कुशल प्रशासक एवं प्रखर राजनीतिज्ञका रूपमा ख्यातिप्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। जनताको प्रतिनिधिद्वारा जनताकै लागि निर्वाचित सरकारमार्फत चलेको शासन व्यवस्थामा जनताको काम छिटो, छरितो र निस्वार्थ भावनाले सम्पादन गर्नुपर्छ। सुशासन, समृद्धि र नागरिक हित एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित विषय हो। त्यसैले सरकार प्रमुखको ध्यानाकर्षणका लागि यी हरफ कोरिएका हुन्।
कुरा दूरदराजको नभएर संघीय राजधानीभित्रकै हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै जोडिएका गुह्येश्वरी मन्दिरदेखि माथि गोकर्ण ब्यारेजसम्म बागमती नदी शुद्धीकरणका बहानामा राज्यले गरेको घोर अन्यायको घटनाक्रम यसरी सुरु हुन्छ। सार्वभौम नागरिकको जीउधनको रक्षा सरकारले नै गर्नुपर्ने हो। तर जो रक्षक उही भक्षक भएर गरेको ज्यादतीका कारण जनताको गाँस, बास र कपास खोसिएको पनि आज तीन दशक भइसक्यो। २०५१-५२ मा तत्कालीन सरकारले बागमती नदी शुद्धीकरण आयोजना सञ्चालनका लागि ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ गठन ग¥यो। सरकारको उच्च प्राथमिकता प्राप्त उक्त समितिलाई गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डको बागमती नदी सौन्दर्यीकरणको जिम्मेवारी सुम्पियो। गठन आदेश प्रक्रियाद्वारा आएको समितिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र निर्धक्कसँग काम गर्न पाउनेगरी भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरियो।
आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथलाई शुद्धजलले सिञ्चन गर्न नदीको सानो भागमा ‘बागमती नदी सौन्दर्यीकरण आयोजना’को शुभारम्भ भयो। सुन्दरीजलबाट क्रमशः गोकर्ण ब्यारेज हुँदै गुह्येश्वरी, पशुपति, शंखमूल, थापाथली भएर चोभार छिचोल्ने जल प्रवाहलाई स्वच्छ, निर्मल र पवित्र पार्ने बृहद् लक्ष्य राख्यो पनि आयोजनाले। जसलाई सरकारले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पैसा र अन्य स्रोतको खोलो बगाउँदै पनि आयो। ३० वर्षदेखि अर्बौंअर्ब खर्च हुँदा पनि बागमती नदीमा पुग्न नपाउँदै नाक थुन्नुपर्ने, नदीमा पाइला प¥यो भने अनेक चर्म रोग लाग्ने हुन थाल्यो। आयोजना सञ्चालनका सिलसिलामा आवश्यक गृहकार्य र स्थानीयसँग परामर्श नगरी किसानको व्यक्तिगत जमिन गैरकानुननी तवरले अतिक्रमित गर्नु अन्यायको पराकाष्ठा हो। अनगिन्ती बेथिति, अन्याय, अत्याचार र लापरबाहीको घेराबाट गुज्रेको समितिबाट बागमती नदीको सौन्दर्यीकरणको परिकल्पना गर्नु र पश्चिमबाट घाम उदाउनु एकै हो।
नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने राज्यमन्त्री सरहको अध्यक्षको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने समितिमा स्थायी र करारका गरी सयौं कर्मचारीलाई तलब खुवाइने गरिएको छ। अर्बौंको बजेट व्यवस्था भएको यो संस्था भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनको अखडा हो। सरकारको सेतो हात्तीका रूपमा रहेको यो बेकामे समितिलाई चाँडोभन्दा चाँडो विघटन गरेर अधिकार सम्पन्न उपत्यका नदी व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना हुनु नितान्त आवश्यक छ। यति नगरेसम्म यस क्षेत्रमा हुने लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुन्छ। स्थानीय जनतालाई बेवास्ता गरेर केन्द्रबाट लादिएको नदी सौन्दर्यीकरण आयोजनामा अथाह साधनस्रोतको लगानी भएको छ। आयोजना सुरु गर्दा पछि पर्ने दुष्परिणामलाई ख्याल नगरेर त्यतिबेलाका निर्णायक तहमा रहेकाहरूले हचुवाका भरमा गरेको ठूलो धनराशि नालीमा बगाए सरह भएको छ।
जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने काममा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता खोजिनु पथ्र्यो। त्यसो नभएका कारण अहिले यो आयोजना मृत अवस्थामा पुगेको छ। गरिब जनताको ढाड सेकेर उठाइएको करबाट सञ्चालित आयोजनामा मनपरी गरेर धनी हुने सपना बोकेका टाउकेहरूको कुबुद्धिले आशातीत काम हुन सकेन। यसको प्रमुख पृष्ठपोषकका रूपमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल थिए। व्यावहारिक र समय सुहाउँदो नीति तर्जुमा नगर्दा बागमती पनि शुद्धीकरण भएन र राज्यकोषको पनि प्यापक दुरुपयोग भयो। काठमाडौं जिल्लाको कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कामनपा–६ का बागमती तटीय किसानहरूको गाँस, बास र कपास खोसेर योजना सञ्चालन गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो।
नदीको शुद्धीकरणको काम त कागजमा मात्र सीमित छ। एसियाली विकास बैंकबाट चार अर्बभन्दा अधिक बजेट ऋणका रूपमा लिएर सञ्चालित यो कार्यक्रमबाट स्थानीय जनता लाभान्वित हुनुको साटो घरबारविहीन हुन पुगेका छन्। परापूर्वदेखि करिब १५ मिटर चौडाइ रहेको बागमतीको बहाव क्षेत्रलाई बढाएर एकैचोटी ४० मिटर कायम गरेपछिमात्र आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय समितिले सुरुमै ग¥यो। २०२१ सालको नक्सालाई तोडमोड गरेर उत्तर–दक्षिणतर्फको बहाव क्षेत्रलाई झण्डै तीन गुणा फराकिलो बनाउँदा व्यक्तिगत जमिन खोलामा पर्न गयो। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई लत्याएर बहाव क्षेत्र बिस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पारिएको जमिनको मुआब्जा धेरै किसानले पहिले नै पाए भने थोरैले पाएका छैनन्। परम्परादेखि चल्दै आएको बागमतीको धारलाई बिगारेर व्यक्तिगत जमिन खोला परिणत गरेर आयोजना सञ्चालन गर्दा मुआब्जा दिनुपथ्र्यो।
तर खोलाभित्रको जमिनको मुआब्जा दिन मिल्दैन भनेर अहिलेसम्म किसानलाई झुक्याई राखिएको छ। राज्यपक्ष्यले गरेको यो जघन्य अपराधका विरुद्ध धेरै पटक यही स्तम्भमार्फत पनि आवाज उठ्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। यो मुद्दाको विषय र प्रसंग सतहमा आएपछिमात्रै उहाँ दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो। तपाईंको कानमा यो विषय पुगेकै हुनुपर्छ। अघिल्लो पटकको कुरालाई थाँती राख्ने हो भने पनि सहरी विकास मन्त्रालयले केही समय पहिले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ फाइल पेस गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यसमा यति कारणले हुन्छ र यति कारणले हुन्न भनेर निर्णय नहुनु भनेको सुशासनको खडेरी पर्नु समान हो।
कुशासनको द्योतकका रूपमा रहेको यो र यस्तै अन्य स–साना झिल्काहरूले राज्य व्यवस्थालाई धक्का पु¥याउँछ। बागमतीको बहाव क्षेत्र विस्तारका क्रममा नदीमा परिणत करिब १ सय ८८ रोपनी जमिनमध्ये १ सय ४६ रोपनीको मुआब्जाबापत जग्गाको सट्टा जग्गै र नगदै वितरण भइसकेको छ। आजका मितिसम्म एक इन्च जमिन र एक पैसा पनि मुआब्जाबापत नपाएका पीडित किसानको जमिनको क्षेत्रफल ४१–९–२–० मात्र हो। यसमध्ये कतिपय किसानको जग्गा दर्ता नै भएको देखिँदैन भने अधिकांश जमिन हवाई विभाग र गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित छ। यहाँ गुठीको जमिन राज्यले फिर्ता नगर्ने हो भने धर्म, संस्कृति र परम्परामा आघात पर्न जान्छ। यो जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सजिलो होस् भनेर भूमिसुधार विभागले क, ख र ग गरी तीन वर्गमा पीडित किसानहरूको जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छ।
ख र ग समूहमा वर्गीकृत १ सय ४६ रोपनी क्षेत्रफल भएका किसानले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन्। बाँकीको सन्दर्भमा धेरैपटक कुरा उठ्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। नागरिक शासनको बहाली हुँदा पनि जनता अन्यायमा पर्नु भनेको सुशासनको धज्जी उडाउनुसरह हो। बाढीपहिरोका कारण खोलाले आफैं धार बदलेको भए किसानको बोल्ने ठाउँ थिएन। राज्य स्वयंले नदीको सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न साँघुरो नदीलाई फराकिलो बनाउँदा अतिक्रमित जमिनको क्षतिपूर्ति दिनुुको विकल्प सरकारसँग छैन। दिन नसके यति कारणले दिन सकिएन भन्न ढिलाइ गर्नु भनेको कानुनी राज्यको बर्खिलाप गर्नु हो। नदीको चौडाइतर्फको बहाव क्षेत्र गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमामात्र फराकिलो पारेर अन्यत्र पुरानै डोबमा कायम गर्नु नै सरकारको महा–मुख्याइँ हो। प्राकृतिक सिद्धान्तअनुसार गुह्येश्वरीभन्दा तल चोभारसम्म नदीको बहाब क्षेत्र ४० मिटरबाट बढाएर थप फराकिलो पार्नुपर्छ।
नदीको बहाव क्षेत्र मुहानतर्फ फराकिलो र पुछारतिर साँघुरो हुनै सक्दैन। गुह्येश्वरी–चोभार खण्डमा सहायक नदीहरूको भार पनि थपिने हुँदा बहाव क्षेत्र ४० मिटरभन्दाः बढी चाहिन्छ। त्यसो गर्न नसके गुह्येश्वरीदेखि गोकर्ण ब्यारेजसम्म क्रमशः नदीको बहाव क्षेत्र घटाएर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार किसानको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नु कानुनसम्मत हुन्छ। सार्वभौम नागरिकको सम्पत्तिमाथिको संवैधानिक अधिकार राज्यद्वारा खोसिनु गैरन्यायिक कार्य हो। यस कुराको पुष्ट्याँइ नदीकिनार मापदण्डसम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि गरेको छ। फैसलालार्ई हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि कही कतै किसानको जमिन क्षतिपूर्ति नदिइकन राज्यपक्षले प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने आशय पाइन्छ। नदीको किनारा कति कायम गर्ने, बहाव क्षेत्र कति राख्ने र नदीको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकारको हो। गुह्येश्वरी–चोभार खण्डको बहावक्षेत्र न्यूनतम ४० मिटर कायम गर्नुको विकल्प अब छैन। खोलाको पुछारतर्फ साँघुरो र सिरानतर्फमात्रै फराकिलो बनाउने नीति प्राकृतिक हिसाबले पनि गलत देखिन्छ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा बागमती नदीको सौन्दर्यीकरण गर्ने बहानामा सेना लगाएर जनताको सम्पत्ति लुटिएको कुरा सर्वविदितै छ। कालो मण्डी ओढेर घिउ खान पल्केका समितिका निर्णायक तहका टाउकेहरूका कारण यो समश्या तीन दशकदेखि कचल्टिँदै आएको छ। यसलाई मिहिन ढंगले केलाएर दूधको दूध पानीको पानी गर्न मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि आम नागरिकको पक्षमा काम गर्न नसकेको अहिलेसम्मको अवस्थालाई सम्माननीयज्यूले अवश्य टुंगो लगाइदिनु हुनेछ। हिउँदमा कमिला हिँड्ने बागमतीलगायतका नदीहरूको विषयलाई लिएर ठूला कुरा गर्नु र ठूलो धनराशि लगाएर सौन्दर्यीकरण गर्नु बेकार छ। नदीका दुवै किनारामा हल्का अग्लो पर्खाल लगाएर बैंशको बिरुवाहरू रोप्ने हो भने पर्यावरण पनि सङलने र खर्च पनि जोगिने हुन्छ।
एसियाली विकास बैंकको ठूलो ऋण बोकेर सञ्चालित बागमती सौन्दर्यीकरणले तात्त्विक अन्तर पारेको देखिँदैन। यसबाट केही स्थानीयको जग्गाको मूल्य बढेको छ, केहीलाई रोजगारीको अवसर मिलेको छ। तापनि सर्वसाधारणलाई खासै फाइदा पुगेको छैन। उपत्यकाका नदीहरूको विकासका लागि भनेर सरकारले २०६५-६६ देखि विशेष कोषको व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीनैवटा जिल्लाबाट जग्गा पास गर्दा उठ्ने थैली अंकको ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गरिएको छ। अझै केन्द्रीय राजस्व खातामा सञ्चित रहेको रकमबाट बाँकी जनताको मुआब्जा दिन सकिन्छ। किसानको अतिक्रमित जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनै नमिल्ने भए कारण खुलाएर लिखित जबाफ दिए जनता न्यायालयको ढोका चाहार्न जान पनि तयार देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
