काठमाडौं : संसार दिगो विकासको नारा बोकेर हिँडिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरू यसमा प्रतिबद्ध छन्। र, यथासक्य लक्ष्यमा अडिगै देखिन्छन्। तर, १५ वर्षे लक्ष्य कार्यान्वयनमा आएको करिब ९ वर्षमा ‘ट्र्याक’ मा आएको प्रगति भने मात्र १७ प्रतिशत छ।
राष्ट्रसंघकै तथ्यांकले भन्छ– मध्यम प्रगति १८ र न्यून प्रगति ३० प्रतिशत छ। कार्य स्थिरता १८ प्रतिशत मात्र छ भने केही पनि हुँदै नभएको स्थिति १७ प्रतिशत छ।
आधाभन्दा धेरै बाटो छिचोली सक्नुपर्ने अवस्थामा विश्व राष्ट्रहरू विस्तारै बामे सरेर केही अघि मात्र बढेका छन्। बाँकी रहेको ६ वर्षमा कागज गरेका प्रतिबद्धता के–कसरी पूरा गर्लान्, चिन्ताको विषय छ। राष्ट्रसंघ स्वयं यसमा चिन्तित छ।
राष्ट्रसंघ महासभाको सन्निकट छ। नेपालसहित सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्र वा सरकार प्रमुखसहितका टोली त्यसमा सामेल हुँदैछन्। विश्व नेताहरूको जमघटमा अवश्यै यो सन्दर्भ उठ्ने छ। समीक्षा हुनेछ। प्रगतिको फेहरिस्त हेर्दा लक्ष्य पूरा गर्न भने चानचुने तागतले सम्भव छैन।
प्रगति होइन, अधोगति
बेलायती संसद्को ‘२०३० को आधा बाटो : दिगो विकास लक्ष्यहरू’ रिपोर्ट भन्छ–
- सन् २०१५ देखि २०२२ सम्ममा संसारमा शरणार्थी संख्या १०० प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
- सरकारहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा दिने अनुदान घटाउनुको सट्टा बढाउँदै सन् २०१४ कै हाराहारी (७ खर्ब ३२ अर्ब अमेरिकी डलर) पुर्याएका छन्।
- ठीक उल्टो विपन्न देशहरूलाई क्लिन इनर्जीको अनुसन्धान र उत्पादनमा दिइने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अनुदान सन् २०१७ को २६ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर झरेर सन् २०२१ मा १० अर्ब ८० करोड डलरमा आइपुगेको छ।
- सन् २०१५ मा १५ देखि २४ वर्षका ३१ प्रतिशत युवती शिक्षा, रोजगार वा तालिमबाट बिमुख थिए, जुन संख्या २०२२ मा आउँदा झन् बढेर ३२ प्रतिशतमा पुगेको छ।
- प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम कमाउने अर्थात् गरिबीको रेखामुनिको रोजगार जनसंख्याको अनुपात विश्वभर औसत ६ प्रतिशत छ। जब कि यो सब–साहारन अफ्रिकाका हकमा ३६ प्रतिशत र ओसियानामा १९ प्रतिशत छ। यो चुनौतीपूर्ण हो।
- विश्व जनसंख्यामा कुपोषणको रेखामुनिको अनुपात १० प्रतिशत छ। जब कि यो सब–साहारन अफ्रिकामा २३ प्रतिशत र दक्षिण एसियामा १७ प्रतिशत छ।
- पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको विश्वव्यापी मृत्यु दर प्रत्येक हजारमा ३८ जना छ। जब कि सब–साहारन अफ्रिकामा यो प्रतिहजार ७४ र ओसियानामा ३९ छ।
यसले के देखाउँछ भने विश्वका सरकारहरू दिगो होइन, तीव्रत्तर तर भद्रगोल विकासमा जोडतोडले लागेका छन्। जुन विकासको प्रतिफल उपल्ला र सम्भ्रान्त वर्ग लक्षित छन्। वातावरणीय र अन्य प्रभावलाई बेवास्ता गरेर दिइने अनुदानको मुख्य हिस्सा धनी र शक्तिशालीसम्म पुग्छ।
उदाहरणका लागि नेपालमा दिइने पेट्रोलियम अनुदानलाई लिन सकिन्छ। सरकारले गरिबका लागि चाहिने मट्टितेलमा कम, महँगा निजी गाडीले प्रयोग गर्ने पेट्रोलमा बढी अनुदान दिन्छ। जसका कारण राज्यस्रोत एकातिर दोहन भइरहेको छ भने अर्कातिर वातावरणीय प्रदूषण तीव्रत्तर बढिरहेको छ।
प्रगतिबाट राष्ट्रसंघ चिन्तित
गत वर्ष राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले दिगो विकास एजेन्डाबारे समीक्षा गर्दै भनेका थिए, ‘विश्व अर्थतन्त्र बहुरूपी धक्काहरू खेपिरहेको छ, जसले दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति ऋणात्मक उन्मुख गराएको छ।
कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, उच्च मन्दी तथा न्यून आर्थिक वृद्धि, संकुचित मौद्रिक एवं वित्तीय अवस्था, कमजोर ऋण–भारका साथै बढ्दो वातावरणीय आपत विश्वव्यापी अर्थ–त्रासका प्रमुख कारक हुन्।’ ‘कसैलाई पछाडि नछोडौं’ केन्द्रीय सन्देश रहेको दिगो विकास लक्ष्यमा धेरै देशले धेरै नागरिकलाई पछाडि छाडिरहेका छन्।
त्यति मात्र होइन, सन् २०२४ को दिगो विकास लक्ष्य प्रतिवेदनमा महासचिव गुटेरेसले भनेका छन्, ‘दिगो विकासको १७ प्रतिशत मात्र लक्ष्य ट्र्याकमा छ। आधाको हाराहारी न्यून–मध्यम प्रगतिमा छ। एकतिहाइ प्रगति भने रोकिएको सरह छ। कोभिड महामारीको घातक प्रभाव, बढ्दो द्वन्द्व, भूराजनीतिक तनाव एवं बढिरहेको वातावरणीय संकटले लक्ष्यमा नराम्रो चोट पुर्याएका छन्। त्यसका साथै, विश्वव्यापी आर्थिक एवं मौद्रिक प्रणालीको अपुग र असमानता विपन्न राष्ट्रका लागि त्यहाँसम्म पुग्न बाधक बनिरहेका छन्।’
महासचिवको चिन्ता छ, ‘असमानता बढिरहेको छ। जलवायु संकट निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। जैविक विविधता ओरालो लाग्दो छ। लैंगिक समानताको प्रगति निराशाजनक छ। र, युक्रेन, गाजा, सुडान र अन्यत्रका द्वन्द्वले विश्वभर १२ करोड नागरिकलाई विस्थापित गराएको छ। परिस्थिति सप्रिइहाल्ने अवस्था पनि छैन। विपन्न र विकासशील राष्ट्रहरू यो पुस्ताकै खराब मध्यम–स्तरीय आर्थिक अवस्था झेलिरहेका छन्।’
सबैभन्दा जटिल जलवायु संकट
राष्ट्रसंघ महासचिवले भनेझैं दिगो विकास लक्ष्यको गति सुस्त हुनुमा बहुआयामिक कारण छन्। तीमध्ये प्रमुख कारण धनी राष्ट्रले लक्ष्यलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु हो। त्यसको एउटा उदाहरण जलवायु मुद्दा मान्न सकिन्छ। विश्व राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाएका १७ लक्ष्यमध्ये प्रगतिको सबैभन्दा पिँधमा छ– जलवायु कार्य। त्यसमा उनीहरूले जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावमा अत्यावश्यक कार्य गरिहाल्ने भनेका थिए। तर, प्रगतिको सुस्तता यसमै छ।
‘पछिल्लो समय जलवायु संकट चुलिएको छ। बढ्दो तापमान रोकिएको छैन र विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन निरन्तर चढिरहेको छ। विश्व समुदाय अति खराब मौसम निरन्तरका घातक रोगबाट प्रताडित भइरहेका छन्’, दिगो विकास लक्ष्यको प्रतिवेदन, २०२४ मा भनिएको छ, ‘यसबीच जीवास्म इन्धनमा दिइने अनुदानले उच्च कीर्तिमानै बनाएको छ। विश्व समुदाय संवेदनशील परिवेशमा छ।’
यसबीच राष्ट्रसंघीय इमिसन्स ग्यास रिपोर्ट, २०२३ का अनुसार सन् २०२२ मा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले ५७.४ गिगाटन पुगी नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्यिसमा सीमित गराउन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४२ प्रतिशत घटाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रत्येक वर्ष ८.७ प्रतिशतका दरले घटाउनुपर्नेछ। जुन सम्भव बनाउन निकै गाह्रो छ। यसैबीच अर्को घातक कीर्ति संसारले राखेको छ। वल्र्ड मेटोरोलोजिकल अर्गनाइजेसन (डब्लूएमओ) का अनुसार सन् २०२३ इतिहासकै तातो वर्ष बन्यो। जुन पूर्वऔद्योगिक कालको भन्दा १.४५ डिग्री सेल्सियस बढी थियो।
अर्को चुनौती : लैंगिक समानता
राष्ट्रसंघले १२० देशबाट पाएको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म लैंगिक समानताका ५६ कानुन बनेका छन्। तीमध्ये २२ कानुन रोजगारीमा समान अधिकारसँग सम्बन्धित छन्। १८ वटा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने विषयका छन्। तैपनि लैंगिक असमानता विश्वव्यापी जर्जर समस्या बनिरहेकै छ। प्रयास कानुनमा सीमित छन्, व्यवहारत : महिला अपहेलित नै छन्।
दिगो विकास लक्ष्यको ताजा प्रतिवेदन भन्छ, ‘पाँचमा एक छोरी अझै १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न बाध्य छन्। सार्वजनिक जीवनमा महिला समानता आदर्शको कुरा मात्र बनेको छ। जहाँसम्म उच्च पदमा, यही गति रहने हो भने समानताका लागि अझै १७६ वर्ष लाग्नेछ। महिलाले पक्षपातपूर्ण रूपमा घरायसी र सेवासु श्रुषाको कामको भार बोक्नु परेको छ। तिनले हरेक दिन पुरुषको भन्दा २.५ गुणा बढी समय काममा व्यतीत गर्छन्।’
गरिबी निर्मूल लक्ष्यमै सीमित
दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो नम्बरमा छ, ‘सबैतिरका र सबै स्वरूपका गरिबी पूर्णत : निर्मूल गर्ने।’ यो लक्ष्य पूरा गर्न विश्व राष्ट्रहरूलाई निकै हम्मे छ। कोभिड १९ को प्रभाव स्वरूप सन् २०२० दशकमै सबैभन्दा गरिबी बढेको वर्ष बन्यो।
सन् २०१९ मा अधिक गरिबी ८.९ प्रतिशत थियो, जुन २०२० मा ९.७ प्रतिशत पुग्यो। यसले लक्ष्यको गन्तव्यमा निकै धक्का लगायो। वर्तमान ‘ट्रेन्ड’ कायम रहेमा सन् २०३० सम्ममा गरिबी निवारण त परै जाओस्, ५९ लाख जनसंख्या अधिक गरिबीको चपेटामै हुनेछन्। १० मा ७ बालबालिका अझै सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित छन्।
के हो दिगो विकास लक्ष्य ?
सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा ‘पृथ्वी सम्मेलन’ आयोजना गरियो। त्यसमा जुटेका १७८ भन्दा बढी राष्ट्रले दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारीका २१ एजेन्डा तय गर्यो। मानवजातिको समृद्धि र वातावरणीय संरक्षण त्यसका मुख्य ध्येय थिए।
त्यसको पूरकका रूपमा सन् २००० सेप्टेम्बरमा सहश्राब्दी सम्मेलन आयोजना गरियो। त्यसले सन् २०१५ भित्र अधिक गरिबी घटाउने मुख्य लक्ष्यसहित ८ वटा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य किट्यो। त्यसकै विस्तारित स्वरूपअन्तर्गत सन् २०१३ मा राष्ट्रसंघ महासभाले ३० सदस्यीय कार्यसमूह बनाई दिगो विकास लक्ष्यको प्रस्ताव निर्माण गर्न जिम्मा दियो। २०१५ मा त्यसलाई पारित गरियो। र, २०१६ जनवरी १ बाट लागू गरियो।
यसका १७ लक्ष्य छन्। विकसित र विकासशील राष्ट्रको विश्वव्यापी साझेदारीबाट यो पूरा गर्ने अवधारणा छ। ती १७ लक्ष्य यस्ता छन्– १. गरिबीविहीनता २. शून्य भोकमरी ३. राम्रो स्वास्थ्य र कल्याण ४. गुणस्तरीय शिक्षा ५. लैंगिक समानता ६. शुद्ध पानी सरसफाइ ७. सस्तो वातानुकूलित ऊर्जा ८. सम्मानित काम र आर्थिक वृद्धि ९. उद्योग, आविष्कार र पूर्वाधार १०. समानता न्यूनीकरण ११. दिगा सहर र समुदाय १२. उत्तरदायी उपभोग र उत्पादन १३. जलवायु–कार्य १४. पानीमुनिका जीवन १५. जमिनका जीवन १६. शान्ति, न्याय र दर्बिला निकायहरू र १७. लक्ष्यका लागि साझेदारी ।
दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालको स्कोर ६७.०७ छ। यो १६६ देशमा ९५औं नम्बरमा आउँछ। विश्व प्रगतिको ठीक उल्टो नेपालले भने जलवायु–कार्य अर्थात् लक्ष्य नम्बर १३ मा मात्र लक्ष्य हासिल गरिसकेको छ। विश्व समुदाय सबैभन्दा कमजोर यसमै छ।
दिगो विकास लक्ष्यमा अगाडिका १० देश
१. स्विडेन (८४.७२)
२. डेनमार्क (८४.५६)
३. फिनल्यान्ड (८३.७७)
४. फ्रान्स (८१.१३)
५. जर्मनी (८०.७७)
६. नर्वे (८०.७६)
७. अस्ट्रिया (८०.७०)
८. चेक गणतन्त्र (८०.५८)
९. नेदरल्यान्ड्स (८०.३७)
१०. इस्टोनिया (८०.०६)
दिगो विकास लक्ष्यमा पछाडिका १० देश
१५७. नाइजर (५०.१५)
१५८. कंगो (४९.७१)
१५९. सुडान (४९.५६)
१६०. नाइजेरिया (४९.२८)
१६१. मदागास्कार (४९.१४)
१६२. लाइबेरिया (४७.१२)
१६३. सोमालिया (४६.२१)
१६४. चाड (४३.७५)
१६५. साउथ सुडान (४३.६६)
१६२. सेन्ट्रल अफ्रिका रिपब्लिक (३८.५४)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
