दाङ : लुम्बिनी प्रदेशले यसपटक बजेट खुम्च्याउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महŒवांकाक्षी बजेट ल्याएको लुम्बिनीले घाटाको सामना गरे पनि यस पटक उपयोगी र यथार्थ बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चालु आवको भन्दा झन्डै ११ करोड रुपैयाँ कम बजेट ल्याउने सरकारले प्रारम्भिक तयारी गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी सरकारले झन्डै २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तयार गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जानकारी गराएको छ।
बजेटको तयारी अनुसार मन्त्रालयहरूमा पहिलो चरणको बजेट सिलिङसमेत दिइसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए। मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले प्रारम्भिक रूपमा बजेट तयारी गरेको र सोही अनुसार एउटा आधारमा मन्त्रालयहरूमा पनि प्रारम्भिक सिलिङ पठाई सकिएको बताए। ‘अहिले यति नै भन्ने छैन तर नयाँ बजेट चालु बजेटभन्दा कम आउँछ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा पूर्ण विवरण जानकारी गराउँछौं।’
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यस पटक सुहाउँदो र यथार्थमा आधारित बजेट सरकारले ल्याउन लागेको बताए। विगतमा प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याउने गरेको भए पनि यस पटक त्यस्तो नहुने बताए। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले घाटा बजेट नबनाउने र बजेटको आकार पनि नबढाउने तयारी गरेको बताए। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हरेक मन्त्रालयले जनताको मन छुने गरी योजनाहरू समेट्ने बताए।
‘आउँदो वर्षको बजेट घाटा बजेट हुने छैन। ३०/३३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट बनाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारलाई लयमा हिँडाउन जिम्मेवार भएर सरकार अघि बढ्छ।’ उनले प्रदेश सरकारले जनताको मन छुने योजना बजेटमा समेटिने र त्यसका लागि गृहकार्यमा जुटेको बताए। ‘जनतामा निराशा होइन, आशा जगाउने खालका योजना ल्याउन जरुरी छ। मन छुने योजनाहरू समेट्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश स्थापना भएपछि अघिको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारेमा समेत तुलना गरेर योजना आउँछन्।’
लुम्बिनीमा व्यक्ति योजना माग्न आउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ। व्यक्तिमा योजना आउँदा योजना टुक्रे हुने यथार्थपरक नहुने भन्दै सरकारले टुक्रे योजना अन्त्य गर्ने प्रयासमा सरकारको रहेको मन्त्रीहरूको भनाइ छ। प्रदेश स्थापना भएपछि कार्यान्वयन भएका योजनाहरूको पहिचान गर्न जरूरी रहेको र यसका लागि पनि काम गर्नुपर्ने गम्भीर भएर योजना छनोट र बजेट आउने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमीश्वर ढकालले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी कामको गतिलाई बढाउने गरी बजेट र योजना ल्याउने तयारी रहेको बताए। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताए।
टुक्रे योजनाको चाङ
टुक्रे योजनाको कारण प्रदेशमा योजना र बजेटको प्रभावकारी कम देखिएको छ। लुम्बिनीमा मात्रै एक वर्षको साढे १२ हजार टुक्रेयोजनाहरू रहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ४ हजार ३ सय ९२ आयोजना रहेका छन् भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८ हजार २ सय ६ आयोजना रहेका छन्। टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको हो। यस वर्ष भने टुक्रे योजना पूर्ण रूपमा कम गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
