै पनि पुनले पुँजीगत खर्चका लागि गरेको विनियोजन रकम ३५२ अर्बभन्दा ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १४ अर्ब बढी छुट्ट्याउनु परेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्ट्याउनु परेको छ । तर वृद्धि नगरे चाहिँ अर्थमन्त्री पुनले सुझबुझ देखाए । योगदानमा आधारिक निवृत्तिभरणको बाटो सरकारले समात्नुपर्छ, त्यतैपट्टि जोड दिनुपर्छ । भत्ताको भार बढाउनु हुन्न । रोजगार कार्यक्रमलगायतका सस्तो लोकप्रियतावादी कार्यक्रमलाई बजेट अर्थमन्त्रीका कमजोरी नै हुन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुन खोज्नु चाहिँ उनले समयको पदचाप पछ्याउन खोजेका छन् भनेर बुझ्न सकिने आधार हो । अहिलेलाई धेरै महŒवाकांक्षा नराखी र धेरै वितरणमुखी नभई बजेट ल्याउनुलाई सुखद मान्न सकिन्छ । बजेटको सफलता, असफलता चाहिँ सधैं झै कार्यान्वयनकै कसीमा हेरिनुपर्छ । त्यो चाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ । 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.