बोर्डको गठनपछि चलायमान बन्दै कोशीको खेलकुद

बोर्डको गठनपछि चलायमान बन्दै कोशीको खेलकुद

विराटनगर : खेलकुद विकास बोर्डको गठन भएपछि कोशी प्रदेशको खेल क्षेत्र चलायमान बन्दै गएको छ। बोर्डको गठनपछि खेल र खेलाडीमा प्रोत्साहन र सम्मानको वातावरणसँगै खेलकुद गतिविधि सक्रिय बन्दै गएको हो। हुन त विगतमा कोशी प्रदेशमा खेलकुदका गतिविधि नभएका भने होइनन्, तर पछिल्लो प्रादेशिक संरचनामा बोर्डले नै खेलकुद विकास गतिविधिमा सक्रियता देखाउन थालेपछि खेलकुदको कार्यक्रम चलायमान हुँदै आएको हो। 

कोशी प्रदेश सरकारले २०७८ असोज २४ गते खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेको थियो। बोर्ड गठनको सुरुआतमा कृष्ण बस्नेत ‘पर्शुराम’ र त्यसपछि भलिबलका पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हंशराज वाग्लेले नेतृत्व गरेका थिए। अहिले पुनः बस्नेत कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिवका रूपमा छन्। २०७८ साल चैत २२ गते ओखलढुंगाका वाग्ले बोर्डको सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए। 

खेलकुदमा राम्रो दख्खल राखेका वाग्ले सदस्य सचिवमा नियुक्त भएपछि प्रदेशको खेल परिणाममा क्रमैसँग सुधार देखियो। भरतपुर र हेटौंडामा गत वर्षको चैतमा सुरु भएर यो वर्षको वैशाख १ गते सम्पन्न भएको अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा कोशी प्रदेशको सहभागिता र खेलाडीमा देखिएको उत्साह र सफलताले पनि त्यसलाई निर्क्योल गर्छ। 

बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, बागमती प्रदेशद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित खेलकुद कुम्भमा कोशीलाई सफलता दिलाउन बोर्डको पहल र खेलाडीको प्रदर्शन लालायित हुने प्रकारको रहेको थियो। साता दिनको खेलकुद कार्यक्रमका लागि व्यवस्थापनदेखि खेलाडीको अभ्यास, बन्द प्रशिक्षण लगायतमा सदस्यसचिव वाग्लेको योगदानलाई सराहनीय रहेको थियो। 

खेल र खेलाडीप्रतिको वाग्लेको सकारात्मक सोचसँगै करिब एक साताको छोटो बन्द प्रशिक्षणबाट समेत खेलाडीहरूले राम्रो नतिजा हासिल गरेका थिए। यसै खेलुकदलाई मध्येनजर गरी वाग्लेले करारमा केही खेलका प्रशिक्षकको समेत नियुक्त गरेका थिए। प्रशिक्षक नियुक्ति विवादमा परे पनि नियुक्त भएका प्रशिक्षकको प्रशिक्षणमा खेलाडीहरू आफ्नो शतप्रतिशत खेल भावना प्रस्तुत गर्दै पदक हासिल गरेका थिए। 

सातै प्रदेशको सहभागितामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश खेलकुदमा उच्च मनोबलका साथ कोशी १६ स्वर्णसहित कुल ७५ पदक हासिल गरी तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहन पुग्यो। कोशीले १६ स्वर्ण, २३ रजत र ३६ कास्य पदक जितेर खेलकुदमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शनलाई उच्च बनाएको थियो। खेलाडीसँगै प्रशिक्षक रहेका ब्याडमिन्टनका स्वर्णपदकधारी विशाल तामाङले कम समयमा अभ्यास गरी खेल्नु आउनु र बोर्डले सहजीकरण गर्नु नै आफूहरूका लागि हौसला भएको बताए। 

करिब सातादिनको छोटो बन्द प्रशिक्षण भए पनि कोशीले ब्याडमिन्टनतर्फ चारवटा स्वर्ण, एउटा रजत र तीनवटा कास्य गरी कुल आठ पदक हासिल गरेको थियो। सातवटा स्वर्णका लागि भएको खेलमा कोशीले चार वटामा कब्जा जमाएको थियो। 

त्यसैगरी बक्सिङतर्फ कोशीले दुई स्वर्ण, पाँच रजत र ६ कास्य गरी १४ पदकमा कब्जा जमाएको थियो। तेक्वान्दोमा ५ स्वर्ण, २ रजत र ६ कास्य गरी १३ पदक हासिल गरेको कोशीले एथलेटिक्सतर्फ एथ्लेटिक्समा कोशीले दुई स्वर्ण, चार रजत र दुई कास्य गरी आठ पदक जित्यो। पौडीतर्फ कोशीले ३ रजत र १३ कास्य गरी १९ पदक जित्यो भने करातेमा एक स्वर्ण, ६ रजत र ६ कास्य गरी १३ पदक जित्यो। 

महिला क्रिकेटमा कोशीले सुदूरपश्चिमसँग निरीह बन्दै रजतमा चित्त बुझायो भने भलिबलमा गण्डकीसँग पराजय बेहोर्दै रजतमा सीमित बन्यो। तर, फुटबलतर्फ भने कोशीले दुई स्वर्ण हात पार्‍यो। महिला फुटलबलमा सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै स्वर्ण जितेको कोशीले पुरुष फुटबलतिर बागमतीमाथि जित निकाल्दै स्वर्ण जित्यो।
 
यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मातहत रहेका खेलकुद विकास समितिले तल्लो तहसम्मको खेलकुदको केन्द्रिकृत नियन्त्रण गर्ने बोर्डको गठन भएको छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण नीतिगत र केही व्यवस्थापकीय कामहरू गरेको छ। कोशी प्रदेशलाई खेलको क्षेत्रमा उत्कृष्ट बनाउने अभियानमा बोर्ड छ। दक्ष खेलाडी र प्रशिक्षक उत्पादनमा प्राथमिकता राखेको बोर्डले खेलकुदको माध्यमबाट स्थानीय तथा प्रादेशिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको वर्तमान सदस्यसचिव बस्नेत बताउँछन्। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म खेलकुदका गतिविधिहरू पुर्‍याउनका लागि एउटा अभिभावको काम खेलकुद विकास बोर्डले गरिरहेको छ उनको भनाइ छ। 

बजेटले खेलकुद क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा कठिन अवस्थामा पुगेको बताउँदै बस्नेतले भने, ‘बजेट विनियोजन हुँदा खेलकुदतिर निकै कम बजेट आउँछ। त्यसको प्रभाव खेलाडी प्रशिक्षणदेखि लिएर खेल गतिविधि अनि प्रतियोगिता आयोजनाको स्वरूपमा पर्छ। धन्न निजी क्षेत्रको सहायताले ती अफ्ठेरोपनको सामना गर्न पर्दैन। निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको अभिलेखीकरण राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले छलफल अगाडि बढाएको छु।’ 

तथापि, अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलका महत्त्वपूर्ण गतिविधिलाई मध्यनजर गरेर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कोशीको खेलकुदका सर्वोपरि विकास गर्न बजेटको एकतिहाई खेलक्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्ने बस्नेतको सुझाव छ।

‘ओलम्पियन्स मिट’ ले गराएको पुनर्मिलन

नेपाल ओलम्पियन्स एसोसिएसनको संयोजनमा कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले गत वैशाखमा गरेको ओलम्पियन्स रियुनियन तथा सेलिब्रेटी खेलाडी भेट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। खेलाडीका माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सन् १९६४ देखि हालसम्मका ओलम्पियन खेलाडीहरूलाई पुनर्मिलन गराउँदा खेलकुदकर्मी उत्साहित बनेका थिए। 

ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएका खेलाडी तथा खेलकुदका चर्चित अनुहारलाई पुनर्मिलन गराइँदा नयाँ खेलाडी तथा खेलप्रेमीलाई हौसला मिलेको फुटबलका पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, फुटबल खेलाडी राजुकाजी शाक्यको प्रतिक्रिया छ। उक्त भ्रमणमा नेपालबाट ओलम्पिकमा प्रतिनिधित्व गरेका ६० खेलाडी, विदेशका ओलम्पिक खेलाडी, कोशी प्रदेशभित्रका करिब २५ जना ‘सेलिब्रेटी प्लेयर’ र खेल पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। 

देश–विदेशका विभिन्न कुनामा छरिएर रहेका ओलम्पियन्सलाई एकै ठाउँमा समेटेर खेलकुद–पर्यटनलाई उजागर गर्नेगरी पहिलोपटक एकैपटक धेरैमात्रामा खेलाडीलाई प्रदेशमा ल्याइएको थियो। खेलकुदका माध्यमबाट देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने खेलाडीलाई प्रदेशमा स्वागत–सम्मान गरी नवखेलाडी तथा खेलकुदकर्मीलाई हौसला बढाउन पाउँदा गर्व महसुस गरेको खेलकुद विकास बोर्डकी उपाध्यक्ष बिन्दिया कार्की बताउँछिन्। 

पर्यटकीय क्षेत्रमा रमाएका ओलम्पियन्स तथा खेलाडीले सम्मान पाएको बताउँदै नेपाल ओलम्पियन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक विष्टले नयाँ तथा पुराना खेलाडीलाई एकै ठाउँमा उभ्याउँदा एकअर्काको प्रतिभाबारे जानकारी लिएको बताउँछन्।

दक्ष खेलाडी–प्रशिक्षक उत्पादनमा तल्लीन बोर्ड

कोशी प्रदेशमा हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का ९२ जना प्रशिक्षक र ‘अफिसियल’ छन्, उनीहरूमार्फत् बोर्डले दक्ष खेलाडी र प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। एथ्लेटिक्स खेललाई स्कुल तथा क्लब स्तरमा अनिवार्य गराउने र खेलकुदको माध्यमबाट स्थानीय तथा प्रादेशिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने बोर्डको लक्ष्य छ। विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा क्लब स्तरबाटै युवाहरूलाई खेलकुदमा संलग्न गराई खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने आधारशिला तयार भएको बोर्डका सदस्य सचिव बस्नेत बताउँछन्। 


‘अहिले खेलाडी उत्पादन हुने भनेको स्कुलबाट हो, ग्रासरुटबाट नै खेलाडी उत्पादन गर्नका लागि हामीले लगानी गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस्ता इभेन्टहरूमा लगानी गर्दा नै खेलाडी उत्पादन हुन्छ। खेलतर्फ रुचि भएका बालबालिकाका अभिभावकलाई फकाउन कम्मर कसेर लागेका छौं।’

प्रदेशको समग्र खेलकुदको विकासका लागि प्रदेशभरका सबै विद्यालय तथा विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा खेल प्रशिक्षक नियुक्ति गर्नसमेत बोर्डले पहल गरिरहेको छ। खेल क्षेत्रमा कार्यरत प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकहरूले खेलको विकासका लागि नियमित तालिम सञ्चालनसमेत गर्ने गरिएको छ। 

त्यसबाहेक खेलकुद क्षेत्रमा निरन्तरता दिन नसकेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई पुनः उक्त क्षेत्रमा संलग्न गराई स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने काममा बोर्डले अग्रसरता देखाएको छ। महिला(छात्रा)हरूलाई आधारभूत खेलकुदमा अनिवार्य संलग्न गराई ‘सेल्फ डिफेन्स’ (आत्म–सुरक्षा)को प्रत्याभूति दिलाउन विभिन्न तालिमहरू समेत बोर्डले सञ्चालन गरिरहेको छ। 

त्यसबाहेक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल मैदान निर्माण गर्ने तयारीमा समेत बोर्ड जुटेको छ। विराटनगर, इटहरी, धरान, भद्रपुरलगायत रंगशालाहरू बोर्डको स्थापना भएपछि स्तारोन्नति र चलायमान बनेका छन्। समानुपातिक रूपमा नै आवश्यक पूर्वाधार बनाउन बोर्डले चासो दिएको छ। खेल क्षेत्रका क्लब र विद्यालयहरूलाई बोर्डले आवश्यकताको आधारमा खेलकुद सामग्रीसमेत वितरण गर्ने गरेको छ। प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षकका लागि तालिम सञ्चालन गर्न भौतिक संरचना नभएको स्थानमा बोर्डले भौतिक संरचना निर्माणको समेत पहल गर्ने गरेको छ।

खेल क्षेत्रमा बढ्दैछ प्रदेश सरकारको लगानी 

प्रदेशको खेलकुद क्षेत्र उकास्न भन्दै कोशी सरकारले पनि खेल क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले खेलकुद क्षेत्रमा बर्सेनि लगानी बढाउँदै लगेको हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्चिएको मन्त्रालयले ०७९/८० मा २२ करोड ५२ लाख लगानी गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा २७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रदीप गौतमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा खेलकुद कार्यक्रमका लागि ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। खेलाडी, प्रशिक्षकसहित खेलकुदकर्मीलाई पुरस्कारस्वरूप १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खेलकुदकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै मन्त्रालयले खेलकुद विकास बोर्डमार्फत् एक करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका पदक विजेता खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेको थियो। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष खेलाडी सम्मान कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले १५ लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो। 

खेलाडीलाई सम्मान र हौसला 

यसअघि पुराना खेलाडी कता छन् भनेर कसैसँग तथ्यांकसमेत थिएन। तर, तथ्यांक संकलन गरेर बोर्डले २०७९ सम्म प्रदेशबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेल्ने पुराना खेलाडीहरूको खोजी गरी सम्मान गरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत विदेशमा खेल्न गएका साफ गेम, एसियन तथा ओलम्पिक गेममा सहभागी भएका तीन सय १२ जना खेलाडीलाई सम्मान गरिएको थियो। 

हरि खड्का, राजु शाक्य, सीता राई, दीपक सापकोटालगायतका खेलाडीलाई सम्मान गरेर बोर्डले पहिलोपटक ऐतिहासिक काम गरेको हो। बोर्डले हालसम्म सात जना ओलम्पियन्सलाई सम्मान गरेको छ भने साग र एसियाली गेममा प्रतिनिधित्व गरेका एक सय ४१ खेलाडीलाई पनि सम्मान गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जितेका गल्फ, तेक्वान्दो, फेन्सिङ, पौडी, कराते, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, सफ्ट टेनिस, शारीरिक सुगठन, आइटिएफ तेक्वान्दो, आर्चारी, कुस्ती, सेपाकताक्रो, फुल कन्ट्याक्ट कराते, जुडो, उसु, बक्सिङ, प्याराग्लाइडिङ र बुद्धिचालका ८२ जना खेलाडीहरू रकमसहित सम्मानित भएका थिए।

१३ औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्डका पदक विजेता ३९ जना र १४ जना अन्तर्राष्ट्रिय पदकप्राप्त खेलाडीहरू बोर्डबाट सम्मानित भएका थिए। त्यसबाहेक कोशी प्रदेशबाट इन्टरनेसनल खेल खेल्ने खेलाडीहरूलाई विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँका केएमसी अस्पतालमा क्याबिनसहित सबै उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्थासमेत बोर्डकै पहलमा भएको छ। खेलाडीका परिवारले पनि उपचारमा ५० प्रतिशत छुट पाउने गरेका छन्। दुई सय ५० भन्दा धेरैले उपचारमा सहुलियत पाएका छन्। त्यसले खेलकुदबाट राष्ट्रलाई चिनाए पनि आर्थिक अभाव खेपिरहेका खेलाडीलाई राहत भएको छ।

खेलकुदमय प्रदेश बनाउँदै बोर्ड

कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड प्रदेशलाई खेलकुदमय बनाउनमा केन्द्रित बनेको छ। प्रदेशका विभिन्न स्थानमा असारको सुरुआतदेखि खेलकुदका विभिन्न १२ वटा प्रतियोगिता गराउने लक्ष्यमा छ। केही प्रतियोगिता असार ८ गतेपछि आयोजना गरिने गर्ने योजना बनाएको बोर्डलेसबै प्रतियोगिता असार १५ गतेभित्र सक्ने गरी तयारी गरिरहेको छ।

बोर्डका सदस्यसचिव बस्नेतले अधिकांश प्रतियोगिताको मिति र स्थान तय गरिसकिएको र केहीको मिति तय हुन बाँकी रहेको बताए। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डमार्फत कार्यान्वयन हुने खेलकुदसम्बन्धी कार्यक्रममध्ये अधिकांशको कार्यतालिका र सञ्चालन मिति निर्धारण भइसकेको बस्नेतको भनाइ छ। 

प्रदेशका १४ वटै जिल्लालाई समेटेर प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिने बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेशमा रोकिएका खेलकुदका प्रतियोगिताहरूलाई असार दोस्रो साताभित्रमा सक्नेगरी तयारी थालिएको छ। समयमै सम्पन्न गर्न नसकेका कारण अब ‘फास्ट ट्रयाक’बाट आयोजना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हतारहतार नगरे खेलकुदका लागि छुट्याइएको बजेट ‘फ्रिज’ भएर जान्छ।’ 

‘खेलाडी पलायन रोक्ने गरी काम गर्छु’

खेलमा भविष्य नदेखेर खेलाडीहरू पलायन हुनुपर्ने बाध्यता टार्नका लागि बोर्ड कम्मर कसेर लागिपरेको छ। गतिविधि नै घटेर आर्थिक उपार्जन हुन छोड्नु, खेल र खेलाडीका लागि आएको बजेटको दुरुपयोग हुनु र सरोकारवाला निकायले खेलाडीको हितमा काम गर्न नसकेपछि नैराश्यता बोकेर खेलाडी बाहिरिरहेका छन्। 

खेलाडी छनोटमा अपारदर्शिता, उनीहरूका लागि आएको सुविधा खेलकर्मीले लुछाचुँडी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ भने बन्द प्रशिक्षणको अभाव, पर्याप्त आहारको अभावजस्ता समस्याले गर्दा खेलाडीमा निराशापन छाएको छ। यस्ता, समस्या सम्बोधन हुनेगरी काम भइरहेको बताउँदै सदस्यसचिव बस्नेत कुरीति जरैदेखि हटाएर सुशासन र पारदर्शितासहित खेलाडी पलायन रोक्न लागिपरेको बताउँछन्। खेल क्षेत्रका लागि छुट्याइने आगामी बजेटलाई सही हिसाबले परिचालन गरिने उनको प्रतिबद्धता छ।

‘व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले गर्दा, खेल–खेलाडीप्रति सरकारको ध्यान कम हुँदा र राजनीतिक दलहरूले खेलकुदलाई चासो नदिएको कारणले गर्दा आज खेलाडीहरू पलायनको अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रका गौरव मानिने खेलाडी खेल खेलेरमात्र बाँच्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। तर, खेललाई आर्थिक आय–आर्जनको राम्रो बाटो बनाउने केही खेलाडीबाहेक अरूको अवस्था राम्रो छैन। रोजगारी, पर्याप्त सेवा–सुविधा र खेल्ने अवसर राज्यले सिर्जना गरिदिएमा खेलाडी पलायन रोक्न सक्छ। राज्यकै एउटा निकाय रहेको बोर्ड अहिले त्यतातिर केन्द्रित बनेको छ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.