अब्बल छन्,महिलाले हाँकेका सहकारी

 बुटवल : मुलुकभर महिलाको नेतृत्वमा ४ हजार १ सय १३ वटा सहकारी सञ्चालनमा छन्।  यो तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले ०७४ सालमा गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हो।  ०७४ सालपछि यो तथ्यांक अद्यावधिक गरिएको छैन।

जति पनि महिलाले चलाएका सहकारीहरू छन्, तीमध्ये बहुसंख्यक सहकारीहरू समाजमा अब्बल सावित भएर उभिएका छन्।  देशका केही उत्कृष्ट सहकारीहरूले गरेको कर्मले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ।  घरको मात्र होइन् समाजकै नेतृत्व गरेर महिलाले हाँकेका सहकारीहरू अब्बल ठहरिएका हुन्।  महिलाको नेतृत्वसहित हाल देशभर ३१ हजार ४ सय ५० वटा विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरू सञ्चालनमा छन्। 

महिलाले चलाएका सहकारीको गुनासो छैन

यतिबेला देशकै सबैभन्दा बढी चर्चामा आइरहेको र नागरिकहरूले नियालिरहेको विषय हो, सहकारी पीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गरेका सहकारीहरूको छानबिन चलिरहेको छ।  त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तरखरमा छ सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति।  यही समितिले हालै देशभरबाट महिलाको नेतृत्वमा चलेका सहकारीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उनीहरूको अनुभव, गुनासा र समाधानको खोजी गर्ने विषयमा छलफल चलायो।  

सहकारीका अध्यक्ष, व्यवस्थापक, कार्यकारी प्रमुखहरूसहित ३५ वटा सहकारीका प्रतिनिधि छलफलमा सहभागी थिए।  सहभागी अधिकांश महिलाहरूको एउटै मात्र गुनासो थियो, ‘खराब सहकारीहरूको घानमा हामी पर्‍यौं। ’ संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाका अनुसार देशभरका खराब सहकारीहरूमध्ये एउटा पनि महिलाले नेतृत्व गरेका सहकारीहरू त्यसमा पर्दैनन्।  महिलाले चलाएका सहकारीका बारेमा समितिमा एउटा पनि गुनासो आएको छैन। 

‘तुलनात्मक रूपमा महिलाहरूले चलाएका सहकारी कस्ता छन्।  उनीहरूका अनुभव, पीडा र समस्याको खोजीका लागि समितिले जमघट गराएको हो’, सभापति थापाले भने, ‘हामीले बुझाउने अन्तिम प्रतिवेदनमा उनीहरूका असल अभ्यास र समस्या पनि समेट्छौं। ’ समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर सहकारी आन्दोलनमा लाग्नेहरूलाई हौसला प्रदान गर्न सक्छ।  देशमा सहकारीका बारेमा भइरहेको प्रतिकूल समयका बाबजुद अधिकांश महिलाले नेतृत्व गरेका सहकारीले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको पाइएको थापाले सुनाए।  सहकारीहरू सबै खराब मात्र छन् भन्ने भाष्यलाई महिलाको नेतृत्वमा चलेका सहकारीले चिर्न सफल देखिएको थापाको अनुभव छ।  

सहकारीले डकर्मी जन्मायो

काभ्रेको पनौती नगरपालिका–९ मा सञ्चालित समर्पण साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ४० जना महिला डकर्मी उत्पादन गरेको छ।  ०७२ सालको भूकम्पले ढलेका केही घरलाई महिला डकर्मीहरूको सीपले ठडायो।  काभ्रेका धुलिखेल र पनौती नगरपालिकामा महिलाले घर बनाएर भूकम्पपीडितलाई हस्तान्तरण गरेको सहकारीका व्यवस्थापक सकुन्तला पोख्रेलले जानकारी दिइन्।  ‘महिलाहरूलाई सीपयुक्त बनाएपछि आत्मनिर्भर हुनुभएको छ’, पोख्रेलले भनिन्, ‘हेड मिस्त्रीदेखि सहयोगीसम्म हुनुहुन्छ।  भूकम्पमा ५ वटा घर महिलाहरूले नै बनाएका थिए। ’ 

महिलालाई सीपसँगै आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि सहकारीले लगानी गरेको उनले जानकारी दिइन्।  एक जना सदस्यलाई १०/१० वटा बाख्रा अनुदानका रूपमा दिएर महिला व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका छन्।  ०६८ सालमा स्थापना भएको सहकारीमा हाल १ हजार २ सय महिला आबद्ध छन्।  

पासपोर्ट च्यातेर, व्यावसायिक खेतीमा 
बर्दिवास–१ महोत्तरीकी दिलमाया श्रेष्ठका छोरा विमल श्रेष्ठ विदेश जाने तरखरमा थिए।  गाउँमा भविष्य नदेखेपछि दुबई जाने तयारी गरिरहेका बेला दिलमाया आबद्ध महिला केन्द्र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष शारदा दाहालले उपाय देखाइदिइन्, व्यावसायिक तरकारी खेतीको।  त्यसका लागि सहकारीले दुई लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जामा ऋण दियो।  

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको छलफलमा आफ्नो सहकारीमार्फत गरिएको उत्पादन प्रदर्शन गर्दै नारी जागरण साकोस काभ्रेकी सल्लाहकार निर्मला श्रेष्ठ। 

लगानी गर्ने बाटो खुलेपछि विमलको विदेशको चक्कर रोकियो।  उनले व्यावसायिक तरकारी खेती सुुरु गरे।  ९ वर्ष अघि थालेको खेतीले अहिले श्रेष्ठको परिवारलाई अनपेक्षित खुसी दिलाएको छ।  ‘हाम्रो सहकारीले लगानी गरेको सवैभन्दा सन्तुष्टिको क्षेत्र सदस्य दिलमायाका लागि गरेको लगानी हो’, दाहालले भनिन्, ‘सबै क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल आइरहेको छ।  तर, अझ बढी यही हो।  बिमल भाइको मेहनत अहिले देशकै लागि उदाहरणीय केन्द्रका रूपमा छ। ’ श्रेष्ठको मेहनत देखेर अहिले यस क्षेत्रमा करिब २ सय बिघा क्षेत्रफल जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती सञ्चालन भइरहेको दाहालले सुनाइन्।  सहकारीबाट लिएको २ लाख लगानी अहिले करोडौंमा पुग्दा आत्मसन्तुष्टि मिलेको श्रेष्ठ परिवारले बताए।  उनीहरूको उत्पादन दैनिक भारत निर्यात हुन्छ।  

सहकारीमा आबद्ध ५ सय बढी दिदीबहिनीहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा आबद्ध भएको दाहालले जानकारी दिइन्।  २०६० सालमा २६ जना महिलाबाट सुरु गरिएको सहकारीमा हाल ३ हजार २ सय १० जना जोडिएको उनले बताइन्।  १ हजार २ सय २५ जना महिलाहरूलाई ऋण प्रवाह भएको छ।  सहकारीले ६ करोड ७५ लाख बचत र ९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ।  १ करोड ७५ लाख अर्थात २८ प्रतिशत सहकारीको तरलता छ।  

जो, निरन्तर उत्कृष्ट
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ मा रहेको हिमाली बाह्मी महिला साकोस चितवनको पहिलो महिला नेतृत्वमा सञ्चालित सहकारी हो।  जो, २०७६ सालदेखि जिल्ला सहकारी संघ चितवन र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट निरन्तर उत्कृष्ट रूपमा पुरस्कृत हुँदै आइरहेको छ।  महिला नेतृत्वले चलाएको तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको भनी संघले मूल्यांकन गरेको छ।  

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) ले समेत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गण्डकी प्रदेशमै उत्कृष्ट सहकारी घोषणा गरेको सहकारीका अध्यक्ष भवानीदेवी अधिकारीले जानकारी दिइन्।  ‘निरन्तरको सम्मानले हौसला मिलेको छ’, अधिकारीले भनिन्, ‘हाम्रो सहकारी नीति, नियम र विधिभन्दा कत्ति पनि तलमाथि हुँदैन। ’

सहकारी सञ्चालनका लागि ४२ वटा कार्यविधि बनाएको छ।  सहकारीमा २ हजार १६ जना महिला सदस्य छन्।  कुल पुँजी २० करोड २४ लाख पुगेको छ।  सहकारीको तरलता १८ प्रतिशत छ।  ८ जना महिलाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिइन्।  सहकारीले मोबाइल बैंकिङमार्फत सदस्यलाई घरमै बसीबसी सेवा दिइरहेको छ।  

जन्म, मृत्यु र सुत्केरी हुँदासम्म सहकारी
आफ्ना सेयर सदस्यको जन्मदेखि मृत्युसम्म सहकारीले साथ दिने गरेका छन्।  सन्तान जन्माउँदादेखि सदस्यको मृत्यु संस्कारसम्म घरमै पुगेर साथ दिने गरिएको सहकारीका सञ्चालकहरूले अनुभव सुनाए।  ‘सदस्यको मृत्यु भएमा परिवारलाई ५ हजार सहानुभूति खर्च दिन्छौं’, महिला प्रयास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड धुम्बाराई–४ काठमाडौंकी अध्यक्ष विनिता अधिकारीले भनिन्, ‘सुत्केरीलाई २ हजारसहित कोसेली लिएर घरमा पुग्छौं। ’ 

सुुरुमा २५ जना महिलाबाट सुरु गरिएको सहकारीमा हाल ३ हजार ४ सय ८ जना सेयर सदस्य पुगेको अधिकारीले बताइन्।  यो सहकारीले आफ्नै भवन बनाएको छ।  ४ करोड ६६ लाख सेयर पुँजी पुगेको छ।  मुख्य कार्यालयबाहेक जोरपाटी र कपनबाट सेवाकेन्द्र सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिइन्। 

पैसा तिर्नुपर्दैन भन्ने हल्लाले समस्या
सहकारी छानबिन विशेष समितिले जुटाएको महिला नेतृत्वको सहकारी छलफल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश महिलाले बजारमा सहकारीको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने हल्लाले आफूहरूलाई धेरै समस्या भइरहेको अनुभव सुनाएका थिए।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको छलफलमा  महिला सहकारीकर्मीहरू।

 ‘बजारको हल्लाले ऋण असुलीमा चुनौती थपिएको छ’, बिसहजारी सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्था भरतपुर चितवनकी अध्यक्ष शैलजा घिमिरे पौडेलले भनिन्, ‘यसबारेमा बोल्ने कोही पनि छैन।  अहिले समस्याग्रस्त सहकारीको अग्रभागमा सबै पुरुषहरू छन्।  तर, हामीजस्ता इमान्दार महिलाहरूले सञ्चालन गरेका सहकारीहरूलाई पनि यसले असर गर्‍यो। ’

सदस्य जमानत बसेर बिनाधितो ऋण दिए पनि असुलीमा समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन्।  उनले सहकारीको क्षेत्रमा फैलिएका भ्रमहरूलाई चिर्न सरोकारवाला निकायले अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।  

१ रुपैयाँ गरिबका लागि, मेरो सहयोग सधैंका लागि
भरतपुर चितवनकै नारी सेवा साकोसले ६ वर्षअघिदेखि एउटा अभियान चलायो।  ‘एक रुपैयाँ गरिबका लागि, मेरो सहयोग सधैंका लागि’।  यो अभियानको उद्देश्य हो, गरिब, निमुखा र असाहयलाई दुई प्रतिशतमा मात्र ऋण दिने।  यसका लागि गरिब निवारण कोष खडा गरिएको संस्थाका कोषाध्यक्ष गिता खतिवडाले जानकारी दिइन्।

 ‘हालसम्म यस कोषमा तीन लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ’, उनले भनिन्, ‘पाँच जना महिलालाई ऋण दिएका छौं। ’ सहकारीमा आउने पाहुनाहरूले पनि दिनको एक रुपैयाँका दरले सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।  यस सहकारीमा २ हजार जना महिला सेयर सदस्य छन्।  हालसम्म ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बचत संकलन भएको खतिवडाले जानकारी दिइन्।  ५ सय जना बाल सदस्य छन्।  सहकारीको तरलता १५ प्रतिशत छ।  खतिवडाले महिलाहरूमा प्रवाह गरिएको ऋण चुक्ता गर्न अहिलेसम्म कुनै समस्या झेल्न नपरेको अनुभव सुनाइन्।  

महिलाले चलाएका सहकारीलाई बेग्लै प्रोत्साहन छैन

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार एवं अनुगमन तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख टेकराज अर्यालले संघीयतापछि तीन तहकै सरकार मातहत सहकारी सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराए।  उनका अनुसार ८० प्रतिशत स्थानीय सरकार, १९ दशमलव ५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्र संघीय सरकार मातहत सहकारीहरू सञ्चालनमा छन्।  संघीय सरकार मातहत कुल १ सय ४५ वटा मात्र सहकारीहरू दर्ता भएको अर्यालले बताए। 

एउटा पालिका कार्यक्षेत्र भएको सोही पालिका मातहत, दुई पालिका कार्यक्षेत्र भएको सहकारी प्रदेश सरकार मातहत र दुई प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संघीय सरकार मातहत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले जानकारी गराए।  ‘तीन तहकै सरकार मातहत हुने भएकाले सहकारीको एकीकृत तथ्यांक भेटिन गाह्रो छ’, उनले भने, ‘महिलाहरूको नेतृत्वमा कति सहकारी छन् भन्ने पछिल्लो तथ्यांक भेटिदैन।  पुरानै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ४ हजार बढी छन्। ’ उनले महिलाहरूको नेतृत्वमा सञ्चालित सहकारीलाई हाल केन्द्र सरकारले छुट्टै प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति तथा नल्याएको पनि जानकारी गराए।  

महिला नेतृत्वको सहकारीमा सुशासन देखियो
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सचिव वविता मिश्रले महिलाको नेतृत्वमा चलेका सहकारीमा वित्तीय अनुशासन देखिएको प्रतिक्रिया दिइन्।  ‘समितिको छलफलमा आएका सहकारीको प्रतिवेदनले पनि महिलाले चलाएका सहकारी अनुशासित रूपमा चलेका छन् भन्ने देखियो’, उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेका र ग्रामीण तहका महिलाहरूको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। ’ 

सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नै पर्दैन भन्ने भ्रम फैलाउँदा आफूहरूलाई चुनौती भइरहेको भन्ने गुनासो सबैतिरका सहकारीबाट आएको मिश्रले बताइन्।  ‘महिलाहरूले नेतृत्व गरेका अधिकांश सहकारीहरू थोरै लगानीका छन्।  समुदायमा आधारित छन्।  थोरै क्षेत्रमा मात्र कार्यक्षेत्र छ’, मिश्र भन्छिन्, ‘उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले लिनुपर्छ।  महिलाहरूको नेतृत्वमा चलेका कुनै पनि सहकारी डुबेका छैनन्। ’

महिलाहरूको नेतृत्वमा चलेका सहकारीमा वित्तीय अनुशासन देखियो।  लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेका र ग्रामीण तहका महिलाहरूको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको पाइयो।  सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नै पर्दैन भन्ने भ्रम फैलाउँदा आफूहरूलाई चुनौती भइरहेको भन्ने गुनासो सबैतिरका सहकारीबाट आएको छ।  महिलाहरूले नेतृत्व गरेका अधिकांश सहकारीहरू थोरै लगानीका छन्।  समुदायमा आधारित छन्।  थोरै क्षेत्रमा मात्र कार्यक्षेत्र छ।  यी सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले लिनुपर्छ।  महिलाहरूको नेतृत्वमा चलेका कुनै पनि सहकारी डुबेका छैनन्। 
बबिता मिश्र,सचिव, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति

संघीयतापछि तीन तहकै सरकार मातहत सहकारीहरू सञ्चालनमा छन्।  ८० प्रतिशत स्थानीय सरकार, १९ दशमलव ५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्र संघीय सरकार मातहत सहकारीहरू सञ्चालनमा छन्।  संघीय सरकार मातहत कुल १ सय ४५ वटा मात्र सहकारीहरू दर्ता छन्।