सिलिङभन्दा बढी बजेट माग, बन्ला त यथार्थपरक बजेट ?

काठमाडौं : आगामी वर्षको बजेट कस्तो ? उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बारम्बार भनिरहेका छन्– यथार्थपरक र प्राथमिकतामा आधारित बजेट।’ उनका अनुसार बजेटमा जथाभावी योजना समेटदा कार्यान्वयनमा निकै समस्या आयो। त्यसैकारण आगामी बजेटमा बिना अध्ययनका योजनालाई नसमेट्ने बरु प्राथमिकीकरणको आधारमा आयोजना तय गरिनेछन्। विगतमा ७ हजार आयोजना थिए। ‘जथाभावी’ ११ हजार थप गरी १८ हजार योजना पुर्‍याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। 

अर्थ मन्त्रालय बजेट लेखनको तयारीमा जुटिसकेको छ। अरू मन्त्रालयहरूलाई सीमाभन्दा बढी बजेट र आयोजना प्रस्ताव पेस नगर्न अर्थले आग्रह गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेअनुसार बजेट सिलिङ कम भएको भन्दै मन्त्रालयहरूले गुनासो गरेका छन्। त्यसैकारण विभिन्न मन्त्रालयहरूले सिलिङभन्दा बढी पेस गरेका योजना र बजेटलाई बुँदागत रूपमा सूचीकृत गर्ने काम अर्थमा भइरहेको छ। मन्त्रालयहरूले अधिकतम सीमा ननाघ्ने गरी बजेट सिलिङ पेस गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।

बजेट सिलिङ १९ खर्ब ६५ करोड

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि कुल १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ तोकेको थियो। जसअनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४७ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ८४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको सीमामा राख्न आयोगले भनेको छ। जबकी चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर छ। सिलिङअनुसार बजेट आउने हो भने विकास खर्च अहिलेको भन्दा ३२ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँले मात्रै बढी हुनेछ। 

चालु वर्ष सरकारले सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको थियो। तर, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमा बजेट झारिएको थियो। अर्थात्, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटायो। आगामी आवमा ३ खर्ब ६८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। 

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ? 

सिलिङ अनुसार बजेट कम भयो भन्ने गुनासो  छ । तर, परम्परागत रूपमै खर्च गर्ने हो भने नयाँ पुनरुत्थान (रिफर्म) नै हुँदैन । प्राथमिकतामा आधारित बजेट होस भन्ने हाम्रो भनाई हो। प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

योजना आयोगले निर्धारण गरेअनुसार अर्थले तोकेको मन्त्रालयगत सीमामा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयको बजेट हुनेछ। कुल बजेट सीमा १९ खर्ब ६५ अर्ब छ। गृहलाई २ खर्ब ३ अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट सीमा तोकिएको छ। यो कुल बजेट सीमाको १०.७३ प्रतिशत हो। गृहको चालु खर्च नै अधिक छ। अर्थात् १ खर्ब ९२ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको चालु खर्चको सीमा तोकिएको छ। पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै निर्धारण गर्न गृहलाई सीमा तोकिएको छ। पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हिस्सा तोकिएको छ। उक्त मन्त्रालयको कुल बजेट सीमा १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ। जसमा १ खर्ब ३७ अर्ब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विकास खर्चमा छुट्ट्याउन सकिने भनिएको छ। जुन, आगामी आव सरकारले विकास खर्च गर्ने सीमाको ३५.६५ प्रतिशत हो। 

सिलिङ अनुसारकै बजेट आउने हो भने भौतिक, पूर्वाधारमा बढी हुने निश्चित छ। भौतिकअन्तर्गत थुप्रै आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि आयोजना पूरा नहुँदा बर्सेनि रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। कतिपय आयोजनाको बजेट समयमा खर्च नहुँदा फ्रिज भएर जाने समस्या पनि उस्तै छ। 

गौरवका आयोजनालाई बजेटको सकस

सिलिङअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट घटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैकारण भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ४४ अर्बको मात्रै बजेट प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट मर्मत सम्भार, पुनर्निर्माणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित हुने भौतिक मन्त्रालयका सचिव ई.केशवकुमार शर्मा बताउँछन्। चालु आवमा यो मन्त्रालयले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। 

आगामी बजेटमा सिलिङअनुसार ६ अर्ब कम बजेट प्रस्ताव गरिएको सचिव शर्माले जानकारी दिए। ‘बजेट सीमा नै कम पठाउन भनेकाले सोहीअनुसार गर्‍यौं,’ सचिव शर्माले भने, ‘बाढीबाट भएको क्षतिको काम गर्नुपर्ने छ। यसैकारण पुनर्निर्माणमा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था छ। अहिले करिब २ खर्ब जति खर्च हुने दायित्व सिर्जना भएको छ। त्यहीअनुसारको पहिला प्रक्षेपण पनि भएको थियो। तर, गत वर्ष पनि चालुमा र आगामी आवमा पनि प्रक्षेपण अनुसारको बढ्न सकेन। उल्टै प्रक्षेपणभन्दा बजेट सीमा घट्ने प्रवृत्तिले नियमित पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियालाई त असर पर्छ।’ विशेष गरेर मर्मत सम्भार, बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र भने जति बजेट छुट्ट्याउन नसकेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि असर गर्ने उनको भनाइ छ।

चैत १५ सम्ममात्रै इन्ट्री 

बजेट सीमा घट्ने प्रवृत्तिले नियमित पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियालाई असर गर्छ।  मर्मत सम्भार, बाढीपहिरो क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न र आवश्यक्ता अनुसार बजेट नपरेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि असर गर्छ। ई.केशवकुमार शर्मा, सचिव, भौतिक, पूर्वाधारमन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारी बजेट निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको बताउँछन्। उनकाअनुसार चैत १५ गतेसम्म सिलिङअनुसार मात्रै बजेट इन्ट्री गरिएको छ। ‘प्रणालीले नै तोकिएको सिलिङभन्दा बढी लिँदैन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘अधिकांश नपुगेको कुरालाई मन्त्रालयले डायरीमा नोट गरेका छन्। 

अब छलफलका क्रममा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई परिमार्जन हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ।’ यद्यपि अर्थले २५ गते सूचना जारी गर्दै सोही बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा खुला सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट ०८२ वैशाख मसान्तभित्र आइपुग्ने गरी सुझाव मागेको हो।

उनकाअनुसार अर्थले बजेट सिलिङ पठाएपछि एक चरण छलफल पनि भइसकेको छ। ‘सिलिङ अनुसार प्रस्ताव आइसकेपछि अर्थमन्त्रीज्यूले मन्त्रालयगत छलफल गरिसक्नुभयो,’ भण्डारीले भने। बजेट महाशाखाले चैत २७ देखि वैशाख २२–२३ गतेसम्म मन्त्रालयसँगको छलफलबाट बजेटको खाका तयार गर्ने उनले जानकारी दिए। 

सर्वसाधारणसँग पनि सुझाव माग 

अर्थ मन्त्रालयले बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा खुला सुझाव माग गरेको छ। मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट ०८२ वैशाख मसान्तभित्र आइपुग्ने गरी सुझाव दिन आग्रह गरेको प्रवक्ता भण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेसाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा आम सर्वसाधारणले बजेटसँग सम्बन्धित सुझावहरू पठाउन सक्ने छन्। संविधानअनुसार १५ जेठमा संघीय सरकारले संस्दमा बजेट पेस गर्नुपर्छ। सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 

नेपालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति 

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०८२-८३ को बजेट लेखनका लागि बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभाग उपमहानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य छन्। समितिलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजना र कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्य मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी छ। 

अनुशासनमा आधारित यथार्थपरक बजेट

चैत १५ गतेसम्म सिलिङअनुसार मात्रै बजेट इन्ट्री गरिएको छ। प्रणालीले नै तोकिएको सिलिङभन्दा बढी बजेट लिँदैन। अधिकांश नपुगेको कुरालाई मन्त्रालयले डायरीमा नोट गरेका छन्। श्यामप्रसाद भण्डारी, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय 

योजना आयोगले बजेट नीतिमा मन्त्रालयगत छलफल गरेको थियो। हाल अर्थ मन्त्रालयले अंकमा छलफल अगाडि बढाएको छ। बजेटका मुख्य सिद्धान्त संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीअनुसार गर्ने हो। मुलुकमा संघीयता आएको धेरै वर्ष भए पनि यसको अभ्यास संविधानबमोजिम हुन नसकेको सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरूले समेत बेला–बेलामा गुनासो गर्दै आएका छन्।

बजेट बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएको औंल्याइँदै आएको छ। यसैले अबको बजेट अनुशासनमा आधारित र यथार्थपरक ल्याउन कसरत भइरहेको छ। विगतमा बजेटमार्फत घोषित कार्यक्रमहरूलाई समीक्षा गरेर राज्यको सामथ्र्यअनुसार कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षलाई अर्थले चासो दिएको छ। मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार विगतमा भएका कार्यक्रम कति प्रभावकारी छन भन्ने समीक्षा हुनेछ। यस्तै, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा र अहिलेसम्म घोषणा भएका तर कार्यान्वयन नभएका सहुलियत लगायतबारे पुनर्विचार गरिनेछ। 

महाशाखाकाअनुसार अनुदानदेखि सहुलियतको समीक्षा गरेर प्रभावकारी हुन सक्ने हेर्ने र धेरै ठाउँका सेवा सुविधालाई हेरेर आवश्यकताअनुसार राख्ने नत्र कटौती गरिनेछन। ‘सकेसम्म बजेटमा साना योजना नहाल्ने र ठूला योजनामा केन्द्रित हुने भन्ने छ,’ महाशाखा स्रोतले भन्यो, ‘निर्माण भइरहेकालाई सम्पन्न गर्नतर्फ जोड दिइनेछ। सम्भावितको अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजनामा हात हाल्ने नीति लिइनेछ। बिना अध्ययनका योजनालाई नसमेट्ने बरु प्राथमिकीकरणको आधारमा आयोजना ल्याउने तयारी छ।’ स्रोतका अनुसार अत्यावश्यक कार्यक्रमहरू समेटिने छन्। तर, विगतमा भएका कामको समीक्षा गरेर मात्रै यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारी छ। यसर्थ नयाँपन सहितको बजेट तयारी भइरहेको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी रिफर्म गरेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँछन। ‘मन्त्री, सचिवहरूसँगको बैठकमा सबैले बजेट कम भएको गुनासो गर्नुभएको छ,’ प्रा. डा. अधिकारी भन्छन्, ‘बजेट बढाउन माग गर्नुभएको छ। छलफल प्रक्रियामा यत्तिको कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो।’ पहिलादेखि नै चलिआएको बजेटमा परिवर्तन गर्न नसकेको र नखोजेको प्रा.डा अधिकारी बताउँछन्। उनकाअनुसार परम्परागत रुपमै चल्ने हो भने बजेट नयाँ पुनरुत्थान (रिफर्म) नै हुँदैन। ‘अबको बजेट पुनरुत्थान गर्न खोजिएकाले छलफल, विवाद हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बृहत् छलफलबाटै निष्कर्षमा पुग्ने हो। हामीले आगामी बजेट परम्परागतभन्दा फरक गर्न खोजेको हो। प्राथमिकतामा आधारित होस् भनेर हो। यसैले प्रमाणसहित हामीले पेस पनि गरेका छौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयको यूएसआईडी सहयोग कम भएकाले बजेट घट्ने छ। तर, प्रदेश र पालिकाले पनि समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत त्यस्तो क्षेत्रमा सहायता गर्न सक्छन्। मन्त्रालयहरू आफैले पनि कुनमा घटाएर कुनमा समायोजन गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्।’

आवश्यक्ता र प्राथमिकताको बजेट ल्याउन निर्देशन 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउन निर्देश गरेका थिए। उनले शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहज रूपमा सेवा सुविधा दिएर सुशासन कायम गर्ने सवाललाई प्रामथिकतामा राख्न निर्देशन गर्दै मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने तत्वहरू पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोत साधनको तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

मन्त्री र सचिवहरूसँग हालै भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘सुशासन कायममा कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन। राजस्व संकलनमा बदमासी पाइएमा सम्लग्न जो कोहीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ। पर्याप्त राजस्व उठेपछि नै जनताको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ।’ स्रोतको आधारमा बिना बजेट ल्याइएको हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न मिल्दैन। बजेट जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउन र अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सबैको ध्यानाकर्षण होस्।’

बिना अध्ययनका योजना पर्दैनन् 

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तयारी बिनाका योजना बजेटमा राख्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा बिना अध्ययनका करिब ११ हजार योजनामा बजेट लोड गरिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। 

यसअघि ७ हजार आयोजना रहेकोमा ११ हजार योजना थप गरी १८ हजार आयोजना रहेको र त्यसलाई अघि बढाउनसमेत समस्या भएको उनको भनाइ थियो। पौडेलले सीमित स्रोतको अत्याधिक सदुपयोगमा सरकारले ध्यान दिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पनि सीमित स्रोतलाई ध्यान दिइने उल्लेख गरे। 

उनले क्यालेन्डर बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम भइरहेको र बजेट लेखन टोलीले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए। ‘संविधानमा उल्लेख अधिकारको सुनिश्चितताको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माणका गर्ने सोचका साथ गृहकार्य भइरहेको छ,’ पौडेलले भने। 

तीन वर्षको सिलिङ यस्तो छ 

योजना आयोगले हरेकपटक सिलिङ तोक्दा ३ आर्थिक वर्षकै लागि प्रक्षेपण गरी तोक्ने गर्छ। आगामी आवको बजेट सिलिङसँगै आयोगले आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ का लागि २१ खर्ब ६८ अर्ब ६४ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण गरेको छ। जुन आव ०८२÷०८३ कोभन्दा १४.१० प्रतिशत बढी हो। उक्त आव चालु खर्चका लागि १२ खर्ब ६० अर्ब ८३ करोड र पुँजीगत खर्च सीमा ३ खर्ब ९९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तोकेको छ। 

यस्तै, आव ०८३÷८४ मा भने विकास खर्चको बजेट बढाएर ५ खर्ब ८ अर्ब १६ करोडसम्म तोक्न सकिने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ। यस्तै, आव ०८४÷८५ मा कुल बजेट १४.३४ प्रतिशत वृद्धि गरेर २४ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ तोक्न सकिने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ। सो आव विकास खर्चको सीमा बढाएर साढे ६ खर्बमाथि लैजान सकिने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ। 

गृहलाई धेरै, कानुन मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम बजेट 

आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाखको सीमा दिएको छ। जसमा चालु खर्चअन्तर्गत ५४ अर्ब ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र ६ अर्ब ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुँजीगतर्फ सीमा तोकिएको छ। यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ, सहरी विकास मन्त्रालयलाई ५१ अर्ब ८९ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइलाई ५० अर्ब ७९ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५० अर्ब ७५ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालाई ४७ अर्ब ३७ करोड र अर्थ मन्त्रालयलाई ४३ अर्ब ३७ करोडको सीमा निर्धारण गरिएको छ। यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयलाई २० अर्ब ७५ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट सिलिङ तोकिएको छ। 

यसबाहेकका मन्त्रालयलाई १० अर्बभन्दा कम मात्रै कुल बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ। जसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २५ करोड १५ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ५२ करोड, परराष्ट्रलाई ७ अर्ब ३६ करोड, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९१ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ५१ करोड र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलाई ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट सिलिङ तोकिएको छ। 

केही मन्त्रालयलाई त ५ अर्बभन्दा तलको बजेट सीमा छ। जसअन्तर्गत युवा तथा खेलकुदलाई ३ अर्ब ७१ करोड, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई १ अर्ब ६२ करोड, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३८ करोड सीमा तोकिएको छ। यस्तै सबैभन्दा कम कानुन न्याय तथा संघिय मामिला मन्त्रालयलाई ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ राखिएको छ।