प्राधिकरणका एमडी शाक्य र निवर्तमान एमडी घिसिङ पुगे सर्वोच्च

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। शाक्य र घिसिङ दुवै नै सरकारको निर्णय विरुद्धको मुद्दामा न्यायको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्। 

शाक्य २०७७ सालमा नै दर्ता भएर एकपटक पनि सुनुवाइ नभएको मुद्दा टुंग्याउन आग्रह गर्दै सर्वोच्च पुगेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। उनले आफूले न्याय नपाएको बताउँदै आएका छन्। तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको पदमा २०७७ सालमा सरकारले शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। तर, कार्यकालको ६ महिना नै नपुग्दै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। शाक्यको उक्त मुद्दामा ४२ महिनासम्म (३२ पटक)  पेसी सर्दै गयो तर, सुनुवाइ हुन सकेन। 

शाक्यको प्राधिकरणमा कार्यकारीको अघिल्लो कार्यकालको अवधि यही माघमा सकिएको छ। सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै किनारा लगाउनेसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न शाक्य सर्वोच्च पुगेका हुन्। बुधबार अदालतको कार्यलय अवधि सकिएका कारण उनको निवेदन दर्ता भने हुन सकेन। शाक्यलाई यही चैत ११ गते सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ।

यता, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका घिसिङको कार्यकाल यही साउनमा सकिनै लाग्दा सरकारले उनलाई पदबाट हटायो। 

सरकारको यसै निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै घिसिङ बुधबार सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनको मुद्दा पनि कार्यलय अवधि सकिएका कारणले दर्ता हुन सकेन। बिहीबार कुलमानको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता हुनेछ। 

कुलमान हटाउनुका सरकारका १० कारण

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने १० कारण प्रस्तुत गरेको छ। सरकारको उक्त निर्णयका पछाडि प्रशासनिक, कानुनी, नीति–नियम उल्लंघन, तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी गम्भीर कारणहरू रहेको उल्लेख गरेको छ।  कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन समयमै नबुझाउनु, नेपाल–भारत ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौतामा अधिकारविहीन हस्ताक्षर, नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै विद्युत् खरिद सम्झौता, ऊर्जामन्त्री र सचिवको अनुपस्थितिमा अनधिकृत निर्णय, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन ग्राहकहरूको बक्यौता रकम असुल नगर्नु, अनधिकृत रूपमा विदेश भ्रमण तथा बिदा लिने प्रवृत्ति, सञ्चारमाध्यममा गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गर्नु, विद्युत् प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गर्नु र संघीय संसद् र नेपाल सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई लिएको छ। 

कुलमानलाई हटाएको विरोधमा संसद् पनि अवरुद्ध

विपक्षी दलको अवरोधपछि बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध पारेका थिए। विपक्षी दलले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ मागेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरे। उनले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेर सरकारले नौटंकी रचेको बताए। 

विपक्षीको निरन्तरको अवरोधले संसद् बुधबार केहीबेरका लागि स्थगित गरिएको थियो। दोस्रोपटक बसेको बैठकमा पनि विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबारसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे। यसअघि राष्ट्रियसभा बैठक विपक्षी दलको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो।