८ महिनामा यस्तो देखियो अर्थतन्त्रका सूचकहरू

८ महिनामा यस्तो देखियो अर्थतन्त्रका सूचकहरू

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र देखिएको हो। 

प्रतिवेदनअनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ३४ र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति तीन दशमलव ९७ प्रतिशत छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १३ दशमलव ७४, दाल तथा गेडागुडीको सात दशमलव ८०, फलफूलको छ दशमलव ८२ र गैर-मदिराजन्य पेय पदार्थको पाँच दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ। तर, मरमसला उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क पाँच दशमलव १७, तरकारीको एक दशमलव २४ र माछा तथा मासुको शून्य दशमलव ७४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

गैर-खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १० दशमलव १४, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको सात दशमलव ०१, मदिराजन्य पेय पदार्थको छ दशमलव ०७, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको पाँच दशमलव ५९ र यातायातको पाँच दशमलव ०७ प्रतिशतले बढेको छ।

गत फागुन महिनासम्ममा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क चार दशमलव १८ प्रतिशतले बढेको छ भने सहरी क्षेत्रको तीन दशमलव ६० प्रतिशतले बढेको छ। प्रदेशगत रुपमा यो अवधिमा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ६८, मधेशको तीन दशमलव ५२, बागमतीको दुई दशमलव ९८ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशको दुई दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, लुम्बिनीको तीन दशमलव ७७, कर्णालीको तीन दशमलव ८० र सुदूरपश्चिम प्रदेशको चार दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति तीन दशमलव २५, तराईको तीन दशमलव ७७, पहाडको तीन दशमलव ७२ र हिमालको चार दशमलव ७७ प्रतिशत छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण हेर्नुस्:


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.