काठमाडौं : समग्र माग कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले जनाएको छ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन माग–पक्षीय नीतिहरू मात्रै पर्याप्त नरहेको औंल्याएको छ। ६ महिना लगाएर आयोगले गरेको अध्ययनले उपभोगको वृद्धिदर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु नै आर्थिक दर सुस्त रहनुको मुख्य कारण औंल्याएको छ। तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ। त्यसका लागि आयोगले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्ने र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा बढाउन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययन गरेर शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगले यसअघि पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखिको मुलुकको अर्थतन्त्रबारे अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं सर्वसाधारणको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आउँदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोभिड महामारीमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि चालिएका कदमहरूले अर्थतन्त्र शिथिल भएको आयोगको बुझाइ छ। महामारीको समयमा राहत दिन प्रयोग गरिएका कतिपय मौद्रिक उपकरणहरूको सन्तुलन मिलाउन विलम्ब गर्नु, वित्त नीति पर्याप्त मात्रामा सक्रिय नगराइनु, आयात नियन्त्रणको नीति लिनुजस्ता कारणले गर्दा अर्थतन्त्र एकपछि अर्को समस्यामा परेको आयोगको निष्कर्ष छ। यही कारणले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा थप शिथिलता देखिएको आयोगको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रले एक वर्ष अघिदेखि परिवर्तनकारी आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। अर्थतन्त्रमा तत्काल गतिशीलता ल्याउन मात्र नभई विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बृहत् आर्थिक सुधारको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग थियो।
आयोगले आर्थिक सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा केही मान्यता लिइएको जनाएको छ। तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने आयोगले सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुनुपर्ने औंल्याएको छ।
‘नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँदैन। समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै, प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ।
उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ। सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकोमा आयोगले त्यसलाई समर्थन गरेको छ। प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्र्ने र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। असोज २१ गते सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि उक्त आयोग गठन गर्न भनेको थियो।
हालको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न १५ ऐन खारेज गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले खारेज गर्न सुझाएका ऐन
(क) आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
(ख) कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
(ग) निजी वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
(घ) प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
(ङ) क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
(च) बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
(छ) बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
(ज) राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
(झ) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
(ञ) नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
(ट) प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
(ठ) निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
(ड) सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
(ढ) नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
(ण) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
