सिन्धुपाल्चोक : विवाहको उमेर हद २० वर्ष नै कायम गर्न सुझावसहित सिन्धुपाल्चोकका नागरिक समाजले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेर हद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा सिन्धुपाल्चोकका नागरिक समाजले २० वर्ष नै कायम गर्न सुझावसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा समक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेको ग्रामीण महिला सिर्जनशील परिवारका कार्यकारी निर्देशक राजु घतानीले जानकारी दिए।
नेपाल पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, ग्रामीण महिला सिर्जनशील परिवार, आदिवासी जनजाति महिला उत्थान केन्द्र, जनहित ग्रामीण सेवा समिति, महिला आत्मनिर्भरता केन्द्र मेलम्ची, टुकी संघ सुनकोशी, सामुदायिक विकास तथा वातावरण संरक्षण मञ्च, समाज परिवर्तन अभियान नेपाल, चौतारा वृद्धा श्रम सेवा समिति, सिन्धु उत्थान केन्द्र, इन्द्रावती र महिला तथा बालबालिका समाजको हस्ताक्षरसहित विवाहको उमेर हद २० वर्ष नै कायम गर्न सुझावसहित ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वतालगायतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० कायम गरी नीति नियम र ऐन, कानुनहरू तय गरिएको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ। ज्ञापनपत्रमा कम उमेरमा विवाह हुँदा छिटो गर्भवती हुने र त्यसो हुँदा बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने, गर्भवती आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा असर पुग्ने जोखिम रहनुका साथै कम उमेरमा विवाह हुँदा किशोरकिशोरी, महिला तथा युवाको स्वास्थ, शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असरदेखि बालविवाहले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गराउने र उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुने उल्लेख छ।
बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागेको अवस्थामा यो विषयमा बहस हुनु अपरिहार्य रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा जनाइएको छ। ‘नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८०; बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४, तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, बालविवाहविरुद्धको रणनीति २०७२ लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
विगतमा नेपाल सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुन विज्ञहरू, सामाजिक संघसंस्था, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, बाल क्लब, किशोरकिशोरी, युवा क्लबलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको बृहत् छलफलबाट विवाहको उमेर २० पु¥याइएको र सो विषयलाई अहिले आएर फेरि १८ वर्षमा झार्ने कुरा बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने नागरिक समाजको बुझाइ छ।
‘बालमैत्री, पोषण मैत्री, बाल श्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लगायतका अभियानमासमेत यसले थप प्रभाव पार्न सक्ने मात्र नभई समग्र मानव विकास सूचांकमा नै असर पार्न सक्ने भएको हुँदा यस विषयलाई थप बहसको विषय नबनाई २० वर्षलाई नै कायम गरी कार्यान्वयनका पक्षमा आउन सक्ने समस्याहरूका लागि स्थानीय तह लगायत तिनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरेर ठोस कार्यक्रम, बजेट तथा नीति तर्जुमा गरी अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछौं,’ नागरिक समाजद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
