नेपालको जनसंख्याको करिब एक तिहाइ जनसंख्या विभिन्न कारणले मुलुक बाहिर बस्न बाध्य छन्। यो क्रम बढ्दै गइहेको अवस्थामा हाल ग्रामीण क्षेत्रहरू युवाविहीन भएर बूढाबूढीहरू मात्र भएको बनिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। यो क्रम आगामी दिनमा सहरी क्षेत्रमा र विशेष गरेर मुलुकभर फैलने देखिन्छ। तर, विडम्बना, यो समस्याको कसरी समाधान गर्ने भनेर हालसम्म कुनै पहलकदमी भइरहेको देखिन्न।
विज्ञान र प्रविधिले विश्व नै एउटा गाउँ भइरहेको अहिलेको अवस्था छ। स्वेच्छिक बसाइँसराइलाई रोक्न सकिँदैन। तर विभिन्न सकारात्मक कुराहरूको माध्यमले केही कम गर्न भने सकिन्छ। बुढ्यौली संसारभरिको समस्या हो। तर धनी देशहरूले गरिब देशहरूबाट आप्रवासीहरू ल्याएर यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। नेपालजस्तो मुलुकको लागि स्रोत र साधनको कारण यो कुरा असम्भव हुने देखिन्छ।
नेपाली नेताहरूले २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा नै तीन करोड नेपाली जनता भनेर भाषण गर्ने गर्दथे। तर २०७८ सालको जनगणनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख मात्र भएको उल्लेख छ। यसबाट दुईवटा कुरा प्रस्ट हुन्छ एक नेपालका नेताहरू कत्तिको अपडेट छन् र उनीहरूले कसरी नीति बनाउँछन् भन्ने। र अर्को नेपालको जनसंख्याको वृद्धिदर केवल शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत छ। जुन घट्दो क्रममा रहेको छ। किनकि २०६८ को जनगणनामा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत थियो। यही अनुपात कायम भइरहे नेपाल आगामी केही वर्षमा नकारात्मक जनसंख्या वृद्धिदरमा पुग्नेछ। यसको अर्थ जति नेपालीको मृत्यु हुनेछ त्योभन्दा कममात्र नेपाली जन्मनेछन्। मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये ३४ वटा जिल्लामा जनसंख्याको नकारात्मक वृद्धिदर छ। २०६८ सालको जनगणनामा नकारात्मक वृद्धिदर भएका जिल्लाको संख्या २७ थियो। र, यो क्रम बाँकी रहेका जिल्लामा समेत तीव्रताका साथ बढ्दैछ। यसको अर्थ कुनै प्रभावकारी कदम नचालिए आगामी केही वर्षमा नेपालका अधिकांश जिल्लामा एकदमै कम वा मानिस नै नभएको अवस्था हुनेछ।
अहिले नेपालमा युवाको जनसंख्या बढी छ। तर नेता तथा नीति निर्माताहरूको अकर्मण्यताका कारण युवाहरूको जनसांख्यिक लाभ लिनुको साटो युवाहरूलाई पलाएन हुन बाध्य पारिएको छ। बिदेसिएका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलाउन लुछाचुँडी भइरहेको छ। किनकि हाम्रा योजना निर्माताहरू युवाहरूको उत्पादकत्वबाट लाभ लिने दीर्घकालीन योजना बनाउनुको साटो युवाहरूलाई विदेश धकेलेर रेमिट्यान्सको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन्। अहिले करिब ४० दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको १६ देखि ४० वर्षसम्मका युवाको संख्या अबको दुई दशकमा नेपाल बिस्तारै बुढ्यौली उमेरसमूहको चरणमा प्रवेश गर्नेछ। तथ्यांकले ४० दशमलव ६८ प्रतिशत युवा भने पनि देशमा रहेको युवाको संख्या योभन्दा निकै कम छ भनेर अनुमान लगाउन ग्रामीण क्षेत्रहरूका युवाविहीन बस्तीहरू हेरे पुग्दछ। र यो क्रम विस्तारै सहरमा पनि देखिइरहेको छ। जसको कारण विभिन्न रोजगारीका अवसरहरूमा आवश्यक संख्यामा आवेदन पर्न छोडेको छ भने सुरक्षा निकाय वा सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूले समेत जागिर छोडेर बाहिर पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ। हाल ४१ देखि ५९ वर्षको उमेरमा रहेको १९ दशमलव ६४ प्रतिशत जनसंख्या अबको केही वर्षमा बुढ्यौलीको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
युवाहरूले काम गरेर तिरेको करले राज्यले सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने गर्दछ। त्यसैले युवाको संख्या कम हुँदै जाँदा यसले समाजमा असमानताको खाडल बढाउँदै लैजानेछ। अहिले हाम्रो विशाल युवापंक्ति देश बाहिर रहनु, महँगी तथा अन्य कारणले परिवारहरू एक सन्तानप्रति आकर्षित हुनु र नेपालमा भविष्य नदेखेर सम्पन्न व्यक्तिहरू पनि बाहिर जानुले मुलुकको जनसंख्यामा नकारात्मक असर परिरहेको छ। अहिले १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका २७ दशमलव ८३ प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक १० दशमलव २१ प्रतिशत रहेका छन्। तर बढ्दो आप्रवासन तथा जनसंख्या वृद्धिको घट्दो दरका कारण नेपालको जनसंख्याको प्राकृतिक चक्र बिग्रिएर समस्या आउने देखिन्छ।
सन् १९९० मा प्रत्येक चार जना युवामा एक जना बूढाबूूढी भएको जापानमा सन् २०२५ मा एकजना युवाले दुई जना बूढाबूढीको हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र निकट भविष्यमा हामीले सोही समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ। अहिलेकै अवस्थामा नै कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने हाम्रोजस्तो देशमा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि स्रोत नहेरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणा गर्दा आगामी दिनमा राजस्व बढ्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसके अवस्था भयावह बन्नेछ।
आगामी एक वा डेढ दशकमा बोझिलो बन्ने बुढ्यौली जनसंख्याको व्यवस्थापनको लागि राज्यका निकायसँग न कुनै योजना छ न गैरसरकारी तहबाट लिइने पहलकदमीहरूलाई कुनै सहयोग नै भइरहेको छ। बढ्दो जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेन्सी) तथा लम्बिएको बिरामीपन (मर्बिडिटी) का कारण बुढ्यौलीको क्रममा गरिनुपर्ने हेरचाह बढिरहेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर स्वयं व्यक्ति, परिवार र राज्यलाई परिरहेको छ। बुढ्यौली व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोतहरू भएका देशहरूमा समेत एक्लोपनका कारण ज्येष्ठ नागरिकले विभिन्न समस्या भोगिरहेकोमा स्रोत र साधनविहीन हाम्रोजस्तो देशमा यसको व्यवस्थापन अत्यन्त विकराल बन्न पुग्दछ। अहिले आप्रवासनको अवस्था हेर्दा भोलि देशलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधनजस्तो डाक्टर तथा नर्सको अभाव हुने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्था छ। बुढ्यौली व्यवस्थापनमा नेपालले भोग्नुपर्ने समस्याको नजरअन्दाज गर्नुभन्दा अहिले नै सरकार, आम नागरिक तथा नागरिक समाजको संयुक्त पहलमा सामुदायिक ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रहरूको निर्माण तथा त्यसको व्यवस्थापनाको कार्यविधिको बारेमा छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ।
नेपाली समाजमा विगतमा घर परिवारले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने परिपाटी थियो। एकजनाको कमाइले घरको चुल्हो बाल्न कठिन हुने तथा घरपरिवारको पालनपोषणको लागि परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको कारण यो सामाजिक मान्यता अहिले असान्दर्भिक भइरहेको छ। र त्यसको विकल्प खोजिनुपर्ने समय भइसकेको छ। अहिले सरकारी तहमा निर्माण भएका वृद्धा श्रमहरूमा उचित सेवा तथा सुविधा नभएका कारण हेरचाह केन्द्रमा लगेर बुवाआमालाई राख्नुलाई नेपाली समाजमा नकारात्मक रूपमा लिइँदैछ। तर यो बुझाइमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केन्द्रहरू आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकोले सार्वजनिक निजी अवधारणा अनुसार टोलटोलमा यस्ता केन्द्रहरू बनाएर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मानित जीवन बिताउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको छ। जीवनभर राज्यलाई कर तिरेका ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। तसर्थ ज्येष्ठ नागरिकलाई डाँडापारिको जून भनेर उपेक्षा होइन सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्षम बनाउनु सबैको कर्तव्य हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
