रूख कटानको स्वीकृति कुर्दै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह

रूख कटानको स्वीकृति कुर्दै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह
सुन्नुहोस्

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको बाटो खुलेको छ।

बुधबार बन्दरगाह निर्माणस्थलमा भएका रूख कटानका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र नेपाल इन्टरमोडल यतायात विकास समितिबीच सम्झौता भएको छ। एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको ४२.३६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र उक्त जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातीका एक हजार सात सय दुइवटा रूख र पोलहरू हटाउन स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति बीच सम्झौता भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए।

‘रुख कटानका लागि विभाग र समितिबीच सम्झौता भएको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले एकीकृत जाँच चौकी निर्माणस्थलमा भएका रूखको छपान मूल्यांकन गरी विभागमा पठाउनेछ र विभागबाट प्रमाणित भएपछि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट रूख कटानको आदेश उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।’ समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले भने, ‘आदेश प्राप्त भएपछि समितिले प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नै खर्चमा रुख कटानलगायतका कार्यहरू गर्नेछ।’ उनले समिति रुख कटानको आदेशको पर्खाइमा रहेको र रूख कटानको आदेश प्राप्त हुनासाथ तत्काल काम सुरु गर्ने बताए। उनका अनुसार भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकीका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच १ जुन २०२३ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। एकीकृत जाँच चौकीका लागि प्रयोग हुने ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलको सट्टाभर्ना स्वरूप चौध करोड बयासी लाख साठी हजार रुपैयाँ समितिबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको कोषमा जम्मा गरिएको थियो। समितिबाट रुख कटानलगायत साइट क्लियरेन्सको कार्य सम्पन्न भएपछि भारतीय पक्षबाट एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको कार्य सुरु हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले बताए।

आयोजनाको कुल लागत पाँच अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। ‘यहाँ संरचना निर्माणका लागि भारतीय पक्षबाट कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर तयारी गरिसकेकोे छ। ‘उनले भने, ‘हामीले निर्माण स्थलमा रुख कटान कार्य सम्पन्न भएपछि टेन्डर प्रकाशित हुने जानकारी भारतीय पक्षबाट आएको छ।’ सुक्खा बन्दरगाहमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार चेक जाँच भवन, क्वारेन्टाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। 

सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमको सम्भावनाको ढोका खुल्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले बताए। ‘यो नाका सुचारु भए नेपाल भारतको सहज आवागमन हुन्छ, लामो दूरीबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ।‘ अवस्थीले भने, ‘यहाँ औद्योगिक र कृषिको विकास गर्न सके यसले भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा बजार पाउँछ।’ उनले यो नाकाबाट आयात मात्रै नभएर निर्यात गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए। दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको स्थापनापछि छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका उद्योगहरूका शाखाहरू समेत नेपालमा खुल्न सक्ने र यहाँबाट उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निर्देशक अवस्थीको भनाइ छ। ‘बन्दरगाहको काम सुरु भइसकेको छ, अब हामीले त्यहाँबाट आयात मात्रै गर्ने की निर्यात पनि गर्ने यसको पूर्व तयारीमा लाग्न जरूरी छ।‘ उनले भने, ‘यहाँका उत्पादनहरू निर्यात गर्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजना बनाउन जरूरी छ।‘     

सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न पछि सुदूरपश्चिमका उद्योगी व्यवसायीले भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र उत्तराखण्डस्थित औद्योगिक क्षेत्र रूद्रपुरसम्म सहज पहुँच हुने हुँदा सुदूरपश्चिमको विकासमा ठूलो योगदान मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‘रूद्रपुर भारतकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हो नेपालको गड्डाचौकी नाकादेखि भारतको औद्योगिक क्षेत्र पुग्न दुई घण्टा लाग्छ तर यति छोटो दूरीमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रसँग सुदूरपश्चिमले अहिलेसम्म व्यापारिक कारोबार गर्न पाएको छैन।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य जंगबहादुर मल्ले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माणसँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रको व्यापार विस्तारको ढोका खुल्छ।’ उनले बन्दरगाह सँगै दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई पनि अघि बढाउन सके सुदूरपश्चिमको समृद्धिको ढोका खुल्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.