‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महासंघबाट रक्षा’

‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महासंघबाट रक्षा’
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माले महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षामा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताएकी छन्। कर्णाली प्रदेश स्तरीय फ्रि मिडिया नेटवर्क गठनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। 

उनले नेपालमा पछिल्लो समय राज्य गैरराज्यपक्षबाट पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चुनौती बढ्दै गएको बताउँदै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा सबै प्रदेशमा फ्रि मिडिया नेटवर्क गठन सुरुवात गरिएको बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘पत्रकारमाथि हुने धम्की, दुव्र्यवहारलगायतका घटनाहरूमा सरोकारवाला निकायहरूले सहजीकरण गरी सहयोग गर्ने र पत्रकारहरूमाथि पनि आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूका विषयमा प्रश्न गर्न पनि फ्रि मिडिया नेटवर्कको आवश्यकता हो।’ उनले सूचना प्रविधिको बदलिँदो स्वरूप र आम सञ्चारका क्षेत्रमा गैरराज्यपक्षको पहुँच बढ्दै जाँदा आमसञ्चार जगत् र पेसाकर्मी पत्रकारहरूको चुनौती पनि सोहीअनुसार थपिँदै गएको बताइन्। यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद दाहालले संविधानमा प्रेसमैत्री भए पनि त्यसको भावनाविपरीत सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसलाई पत्रकारमैत्री बनाउन पहल भइरहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले अहिले सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेका छौं। सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई पत्रकारका साथै आम नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ध्यान दिनेछ। यति पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित बनाउने गरी उक्त विधेयक सरकारले संसद्बाट पास हुने अवस्था आयो भने हामी सडकमा आन्दोलनमा जान्छौँ।’ 

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वकेन्द्रीय कोषध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले महासंघले पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र व्यवसायीकरणका लागि प्रदेश स्तरमा फ्रि मिडिया नेटवर्क गठन गरेर राम्रो कार्यको थालनी गरेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.