सर्वोच्चद्वारा केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई मान्यता

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले डा. बद्री केसी नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छ। एनआरएनएको महाधिवेशन सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रशासनिक कामकारबाही बाहेक अन्य कार्य नगर्न गरेको पत्रलाई सर्वोच्चले बदर गरेको छ।  

न्यायाधीश तीलप्रसाद  श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रालयको पत्र कानुनसम्मत मान्न नमिलेको उल्लेख गर्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो। २०८० कात्तिक ३ मा भएको एनआरएनएको  ११औं महाधिवेशनबाट  अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्षमा डा.केसी निर्वाचित भएका थिए। 

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमित प्रशासनिक कामकारबाहीबाहेक अन्य गतिविधि नगर्न  पत्राचार गरेको थियो। पत्रमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक कामकारबाहीबाहेक संघको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारको कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिइएको थियो।  

मन्त्रालयको उक्त पत्रले संविधान प्रदत्त मौलिकहरूको साथै कानुनी हकहरूसमेत कुण्ठित भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। 
सर्वोच्चको यसअघि गरेको  आदेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो। 

१० औैं महाधिवेशनको वैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधानबमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनै पर्ने, त्यसपछिको महाधिवेशन गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्क कानुनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत नदेखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

अधयक्ष डा.केसीले  सर्वोच्चको फैसलाले विभाजित एनआरएनएलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न मद्दत पुग्ने भन्दै फैसलाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताए। ‘भविष्यका लागि पनि यसले नजिर स्थापित गरेको छ,’ केसीले भने,‘महाधिवेशन स्वायत्त र सार्वभौम निकाय हो भन्ने फैसलाले स्पष्ट गरेको छ। यसबाट हामी सबै उत्साहित छौं।’ एनआरएनएमा एकता भए मात्रै एजेन्डा, मुद्दा र अधिकार बलियो हुने भन्दै डा. केसीले अब विगतका तिता क्षण बिर्सेर सबैजना एकताबद्ध भई एनआरएनए आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने बताए।