नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : सचिव पाण्डेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ सकियो

काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामुक्तको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ।

सुनुवाइ सकिएकाले अब उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखिराख्ने कि थुनामुक्त गर्ने भन्ने आदेश वा अन्य आउनेछ। न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलासले उक्त आदेश जारी  गर्नेछ।

यसअघि माघ १३ र १४ गते सुनुवाइका लागि रिटको पेशी  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा  तोकिएपनि 'हेर्न नमिल्ने' सूचीमा परेको थियो।

आफ्ना पतिलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै पाण्डेकी श्रीमती मञ्जु पाण्डेले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय,गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ जिल्ला अदालत ,महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ,काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय,काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसर र  सर्वोच्च अदालतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पाण्डे गत बैशाख २० गते पक्राउ परेका थिए। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले  बालकृष्ण खाँण,टोपबहादुर रायमाझी तथा सचिव पाण्डेसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध खाँणसहित  १६ जना उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। पछि खाँण उच्च अदालतको आदेशमा ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। पाण्डेसहित अन्यलाई भने कारागारमै पठाएको थियो।