जाजरकोट : गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गएको भूकम्पको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा ढिलाइ नहुने बताएका छन् । अहिलेसम्म जति ढिलाइ भए पनि अब ढिला नहुने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय उद्घाटन गर्न जाजरकोट पुगेका मन्त्री लेखकले वर्तमान सरकारले पुनर्निर्माण कार्यविधि, मापदण्ड, केही ऐन संशोधन गरेर विस्तृत क्षतिको आकलन (डीडीए)को काम अघि बढिसकेकोले पुनर्निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘नीतिगत र कानुनी समस्या हल भएको छ । बजेटको पनि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । कामको गति बढाउने जिम्मा स्थानीय तहको छ । वडा र पालिकाले जति छिटो डीडीए गरेर पुनर्निर्माणका लागि रकम माग गर्छन्, त्यति छिटो स्थायी पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘डीडीए गर्नका लागि जनशक्ति र बजेटको अभाव हुँदैन । थप इन्जिनियरहरू पठाउँछौ ।’ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, तीनै तहका सरकार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबीच समन्वयका लागि कार्यालय स्थापना गरिएको मन्त्री लेखकको भनाइ छ । पुनर्निर्माणलाई गति दिनकै लागि जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानसमेत हेर्ने गरी कार्यालय स्थापना गरिएको बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले भूकम्पबाट क्षति भएपछि नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण पुनस्र्थापना प्राधिकरण, प्रदेश सरकार स्थानीय तह, एकै साथ काम गर्नुपर्ने बताए । उनले डीडीएको काम समयमा सम्पन्न गरी पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकार लागिपरेको बताए । भूकम्पले घर भत्किएपछि पुनर्निर्माणपूर्व गरिने डीडीएका लागि जाजरकोटमा ५० जना, रुकुमपश्चिममा ४८ जना प्राविधिकले काम गरिरहेको बताए । फिल्डमा खटिएका प्राविधिकको कमी भएपछि सरकारले थप गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
विस्तृत क्षति आकलन (डीडीए) को प्रतिवेदन जुन वडाले सकेर पठाउँछ त्यही वडाबाट काम सुरु गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । पुनर्निर्माणको काम छिटोछरितो गरी भूकम्प प्रभावित जनतालाई सुरक्षित आवासमा राख्ने संघीय सरकारको लक्ष्यमा साथ दिन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे । भूकम्पपछि जति जनताले दुःख पाउनु भयो अवका दिन पाउन नदिने गरी सरकार लागिपरेको छ । भूकम्प जति बेला पनि आउन सक्ने भएकाले बलिया संरचना बनाउन आग्रह गरे ।
गत वर्ष कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका— १ रामीडाँडा केन्द्र बिन्दु भई गएको भूकम्पले धनजनको क्षति गरेपछि भूकम्पपछि तीन महिना त्रिपालमुनि, बाँकी समय अस्थायी टहरामा जीवन निर्वाह गरेका भूकम्पपीडित जनताका घर निर्माण गर्ने गरी जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा काम गर्न कार्यालय स्थापना भएको हो ।
सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले निजी आवासका साथै विद्यालय भवनहरू, खानेपानी, सिँचाइलगायतका पुनर्निर्माणका कामअघि बढाउन आग्रह गरे । जनताका धेरै गुनासा छन् । धेरै दुःख छ । समयमा पुनर्निर्माण हुन प¥यो जाडोका कति हिउँद कति कटाउने कति बर्खा कटाउने अब पनि आलटाल गर्ने र जनता झुक्याउने कार्य नगर्न अनुरोध गर्छु । उनले भने भूकम्प गएको लामो समयपछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाअन्तर्गत विस्तृत क्षति आकलन (डीडीए) काम सुरु भएको छ । यसले गर्दा आवासविहीन जनताका आवास बन्ने आशा पलाएको छ । यो खुसीको कुरा हो ।’
भेरी नगरपालिका जाजरकोटका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको खुसी व्यक्त गर्दै डीडीए गर्दा विपद् पोर्टलमा इन्ट्री भएकालाई मात्र गरिएकोमा गुनासो गरे । उनले पोर्टलमा समावेश नभएका घरको पनि डीडीए गर्नुपर्ने बताए । सरकारीबाहेक गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरेका अस्थायी आवास बनाउँदा विपद् पोर्टलमा समावेश नहुँदा छुट्न पुगेको डीडीए गर्दा सवै घरधुरीको गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकाय, प्रतिनिधिसभा सदस्य मैना कार्की, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, प्रदेशसभा सदस्य वेदराज सिंह, पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठलगायतले जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणमा सरकारले दिने अनुदानका साथै निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउन माग गरे । डीडीएका लागि जनशक्ति थप गर्न आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले पुनर्निर्माणलाई गति दिन र समन्वयका लागि जाजरकोटको भेरी नगरपालिका— १ रिम्नामा आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरिएको बताए । विस्तृत क्षति आकलन (डीडीए) भूकम्पले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि खटिएका प्राविधिकलाई तालिम दिई लाभग्राहीको घरमा पठाएको बताए । जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका भूकम्प प्रभावित गाउँबस्तीमा खानेपानी, स्वास्थ्य, विद्यालय नहुँदा समस्यामा परेकाले पुनर्निर्माणका लागि पहल गर्न जाजरकोटवासीले आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
