जनताका यति ससाना आशा, अपेक्षा र सपना पनि राज्यले पूरा गरिदिन सकेको छैन। कुरा चाहिँ विकास र समृद्धिको हुन्छ। जनता नै नबाँचे कसका लागि विकास? कसका लागि समृद्धि? अनि जनता नै नरहे कसरी हुन्छ विकास र समृद्धि?
देशभरका दुर्गम जिल्ला र ती जिल्लाका दुर्गम गाउँका दु: खका कथा उस्तैउस्तै छन्। तर चर्चामा आउँछ कर्णालीको कहरको मात्र। कहर त कोशीको पनि छ, बाढीको। कहर बागमतीको पनि छ पहिरो र डुबानको। राजधानी सहरमै बाढी र पहिरोमा परी वर्षमा दर्जनौं मान्छे मर्ने गरेका छन्। २०८१ साल असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछिको बाढी र डुबानमा परी काठमाडौं उपत्यकामै ४८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
देशभरका दुर्गम जिल्लाहरूमा दु: खका कथा उस्तैउस्तै छन्, रोग र भोकका। गरिबी र अभावका। देशभरका दुर्गम जिल्ला र दुर्गम गाउँका दु: खका साझा कथा छन्। कथा हो उही गरिबी र अभावको। भोक, रोग, अशिक्षा र अन्धकारको। विज्ञान र आधुनिक प्रविधिले दिएको सेवा र सुविधाको उपभोगको त कुरै छोडौं, आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि संघर्ष गर्दै जुनी बित्छ त्यहाँका जनताको। एक पोका नुनका लागि वडाको सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यतामा बाँचेका गरिब जनताले सुखको सास फेर्न कहिले पाउने हुन् ? लोकतन्त्रमा पनि जनताले सुखको सास फेर्न पाएका छैनन्। थाहा छैन, अब कुन तन्त्र आएपछि पाउने हुन्।
गरिबी र अभावले गर्दा सधैं पछौटेपन भोगेर बाँचेका जनतालाई दिनदिनै सुनिने विकासका कुराले झस्काउँछन्। तिलस्मी कथाजस्तै लाग्छन् ती गरिब जनतालाई यस्ता कुरा। एक छाक पेटभर खान नपाएर तड्पिएका र एक आङ न्यानो लुगा लाउन नपाएर चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएका जनतालाई यस्ता कुराले केही प्रभाव पार्दैन। तिनका लागि एक छाक खान पाउनु र एक आङ लाउन पाउनु नै विकास हो र त्यही नै सुख हो। दुर्गम जिल्ला र दुर्गम गाउँमा दु: खले बाँचेका ती गरिब जनतालाई एक छाक नियमित खाने र एक आङ लाउने हैसियतसम्म दिलाउन सकेको छैन राज्यले।
एक छाक पेटभर खान पाउँदा खुसी हुने जनता छन्। एक आङ न्यानो कपडा लाउन पाउँदा रमाउने जनता छन्। बिसन्चो हुँदा एक चक्की सिटामोल र एक पुरिया जीवनजल खान पाए बाँच्छु कि भन्ने आस गर्ने जनता छन्। सुत्केरी बेथाले च्याप्दा स्वास्थ्यचौकीसम्म सजिलै पुग्न पाए शिशुको अनुहार हेर्न पाउँछु कि भन्ने आस गर्ने जनता छन्। तर जनताका यति ससाना आशा, अपेक्षा र सपना पनि राज्यले पूरा गरिदिन सकेको छैन। कुरा चाहिँ विकास र समृद्धिको हुन्छ। विकासशील राष्ट्र र दिगो विकासको हुन्छ। जनता नै नबाँचे कसका लागि विकास ? कसका लागि समृद्धि ? अनि जनता नै नरहे कसरी हुन्छ विकास र समृद्धि ?
गाउँमा एउटा स्ट्रेचर नभएर मान्छे मरिरहेछन्। एक चक्की सिटामोल नपाएर मरिरहेछन्। एक पुरिया जीवनजल नपाएर मरिरहेछन्। चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मरिरहेछन्। भीरबाट लडेर मरिरहेछन्। तुइनबाट खसेर मरिरहेछन्। खानै नपाएर पनि मरिरहेछन्। सुत्केरी बेथा लागेका महिलाहरू स्वास्थ्यचौकी जान हिँड्दाहिँड्दा बेथाले च्यापेर बाटैमा मरेका छन्। अस्ति भर्खरै बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका–१ डुडिलकी २१ वर्षीया खिना बोहराले सुत्केरी बेथा लाग्दा एउटा स्ट्रेचरको अभावमा समयमा स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्न नसक्दा अकालमा ज्यान मुगाइन्। कहिलेकाहीँ सुत्केरी बेथाले बाटोमा अलपत्र परेका महिलाहरूलाई सेनाको हेलिकप्टरले उद्धार गरिएको समाचार आउँछन्। त्यतिखेर भने राज्यप्रति ठूलो विश्वास र भरोसा जागेर आउँछ। तर सबैले त्यस्तो अवसर पाउँदैनन्। सबैको भाग्यमा हेलिकप्टरले उद्धार गर्न लेखिएको हुँदैन। भगवान् भरोसामा बाँच्नुपर्छ सडक र यातायातको पूर्वाधार नपुगेका दुर्गम जिल्लाका दुर्गम गाउँका गरिब जनताले। गरिब जनताको भाग्य बदल्ने काममा सरकारको ध्यान कहिले जाला ? नेताहरूको बुद्धिको घैंटोमा कहिले घाम लाग्ला ?
गरिब जनताको भाग्य बदल्न गरिब लक्षित नीति, योजना र कार्यक्रमको खाँचो हुन्छ। सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमले गरिबलाई समेट्नै सकेको छैन, सहरमै सीमित छ र सहरमै केन्द्रित छ। देश भनेको सहरमात्रै हो र देश भनेको संघीय राजधानीमात्रै हो भन्ने मानसिकताले ग्रस्त छन् देशका नीतिनिर्माता र सरकार पनि। गाउँका गरिब जनताले सहरका सम्भ्रान्तले जस्तो सुविधा खोजेका पनि होइनन्। आधारभूत आवश्यकता र आधारभूत सुविधामात्रै खोजेका हुन्। त्यति दिन राज्यले कन्जुस्याइँ गर्दा ती गरिब जनताले आफूलाई हेर्ने राज्य छ र आफ्ना लागि सरकार छ भन्ने अनुभूतिसम्म पनि गर्न पाएका छैनन्।
ग्रामीण पूर्वाधार विकासका कुरा योजनामा सीमित छन्। गाउँको प्रमुख आवश्यकता भनेको सडक, यातायात, स्वास्थ्यचौकी, स्कुल, झोलुङ्गे पुल, स्थानीय बजार आदि हुन्। तर पूर्वाधार विकास सहरमै केन्द्रित छ र सहरमै सीमित छ। सहरमा ठूल्ठूला फ्लाइओभर, ओभरपास र अन्डरपास बन्दै गर्दा गाउँमा झोलुङ्गे पुल पनि नबनेर तुइनबाट नदी तर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो विभेद र विषमता कायम रहुन्जेल दुर्गम गाउँका जनताले एउटा स्ट्रेचरको अभावमा अकालमा मनुपर्छ। सिटामोल र जीवनजल नपाएर पनि अकालमा मर्नुपर्छ। तुइनबाट खसेर पनि मर्नुपर्छ। भोकले मर्नुपर्छ। रोगले मर्नुपर्छ। त्योभन्दा पनि बढी बाँच्ने कसरी भन्ने चिन्ताले मर्नुपर्छ। सरकारले गरिब जनताको चिन्ता नलिँदा ती गरिब जनताले चिन्तैचिन्ताले मर्नुपर्छ।
थोरै दिँदा धेरै खुसी हुने गरिब गाउँका गरिब जनताले माग्ने ठूलो कुरा भनेकै बाटोघाटो, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, झोलुङ्गे पुल त हुन्। सिटामोल र जीवनजल मात्रै सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था राज्यले गरिदिए पनि अकालमा मर्नु पर्दैन भन्ने आस जाग्थ्यो गरिब जनतालाई। यति पनि दिन नसक्ने राज्यले विकास, विकासशील राष्ट्र, दिगो विकास लक्ष्य र मध्यम आय भएको मुलुकको सपना बाँड्दा गरिब गाउँका गरिब जनतालाई हर्ष न विस्मात भएको छ। अब त केन्द्रकै मुख ताक्नु पनि पर्दैन। स्थानीय सरकार छ। स्थानीय सरकारले स्थानीय समस्यालाई हेर्नुपर्छ। लोकतन्त्रले यही अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको हुनुपर्छ। तर स्थानीय सरकारले पनि खोइ स्थानीय समस्यालाई हेरेको र देखेको ? स्थानीय सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय समस्यालाई समयमै पहिचान गर्न सकेको भए र त्यसको समाधानको उपाय खोजेको भए खिना बोहराजस्ता गरिब जनताले एउटा स्ट्रेचरको अभावमा स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नै नपाई मृत्युवरण गर्नुपथ्र्यो र ?
के दुर्गम जिल्लाका गाउँपालिकासँग हरेक वडाका लागि एउटा अथवा दुइटा स्ट्रेचर किनिदिन सक्ने सामथ्र्य पनि छैन र ? एउटा स्ट्रेचरको मूल्य कति पर्छ ? सामथ्र्यभन्दा पनि सोचको कुरा हो। हेराइ र बुझाइको कुरा हो। राजनीतिक स्वार्थले परिचालित हुने र आर्थिक लाभको अभीष्टले योजना बनाउने र बाँड्ने परिपाटीले गर्दा आवश्यक ठाउँमा एउटा स्ट्रेचर पनि दिन नसक्नु, एउटा स्वास्थ्यचौकी र एउटा झोलुङ्गे पुल पनि बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो र ठूलो विडम्बना पनि हो। यातायातको सुविधा नभएको गाउँमा आपत्विपतमा बिरामी ओसार्न स्थानीय सरकार वा स्थानीय जनप्रतिनिधिले गाउँका वडा–वडामा एउटा स्ट्रेचरको पनि व्यवस्था गरिदिन नसक्नु बजेट नभएर होइन बुद्धि नभएर हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
