सहकारी ठगीमा यक्ष प्रश्न

सहकारीको रकम अपचलन, गोर्खा मिडियाको लगानी र डुबानीमा रवि छविको संलग्नता रहे, नरहेको जाँच पड्तालको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब यो अदालतीय क्षेत्राधिकारको मुद्दा भयो, बोल्नु भएन। त्यसैले रवि र सहकारी ठगीको विषय सञ्चारमाध्यमबाट लगभग हराएको हो।

अदालतले ग्रहण गरिसकेका विषयहरू विस्तारै यसरी नै जनचर्चाबाट हराउँछन्। जनताले बिर्सन्छन्। त्यसैले त राजनीतिमा लागेका अभियुक्तहरू अदालतबाट दोषी नै ठहरिएर दण्डसजाय भुक्तान गरी समाजमा फर्कंदा फूलमाला र अबिरले रंगिन्छन्। चलन जो यहाँको यस्तै छ। चलन चल्तीका कुरा मान्नेले मान्छन्, नमान्नेले मान्दैनन्। यसमा बिनासित्तै के को टाउको दुखाइ ? यहाँ मलाई अदालतमा प्रवेश गरेको विषय समाजले बिर्सिनु वा बिर्साइनु हुन्न भन्ने लागेर मात्र हो। फैसला र निर्णय त अदालतबाट आउँछ र त्यसलाई मान्नै पर्छ। पक्कै मानिन्छ।

आजकल सहकारी ठगी प्रकरण र तत्सम्बन्धित रविछविका समाचार आउन छोडे। भुटानी शरणार्थीलगायतका प्रकरणका अभियुक्तहरू पार्टीको कुन कुनामा लुकेर खासखुस गर्दै होलान् थाहा पाउन वीरबल खोज्न काहाँ जाने ? त्यसो त, सहकारीबारे मलाई धेरै थाहा छैन। विज्ञहरूले लेखे भनेकोबाट सामान्य जानकारी प्राप्त भएअनुसार सहकारीबाट ऋण लिन सम्बन्धित सहकारीको सदस्य हुनैपर्छ। सदस्य नबनी ऋण लिन मिल्दैन। सहकारीको त्यस्तै नियम होला, छ।

यसबाट सामान्य रूपमा के बुझियो भने सहकारीबाट ऋण लिन निवेदन दिएर मात्र हुँदैन। पहिला त्यस सहकारीको सदस्य बन्नुपर्छ। अनि निवेदन दिन पाइन्छ। त्यसपछि बल्ल ऋणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। कसैले पनि सहकारीबाट ऋण लिएको छ भने ऊ त्यो सहकारीको सदस्य रहेको स्पष्टै देखिन्छ। लुकाएर लुक्दैन। रवि लामिछानेले सहकारीहरूबाट ऋण लिएको देखिएन भेटिएन भनी संसदीय समितिले नै आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि उनी सहकारीका ऋणी हुन् र उनले त्यो ऋण समयमा तिरेनन्, धितो राखेका थिएनन् अथवा राखेको धितोले ऋण असुल उपर गर्दा पुगेन। त्यसैले रविले सहकारीको ऋण लिएर नतिरी सहकारी डुबाए, उनी खराब ऋणीको कालोसूचीमा पर्छन् भन्ने मान्न मिलेन।

तर समितिको अनुसन्धान यतिमा सकिँदैन। ती जुन जुन सहकारीको करोडौंको रकम केही व्यक्तिको नाममा बाहिरिएको र गोर्खा मिडियामा गएको भेटियो, जसमा रवि लामिछाने केही अंशको श्रम–सेयरसहित कार्यकारी प्रमुख थिए। उनी कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेको गोर्खा मिडियाबाट सञ्चालित ग्यालेक्सी टीभीमा तिनै सहकारीको अपचलित रकम लगानी भएको भेटियो। संसदीय समितिको प्रतिवेदनको सार यस्तै छ। सहकारीले सोझै गोर्खा मिडियामा चेक काटेर ऋण वा सापटी दिएको छैन। यस मानेमा सहकारीबाट नियमले निषेध गरेको ठाममा लगानी गरेको मान्न पनि मिलेन। तर ती सहकारीहरूबाट केही व्यक्तिहरूलाई करोडौं ऋण दिएको र त्यो ऋण गोर्खा मिडियामा प्रकारान्तरले लगानी भएको अनि गोर्खा मिडियाले केही रकम किस्ता वा ब्याज तिरेको समेत देखिएको छ। यसमा त्यो मिडियाका सञ्चालकहरूले आफूहरू संगठित रूपमा मिलेर योजना बनाई पैसा झिकेको हो वा जीबी राईले एक्लै त्यो काम गरेका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ।

गोर्खा मिडियाका सञ्चालक अरूहरूले के गरेभन्दा पनि रविको खाताबाट करोडौंको रकम यताउता भएको हो भने त्यो रकम कहाँबाट कसरी आयो खोज्दा पुग्थ्यो। सहकारीबाट पैसा झिक्दै रविको खातामा राख्दै अनि त्यो पैसा अन्त पनि कतै घुमाएर टीभीमा लगेको भए रविले थाहा छैन भन्नु हास्यास्पद हुन्छ। आफ्नो खातामा जम्मा भएको पैसा कहाँबाट कसले किन राखिदियो भन्ने जानकारी सामान्य हो जोसुकैले पनि थाहा राखेको हुन्छ। थाहा पाउन नसके खर्च गर्न असलहरू डराउँछन्। अब आफन्तले ल दुई चार अर्ब तपाईंको खातामा राख्देको छ जे मन लाग्छ गर्नुस् भनेको भए रविलाई बात लाग्दैन। त्यसमा पनि त्यो आफन्तको आर्थिक हैसियत शुद्ध हुनुपर्छ। छोरोले चोरेर सन्दुक भरिदिने अनि बाबुआमाले सप्ताह लगाएर वा मन्दिर बनाउँदैमा चोखो होइन्न।

जीबी राई वा अन्य कसैको नाममा तत्तत् सहकारीबाट पैसा ल्याएर गोर्खा मिडियासम्म पुगेकोमा शंका नरहेको हो भने त्यो रकम ल्याउने योजना बनाउनेहरू को को थिए भन्ने खोज्नु जरुरी छ। उनीहरूलाई थाहा रहेछ कि सहकारीबाट सोझै मिडियामा लगानी गर्न पाइन्न। त्यसैले उनीहरूको मिलोमतो वा एक कसैले अरूलाई पत्तै नदिई आफू र आफ्नाको नाममा सहकारीबाट करोडौं पैसा झिक्यो। लगानी भयो। गोर्खा मिडिया डुब्यो। सहकारीलाई पैसा फिर्ता गएन। सहकारीका बचतकर्ताले पैसा चाहेको बेला झिक्न पाएनन्। 
भएको त यस्तै रहेछ।

यो प्रकरणका मुख्य भनिएका व्यक्ति जीबी राई एक्लैले रवि छवि आदिलाई पत्तै नदिई सहकारीको पैसा आफू र आफन्तको नाममा झिक्दै लगानी गर्दै गरेको हो वा सबैको सहमति भनौं वा संयुक्त योजनामा त्यसो गरेको हो यो प्रश्नको उत्तर जीबी राईले दिन सक्थे। यसमा प्रथम दृष्टिमा जजस्को नाममा जुन जुन सहकारीबाट पैसा झिकिएको छ ती ती व्यक्ति उपर अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। अनुसन्धानकै क्रममा त्यसमा को को संलग्न थिए भन्ने पाटो खुल्थ्यो। अन्यको संलग्नता र योजना नै भएमा संगठित ठगी भन्न सकिने थियो। त्यसैले यो प्रकरणमा अनुसन्धानको पहिलो पात्र हुन् जीबी राई। ती सहकारीमा उनकै हालीमुहाली भएको बताइएको छ। तर उनी सरकारको संज्ञान र प्रहरीको पहुँचमा रहेको देखिएन। प्रहरी अनुसन्धान अधुरो देखियो। अधुरो प्रमाण अदालतमा चल्दैन। यो किन अधुरो भएको होला ? 

कसैले आफू एक्लैले ऋण लिएको र लगानी गरेको भनेमा र त्यो भनाइ सत्य प्रमाणित भए धेरै माथापच्ची गर्नै परेन। सक्किगो। जो हो त्यो गयो। प्रहरीले त्यसमा अन्यको संलग्नताको प्रमाण पेस गरेकोमा त्यो सही ठहरे सबै गए। अब अदालतमा पेस भएका प्रमाणहरूबाट जे सिद्ध हुन्छ त्यो निर्णयमा आउने हो। कुरा धेरै घुमाउनै पर्ने नै छैन। राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरू अथवा नेता नै भनम्, उनीहरूको चरित्रमा दाग नलागेको होस् भन्ने जनताको आशा हुन्छ। राजनीतिक सोच र सिद्धान्त नमिले पनि चरित्र शुद्ध नेतालाई जनताले गाली गर्दैनन्। चुनावमा मत नदिए पनि सम्मान गर्छ। अतः सबै पार्टीका नेता जनताको नजरमा सधैं सम्मानित रहुन्, चुनावी हारजित र सत्ताको खेल त चलिरहन्छ।

आशय के भने नेता जो सुकै होस् बिनाआधार प्रमाण राज्यले डाम्नु जनआशा र विश्वासमा घात हो। कोही कसैका प्रति फेसबुके सामाजिक सञ्जालमा गरिने स्तुति र निन्दाको खासै अर्थ रहन्न। राज्य, उसका निकाय र अदालत संयम, शालीन, निष्पक्ष र न्यायिक हुनुपर्छ। आशा यत्ति हो। 

सहकारीबारे कुरा गर्दा थप यो भन्नै पर्नेहुन्छ कि यी वित्तीय निकायले प्राइभेट कम्पनीहरूमा सोझै लगानी गर्न पाउँदैनन् भन्ने नियम हो भने सहकारीलाई करोड हैन, अर्बाैं निक्षेप संकलन गर्ने अनि ब्याज पनि १४–१५ प्रतिशतसम्म दिने अनुमति भएपछि लगानीको ठूलो बाटो छेक्ने त्यो नियम किन बनाको ? ८–१० वटा बाख्रा वा २–४ वटा भैंसी वा बंगुर पाल्नेलाई ऋण दिएर त्यो निक्षेप खपत गर्न त सकिँदैन। सहकारी शुद्धीकरणको सन्दर्भमा यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्ला। ताकि फेरिफेरि यस्ता प्रकरण नदोहोरिऊन्।

संसारभरका उद्यमी व्यवसायीले पैसा वित्तीय संस्थाबाटै लिन्छन्, लिएका हुन्छन्। करोडौं अर्बौं लिन्छन्। उद्योग व्यवसाय सफल भए तिर्छन्। गर्दा गर्दै नसके तिर्दैनन्। कैयौं टाट पल्टेका छन्। तिनको हकमा राज्यले किञ्चित सहानुभूति राख्छ। नियतै खराब हुनेहरू ठगेर चम्पट कस्छन्। यस्ताहरू योजनाबद्ध ढंगले काम गर्छन्। ठगीका प्रमाण असरल्ल छोड्दैनन्। प्रमाण जुटाउन धौ धौ नै पर्छ।

यसकारण कि तिनीहरू प्रहरी प्रशासनभन्दा एक पाइला अघि नै हुन्छन्। तर भेट्टाउने भनेकै अघि भएकोलाई हो, हैन त ? सहकारीलगायत चर्चामा रहेका अन्य अनियमित, भ्रष्टाचार, ठगी, राजस्व छली आदिका फाइलहरू निष्पक्ष तबरले कहिले खुल्लान् र हाम्रो मुलुकमा कानुनी शासन छ भन्ने प्रत्याभूति जनतालाई कहिले होला ? यसबारे राष्ट्र, दल चलाइरहेका र अब चलाउँछु भन्नेहरू कत्तिको खरो उत्रेलान् यस मानेमा। आशा गर्न त छाड्नु हुँदैन तर कहिलेसम्म ? आम जनताको यो यक्ष प्रश्नको जवाफ कहिले पाइएला ?