डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद थप पेचिलो

काठमाडौं : डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद सुल्झाउन सरकारलाई ‘सहयोग’ नगरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई बर्खास्त गरिएको छ। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई समिति सदस्यमा नयाँ नियुक्त दिएका छन्। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको मौखिम निर्देशनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको साउन ७ गतेको बैठकले काटिएका लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय पुन र आचार्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। 

ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद सुल्झाउन सरकार र विद्युत् नियमन आयोगको सुझावलाई लत्याएको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यसँग साउन १५ गते स्पष्टीकरण सोधेका थिए। उनीहरूले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै गत शुक्रबार नै पदबाट बर्खास्त गरिएको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताएका छन्। पछिल्लो समय डेडिकेटेड र टं«क लाइन बक्यौदा विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। संसद्को लेखा समितिमा समेत यो विषयमा ‘चर्काचर्की’ बहस भएका छन्। 

प्राधिकरणले ०७२ सालमा मुलुकलाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर विभिन्न उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपलब्ध गराइएको थियो। प्राधिकरणले दोब्बर मूल्य लिने भन्दै उद्योगहरूलाई लाइन दिएको थियो। तर, प्राधिकरण आफैंले महसुल तोक्न नमिल्ने भन्दै व्यवसायीले विरोध गरे। ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भयो। व्यवसायीले दोब्बर महँगोमा बिजुलीको पैसा तिर्न मानेनन्। 

तर, प्राधिकरणले बक्यौता भन्दै विल पठायो। त्यस बेलाको यो विवाद बल्झदै प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्न थाल्यो। व्यवसायीहरू त्यसबेलाको ‘टम्स अफ डे (टिओडी)’ मिटरका आधारमा मात्रै पैसा तिर्ने अडानमा छन्। प्राधिकरणले टिओडी मिटर देखाउन सकेको छैन। टिओडी मिटर बिनै कसरी व्यवसायीलाई पैसा तिर्न बाध्य पार्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का पनि प्राधिकरण नेतृत्वप्रति ‘असन्तुष्ट’ छन्। 

त्यसैकारण, ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यलाई बर्खास्त गरेर गुरुङ र कार्कीलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति दिएका हुन्। विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (३) को खण्ड (च) बमोजिम विद्युत्  क्षेत्रमा विशेषज्ञता हाँसिल गरेको गैरसरकारी व्यक्तिबाट कार्की र विद्युत् उपभोक्ताहरू मध्येबाट गुरुङलाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ओखलढुंगा रुम्जाटारका गुरुङ विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका पूर्वसीईओ हुन्। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–२ का कार्की पूर्वऊर्जासचिव हुन्। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता बाँकी रहेका ६ उद्योगको लाइन काटेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणका घिसिङ र उद्योगहरूसँग छलफलका क्रममा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर लाइन जोड्न प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका थिए। त्यसपछि पनि लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन नजोड्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अटेर गरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै काटिएको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएको थियो। 

आयोगले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ को उपदफा (१) देखि उपदफा (१०) मा टेकेर लाइन काटन नमिल्ने तर्कसहित सुझाव दिएको थियो। जसले उपभोक्ताले गरेको गुनासो समाधान सम्बोधन हुनुअघि नै विद्युत् दिने संस्थाले लाइन काट्न नमिल्ने व्यवस्था छ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकहरूले निवेदन दिएका कारण लाइन जोड्न र किन लाइन जोड्न उपयुक्त नहुने सम्बन्धमा ३० दिनभित्र आयोगमा सबुत तथा प्रमाणसहित भनाइ पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपश्चात् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा काटिएको लाइन जोड्नुपर्छ भन्ने बहुमत सदस्यको निर्णयसँगै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माइन्युट उठाएका थिए। तीन महिनाभित्र शुल्क तिर्ने सर्तमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा पुनः लाइन जोडिदिएको हो। 

प्राधिकरण कार्यकारी नेतृत्व र पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न लेखा समितिको निर्देशन 
सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्व र पदाधिकारीहरूमाथि छानबिनको माग गरेको छ। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन लागू गर्ने आधारहरू स्पष्ट नुहुनु, टम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको डाटा सुरक्षित नराखेको, राज्यकोषमा आउने राजस्व नउठाएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र  अख्तियारलाई अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि निर्देशन दिएको छ। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था निरन्तर विद्युत् आपूर्तिको सैद्धान्तिक जगमा प्रचलनमा आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। डेडिकेटेड (निर्वाध २४ घण्टा आपूर्ति) र ट्रंक लाइन (दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा आपूर्ति) बाट औद्योगिक व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकहरूलाई निर्वाध रूपमा विद्युत् आपूर्ति गराउन मिलाउन यो लागू  गरिएको हो। प्राधिकरणकोे महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को ५(५) मा आपूर्ति हुने विद्युत्को समयावधि २० घण्टा वा सोभन्दा बढी भनी तोकिएको हुँदा सोही विनियमावलीको आधारमा विद्युत् आपूर्तिको मापदण्ड पुगेका औद्योगिक ग्राहकबाट नियमानुसार थप महसुल तुरुन्त उठाउनका लागि प्राधिकरणलाई लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ।

समितिले विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको तथा छुट विल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याएको भनेको छ। टिओडी मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको देखिएको छ।  कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौ रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएकाले थप छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ।

महसुुल उठाउने जस्ता कार्यहरू समयमै नहुँदा महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महसुुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा ‘मिलेमतो छैन भन्ने आधार नदेखिएको’ लेखा समितिको भनाइ छ। यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीउपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।