स्वार्थरहित सामाजिक सेवा

सामाजिक कार्यको विकास १९औं शताब्दी अगाडि भएको हो। सामाजिक कार्र्यले विभिन्न संस्थाहरूमा र संस्थाहरूमार्फत सहयोग दिलाउने काम गर्दछ। यसको सुरुवात व्यक्तिहरूले दिने दान वा चन्दाबाट सुरु भएको हो। यो दान या चन्दा धार्मिक संगठन र निःसहायहरूका लागि केही व्यक्तिहरूले दिन सुरु गरेपछि अन्य व्यक्तिले पनि सिको सिकेर यसको अवधारणा सुरु भयो। यसको अवधारण सुरु हँुदा त्यसबेलाको समाज धर्मभीरुहरू थियो। धर्मकै नाममा मान्छेहरूले नजानिँदो तरिकाबाट समाजसेवा वा सामाजिक कार्यलाई अपनाउँदै गए। यो प्रक्रियाले विभिन्न ठाउँ र देशमा नजानिँदो तरिकाले प्रसारवादको रूप लिइरह्यो। जो व्यक्ति तन, मन र धनले समाजप्रति भिजेका हुन्छन्, ती राष्ट्रिय विभूति कहलिन्छन्। समाजसेवा मानवसँग सम्बन्धित हुन्छ र मानवताप्रति देखाएको श्रद्धा नै समाजसेवा हुन जान्छ। समाजसेवाको भित्र स्वार्थ लुकेको हुनु हुँदैन । साथै समाजसेवीको हृदय विशाल हुनुपर्दछ। 

समाजसेवाको नाममा कहीँ कतै ब्रह्मलुट भएको पनि सुन्दछौं। तर त्यो समाजसेवा होइन। समाजसेवा पवित्र कार्य हो भने समाजसेवाको चरित्र, दरिद्र मानसिकताबाट निहित स्वार्थ भई समाजसेवामा कालो धब्बा लाग्दछ र समाजसेवा गर्ने संस्थाहरू निहित स्वार्थले गाँज्छ। सबैलाई समाजसेवी भनिदियो भने वास्तविक समाजसेवी ओझेलमा पर्छन्।

समाजसेवी बन्नलाई ठूलो त्याग गरी निहित स्वार्थमा लाग्नु हुँदैन। विशुद्ध समाजसेवीलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्दछ। तर हाम्रो देशमा केही योगदान नगरेको भ्रष्ट राजनीतिज्ञ पनि समाजसेवी, जनताको करबाट तलब खाने पनि समाजसेवी, जसले कामनै सुरक्षा गर्नुछ ऊ पनि समाजसेवी आदि। गीतामा भने झैं ‘कर्म गर फलको आशा नगर’ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै व्यवहारमा उतारे मात्र समाजसेवी हुन सक्छ। निहित स्वार्थरहित जो कर्ममा लाग्छ त्यसलाई समाजसेवी भन्न सकिएला तर निहित स्वार्थमा लाग्ने दलका अनुयायीहरू समाजसेवी हुन सक्दैनन्। तिनीहरूले समाजसेवा शब्दको नै अपमान गरेका छन्। समाजसेवा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको सर्वाेपरि हितको लागि लाग्नु हो। नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको उदय भएको धेरै भएको छैन। २०४६ सालभन्दा अघि सामाजिक सेवासम्बन्धी सबै कार्यहरू सरकारकै नियन्त्रणमा रहेकाले तत्कालीन शासन व्यवस्थाको आदर्शभन्दा भिन्न सबै प्रकारका सामाजिक अभियान र आन्दोलनहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित थिए। २०४६ पछि राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरू संस्थागत गरेपछि गैरसरकारी संस्थाले स्वतन्त्र रूपले खुल्ने र सञ्चालन हुने वातावरण पाए। राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मौलिक अधिकारले विचार र अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता भई गैरसरकारी संस्था खोल्न झन् खुकुलो भयो। साथै नेपालको संविधान २०७२ ले सोही विचार तथा अभिव्यक्तिलाई अझ प्राथमिकता दियो। 

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सातवटै प्रदेशको स्थानीय तहमा सहकार्यमा संलग्न गरी कार्य गर्नु पर्दछ। नयाँ सहस्राब्दीको सुरुवातसँगै सरकारको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ। जताततै सरकारी क्षेत्रकै एकाधिकार कायम राख्नुपर्ने पुरानो मान्यता र परिपाटमीा अरू क्षेत्रहरूले पनि भूमिका खोज्ने र दाबेदार हुने संस्कृतिको निर्माण हुन थालेको छ। सेवा प्रवाहमा सरकार आफैं संलग्न रही कार्य सम्पादन गर्नेेभन्दा सहयोगी र सहजकर्ताको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ। सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि खडा भएका स्थानीय संस्थाहरूलाई बढीभन्दा बढी परिचालन गर्ने क्षमता राख्नु आजको आवश्यकता हो। उनीहरूको सफलता वा असफलता यसैमा निर्भर गर्दछ। सरकारी निकायले आवश्यकताअनुसार त्यहाँ कार्यरत सामुदायिक संस्थाहरूले सरकारी नीति, नियम मुताविक सेवा प्रवाह गरिएका छन् वा छैनन् भनी अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा चुस्तता र दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो। 

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्राप्त हुने सहयोग मुलुकको आवश्यकता र हितको पक्षमा भन्दा आफू खुसी परिचालन भइरहेको छ भन्ने गुनासो व्यापक छ। अतः त्यसरी प्राप्त हुने सहयोग कसरी परिचालन भएको छ भन्ने बारे जानकारी राख्नु सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हो। समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्फत परिचालन हुने सहायताको मुख्य सम्पर्क निकायका रूपमा समाज कल्याण परिषद्लाई तोकेको छ। सरकार, मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्ले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन जरुरी छ। 

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले मुलुक र जनताको आवश्यकताभन्दा आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि लगानी गर्ने गरेको भन्ने केही भनाइहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। समाज कल्याण परिषद्मार्फत परिचालन हुनुपर्ने सम्बन्ध र सहयोग औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको बुझिन्छ। प्रायः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सिधा सम्पर्क गरी सहयोग आदानप्रदान र बाँडफाँड गर्ने गरेको पनि चर्चामा आउने गरेको छ। यहाँ हाल समाज कल्याण परिषद्माथि नै बेलाबखत प्रश्न चिह्न खडा भई विभिन्न आयोग बनी प्रतिवेदनहरू विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आउने गरेका छन्। गैससहरूमार्फत परिचालन हुने सहयोगमा समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो हुनुको अर्थ हो यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमा रहेको निहित स्वार्थले प्रश्रय पाउनु। यस प्रकार समाज कल्याण परिषद्को नियन्त्रण खुकुलो र प्रभावहीन हुनुका कारणहरूमा राजनैतिक÷प्रशासनिक हस्तक्षेप हुनु, कार्यान्वयन फितलो हुनु, परिषद्का पदाधिकारी स्वयंको संघसंस्था हुनु, परिषद्का कर्मचारीहरूबीच चलखेल हुनु, कानुन दरिलो नहुनु र  बाह्य प्रभाव रहनु आदि हुन्। 

संघसंस्था एवं समाजसेवीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनेतर्फ समाज कल्याण परिषद्ले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। समाजसेवा पवित्र एवं गरिमामय कार्य गर्दा सेवाको भाव राखी ग्रामीण क्षेत्रमा सिमान्तकृत वर्ग एवं समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तय हुनुपर्दछ। नेपालको विकास कार्यमा संघसंस्थाको योगदान प्रभावकारी सुव्यवस्थित, दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप हुनुपर्दछ। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै सोह्रौँ आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका एवं सिमान्तकृत वर्गको उत्थानका लागि समाज कल्याण परिषद्लाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अति आवश्यक छ। नेपाल सरकारको विकास अभियानलाई सफल पार्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने लगानी प्राविधिक सहयोग आदि महŒवपूर्ण हुन्छ। आजको परिवेशमा साँच्चै भन्नुपर्दा समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना हुनु पर्दछ। 

विदेशी सामाजिक संघसंस्थाबाट स्वदेशको सामाजिक संघसंस्थालाई प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको सहयोगलाई दुरुपयोग हुनवाट बचाई पारदर्शी ढंगबाट उपयोग गराउन विभिन्न उपायहरू अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।  समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीहरू हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे हुनुपर्ने, कोषको पारदर्शिता हुनुपर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने, समुदायको आवश्यकताअनुसार दातृ निकायले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।  राजनीतिक हस्तक्षेप हुन हुँदैन। प्रभावकारी योजनाहरू हुनुपर्छ। समाज कल्याण परिषद्को प्रशासन प्रभावकारी र दरिलो हुनुपर्छ। दरिलो कानुन निर्माण कार्यान्वयन हुनुपर्छ। आर्थिक नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको योजना प्रभावकारी र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ। शान्तिसुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। निश्चित कार्यक्रमका लागि निश्चित बजेट हुनुपर्छ। एकद्वार प्रणालीबाट सहयोगको हस्तान्तरण तथा कडा निगरानीको व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रभावकारी निरीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धित विज्ञले गर्नुपर्छ। सूचनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मा पारदर्शिता, इमानदारिता र कार्य कुशलता हुनुपर्छ। उत्तरदायित्व लक्षित वर्गप्रति उन्मुख हुनुपर्छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। पहुँचवाला र आफ्नो मान्छेको संघसंस्थालाई मात्र सहयोग गर्नुबाट रोकी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ। समाज कल्याण परिषद् पारदर्शी एवं सेवामुखी भई लक्षित वर्गसँग समन्वयात्मक ढंगबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ। यी पक्षहरू समाज कल्याण परिषद्ले ध्यान दिई कार्यान्वयन गरेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेली राष्ट्र निर्माणमा सहयोग मिल्नेछ।