काठमाडौं : लघुवित्तसँग सम्बन्धित थुप्रै समस्यालाई समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दर्जनभन्दा बढी नयाँ व्यवस्था थप र संशोधन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन, परिमार्जन, थप व्यवस्था गरेको हो।
अब दुईभन्दा बढी लघुवित्त तथा बैंकबाट कर्जा लिन नपाइने भएको छ। साथै ऋणीहरूले संस्थाबाट बढी सेवा शुल्क लिएको गुनासो आएकाले घटाइएको छ। ऋण लिएर नतिर्नेलाई वर्गीकरणदेखि कालोसूचीसम्ममा राख्ने, लघुवित्तबाट घर बनाउन कर्जा पाइनेलगायतका व्यवस्था गरेको छ।
अब विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा पारिवारिक जमानीमा समेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था थपेको छ। यद्यपि यसअघि यस्ता व्यक्तिलाई समूह सदस्य बढीमा पाँच लाखसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था कायम नै छ। साथै, विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा सात लाख रुपैयाँ सीमालाई भने निरन्तरता दिइएको छ।
यसअघि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिअन्तर्गत सोलार हाम सिस्टम बनाउन प्रतिपरिवार बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा लिन पाउनेमा अब बायोग्याँस वा न्यून लागतमा घर निर्माण गर्न पनि यस्तो कर्जा पाइने भएको छ।
लघुवित्तहरूले रकम ऋणीहरूको हितमा खर्च गर्ने गरी अलग्गै ग्राहक संरक्षण कोषमा यसअघि खुद मुनाफाको एक प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्नेमा अब यसको दायरा बढ्ने भएको छ। जसअनुसार लघुवित्तले २०८२ असारदेखि खुद मुनाफाको १.५ प्रतिशत, २०८३ असारदेखि २ प्रतिशत र २०८४ असारदेखि ३ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। यो व्यवस्था ग्राहकको हितमा गरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको कर्मचारी छनोट, सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा मूल्यांकन विधिलाई व्यवस्थित बनाएको छ। यस्तै, अब लघुवित्तले गर्ने लगानीको दायरा पनि बढाइएको छ। लघुवित्तहरूले चार ठाउँमा सेयर लगानी गर्न बाटो खुलाएको छ। जसअन्तर्गत नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट, नेपाल क्लियरिङ हाउस, कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थाहरूमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्।
लघुवित्तका ऋणीलाई कालोसूचीमा कडाइ
कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा थप नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेको भएता पनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा ६ महिनाका लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ। तर, ६ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।
नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरू भुक्तानीको भाखा नाघेको एक वर्षसम्म पनि संस्थाको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका, संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गरेका, आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगरेकालाई कडाइ गरेको छ।
विशेषगरी पहिला लघुवित्तमा उठेका थुप्रै समस्याबारे अध्ययन गरिएको थियो। विभिन्न कार्यदलहरूले अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनबाट देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले वर्तमान अवस्थामा लघुवित्त संस्था र ऋणीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यो व्यवस्था गरेको हो। पहिला धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिनेले विकृति देखियो।
रामु पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले विशेष गरेर ग्राहकको संरक्षण गरेको छ। साथै लघुवित्तलाई अझै व्यवस्थित र सुदृढ गर्न खोजेको छ। अझ अन्य परिपत्र आउन बाँकी छ। धेरै राम्रा व्यवस्था हुने आशा छ। अब लघुवित्तबाट घर बनाउन तीन लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउने बाटो खुलाएकाले ग्राहकलाई सहज हुने भएको छ।
रामबहादुर यादव, अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
संस्थाबाट जुन परियोजनाका लागि ऋण लिएको हो, उक्त ऋण त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गरेका व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गरेका तथा अन्य सम्पत्ति सिर्जना गरेका, पारिवारिक आय, धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झुटो विवरण प्रदान गरेका, ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाइएका, ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीसँगै मिलेमतो गरी वा दुरुत्साहित गरी वा अन्य गैरकानुनी लेनदेन गरी ऋण लिएका र नतिर्नका लागि अवाञ्छित दबाब दिने गरेका, ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाइएमा कालोसूचीमा पर्नेछन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने सेवासम्बन्धी जानकारी वा सूचनामा प्रयोग गर्ने भाषा सरल र स्पष्ट गर्न निर्देशन दिइएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरू ग्राहकले सजिलै पढ्न वा बुझ्न सक्ने बनाउनुपर्नेछ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार ऋणी र ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई यस बैंकको निर्देशनबमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र लि.को कालोसूचीमा समावेश गरिसकेको हुनुपर्नेछ। तर एक लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा अपलेखन गर्दा परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन।
बचतको ब्याजदर ग्राहकलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने
लघुवित्तहरूले बचत लिँदा बचतको ब्याजदरसमेत ग्राहकहरूलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। साथै ग्राहकको सहमति नलिई निजको खाताबाट कुनै रकम कट्टा गर्न पाइँदैन। यसअघि लघुवित्त सदस्यले खाताबाट रकम काटेको गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
साथै, ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि अपनाउन पाउने छैन। यदि केही गुनासो भएमा गुनासो सुनुवाइ गर्नु पर्नेछ। प्राप्त गुनासो र उजुरीको समाधानका लागि संस्थाले गरेको काम कारबाहीको अभिलेख राख्नु पर्नेछ। फिल्ड सहायकले समेत गुनासोहरू संकलन गरी समाधानका लागि माथिल्लो तहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
यस्तै, अब वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा संस्थाले आफ्ना कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। यससँगै संस्थाले ग्राहकसँग वित्तीय कारोबार गर्ने क्रममा ग्राहकको व्यावसायिक सूचनाहरूको गोपनीयता कायम गर्न
निर्देशन दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
