बाढीपीडित जलविद्युतका माग पूरा गर्न नसके हात उठाइदिनुस् : इप्पान अध्यक्ष

बाढीपीडित जलविद्युतका माग पूरा गर्न नसके हात उठाइदिनुस् : इप्पान अध्यक्ष
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बाढी पीडित जलविद्युतका माग पूरा गर्न नसके हात उठाउन आग्रह गरेका छन्।

बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आश्वासन मात्र दिएकाले पीडित आयोजना थप पीडामा पिल्सिनु परेको भन्दै माग पूरा नगर्ने हो भने सक्दिन भनेर हात उठाउनुपर्ने बताएका हुन्।

‘बाढी प्रभावित आयोजनाले फोटो भिडियो सहितका प्रमाण ल्याएर मन्त्रालयमा पेश गरे, मन्त्रालयले दुई चार ठाउँमा सिफारिस पनि गर्‍यो । तर, राहत कसैले पाएनन्, कतैबाट केही पनि काम भएन,’ कार्कीले भने। 

उनले बाढीपीडित आयोजनाका विषय मात्र नभएर ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू लिएर मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूसम्म पटक पटक निवेदन गर्दा पनि माग पूरा नगरिदिएकोमा आक्रोस व्यक्त गरे।

दैवी प्रकोप, विस्फोटक पदार्थको अभाव, रुस युक्रेन युद्धका कारण सामान आयातमा भएको अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना पुरा हुन नसकिरहेकोले सबै आयोजनाको आरसीओडी (व्यापारिक विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति)को म्याद २ वर्ष थप गर्न पटक पटक सबै निकायमा पहल गर्दा पनि काम नभएको बताए।

अध्यक्ष कार्कीले ४ वर्षदेखि रोकिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए (विद्युत खरिद विक्री सम्झौता)खुलाउनु पर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजीको समस्या बढ्दै गएकाले सबै आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, वन र भूमि सुधारका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउनुपर्ने र विद्युत विधेयकमा निजी क्षेत्रले उठाइरहेका प्रश्नहरूको उत्तर नखोजी विधेयक ल्याउन नहुने लगायतका विषयमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.