एकीकृत समाजवादीका तीन जना वरिष्ठ नेतामा मनोनीत, संविधान संशोधन गर्ने कुचेष्टा भएको निष्कर्ष

एकीकृत समाजवादीका तीन जना वरिष्ठ नेतामा मनोनीत, संविधान संशोधन गर्ने कुचेष्टा भएको निष्कर्ष
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीले साना दलको अस्तित्वमाथि आघात पुर्‍याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने कुचेष्टा भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

बिहीबार काठमाडौंमा बसेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीले बैठकले साना दलको अस्तित्वमाथि आघात पुर्‍याउने संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने तथा समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्म माथि प्रहार गर्ने कुचेष्टाले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिगामी चिन्तनहरू प्रकट हुन थालेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ।

बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान, राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकता माथि हुन सक्ने षड्यन्त्र र प्रहारप्रति सचेत हुँदै सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिलाई एकजुट हुन अपील गरेको छ। बैठकले मुलुकमा बदलिएको विषम राजनीतिक परिस्थितिलाई गम्भीररूपमा विश्लेषण गर्दै समाजवादी मोर्चा नेपाललाई अझ प्रभावकारी ढंगले क्रियाशील बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने पार्टी एकताबारे चलेका हलुका प्रचारबाट प्रभावित नहुन सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ।

विचार, सिद्धान्त, राजनीति तथा संगठनका सबै विषयमा खुल्ला छलफलद्वारा सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि बढेरमात्रै कम्युनिष्ट पार्टीहरूका बीच एकता हुने समाजवादीको ठहर रहेका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। बैठकले भ्रष्टचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु हुँदैन भन्ने प्रष्ट अडान राख्दै भ्रष्टचारको मुद्दामा हदम्याद नराख्ने कानुन निर्माण गर्न माग गरेको उनले बताए। बैठकले उपनिर्वाचनमा सन्दर्भमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा सबै पदाधिकारी रहेको चुनाव परिचालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए।

केही दिन यता जारी बैठकले पदाधिकारीलाई पूर्णता दिएको छ भने १ सय ५ सदस्यीय पोलिट्व्युरो चयन गरेको थियो। बैठकले पार्टीका पदाधिकारीलाई स्थायी कमिटी सदस्य मानेर स्थायी कमिटी गठन गरेको खतिवडाले बताए। बैठकले बेदुराम भुसाल, प्रवेश हमाल र घनेन्द्र बस्नेतलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनित गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.