दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको बाटो खुल्यो

दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको बाटो खुल्यो
दोधारा चाँदनी नगरपालिकास्थित प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थल। तस्बिर : महादेव अवस्थी

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकास्थित प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि बाटो खुलेको ।

गत असोज २ गते नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४२.३६ हेक्टर जमिन सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेसँगै सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको हो।

यसअघि दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको चर्चा भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएसँगै चर्चाको डेढ दशकपछि दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको बाटो खुलेको हो। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिश केसीले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिन प्रयोग गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको जानकारी दिए।

‘सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको ४२.३६ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ’, इन्जिनियर केसीले भने, ‘अब सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्छ।’ उनले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुने मायापुरी सामुदायिक वनमा १७ सय दुई वटा रुख काटिने बताए। ‘उक्त जग्गा सट्टा भर्ना वा सो जग्गाबराबरको मूल्य हामीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि निकुञ्ज कार्यालयले रुख कटानको आदेश दिन्छ।’

उनका अनुसार सुक्खा बन्दरगाह भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुनेछ। बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतीय पक्षले पनि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बन्दरगाह निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र काम सक्ने भारतीय पक्षले जनाएको छ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमको सम्भावनाको ढोका खुल्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले बताए। ‘यो नाका सुचारु भए नेपाल भारतको सहज आवागमन हुन्छ, लामो दूरीबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ’, अवस्थीले भने, ‘यहाँ औद्योगिक र कृषिको विकास गर्न सके यसले भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा बजार पाउँछ।’

उनले सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए। ‘नाका खुलेर मात्रै केही हुँदैन। यसका लागि यहाँको सरकारले हरेक हिर जोड्न हवाई तथा सडक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ ’, उनले भने, ‘यो नाकाबाट आयात मात्रै नभएर निर्यात गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले लाग्नुपर्छ।’

दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको स्थापनापछि छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका उद्योगहरूका शाखाहरूसमेत नेपालमा खुल्न सक्ने र यहाँबाट उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निर्देशक अवस्थीको भनाइ छ। ‘बन्दरगाहको काम सुरु भइसकेको छ, अब हामीले त्यहाँबाट आयात मात्रै गर्ने कि निर्यात पनि गर्ने यसको पूर्वतयारीमा लाग्नु जरुरी छ’, उनले भने, ‘यहाँका उत्पादनहरू निर्यात गर्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजना बनाउनु जरुरी छ।’

यस पटक सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा यहाँका व्यवसायीहरू आशावादी छन्। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भए सुदूरपश्चिममा हुने व्यापारको लागत र समय दुवै घट्ने बताए। ‘अहिले लामो बाटो प्रयोग गरेर यहाँ सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘यो नाकाबाट भारतका औद्योगिक क्षेत्रहरू छोटो दूरीमा रहेकाले यहाँको व्यापारको लागत र समय घटाउँछ।’ यो नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमको व्यापार फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सुक्खा बन्दरगाहमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। २०६४ सालमा पहिलो पटक सरकारले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि पटक पटक अध्ययनका लागि टोली आएपनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आए सम्भावनाको ढोका खुल्ने यहाँका व्यवसायीहरू बताउँछन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.