सेनालाई व्यापार, ठेक्कापट्टा गर्न दिनु कतिको जायज ?

सेनाभित्र लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्नेछ, त्यहाँभित्र गणतन्त्र आएको छैन : उपमहासचिव गुरुङ

सेनाभित्र लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्नेछ, त्यहाँभित्र गणतन्त्र आएको छैन : उपमहासचिव गुरुङ

उनले संवेदनशील अंग नेपाली सेनालाई व्यापार,ठेक्कापट्टा गर्न दिनु कतिको जायज छ भन्दै प्रश्न गरे।

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले बजेटकोबारे धेरै टिप्पणी नभएपनि संसदलाई बहसको थलो बनाउनुपर्ने तर्क गरेका हु्न्।

उनले संसदलाई वाद-विवाद,संवाद र सहमतिको थलोको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘यो संसद वादविवाद,संवाद र सहमतिको थलो बनाउनुपर्छ। यो संसद समस्या समाधानको थलो बन्नुपर्छ। राष्ट्रकासामू उपस्थित चुनौतिका सामना गर्न सक्ने केन्द्र बनाउनुपर्छ।’ गुरुङले भने,‘संसदलाई प्रभावकारी बनाउने र आकर्षकको केन्द्र बनाउनेतर्फ सोचिरहेका छैनौं। शून्य समयमा लामो समय खर्चन्छौ, तर विधेयकमाथि छलफल गर्दा ३ मिनेटको समय दिन्छौं। विधेयक बनाउने थलोमा विधेयकमाथि छलफल गर्दैनौं भने संसद कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?’ 

सांसद गुरुङले प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे। उनले संवेदनशील अंग नेपाली सेनालाई व्यापार,ठेक्कापट्टा गर्न दिनु कतिको जायज छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले सेनामा महत्त्वकाक्षी बढ्यो भने लोकतन्त्र,गणतन्त्रमाथि नै खतरा पर्ने दाबी गरे। 

गुरुङले भने,‘नेपाली सेनाको अझै आधुनिकीकरण,पेशागत हिसाबले सक्षम बनाउनुपर्नेछ। सेनाभित्र लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्नेछ, त्यहाँभित्र गणतन्त्र आएको छैन भन्ने लाग्छ। त्यसको बारे रक्षा मन्त्रालयले पोलिसी पर्नेछ,सेनालाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,परम्परागत रुपमा चल्न दिनुहुँदैन।’ उनले पोलिसी र कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्नु आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.