शिक्षकहरूले सडकमा ढुंगामुढा नै गर्नुपर्ने हो?

शिक्षकहरूले सडकमा ढुंगामुढा नै गर्नुपर्ने हो?

शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेको एक दशक नाघिसक्यो। दुई वटा स्कुल र एउटा क्याम्पसको अनुभव मसँग छ। बाल विकासदेखि स्नातकसम्मको शैक्षिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालेकी छु। निजी विद्यालयको पठनपाठनलाई पनि छामेकी छु। सतप्रतिशत उपलब्धि ल्याउने सामुदायिक विद्यालय र शून्य प्रतिशत ल्याउने निजी विद्यालयलाई पनि नजिकैबाट देखेकी छु। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सबैलाई थाहा छ। तहअनुसारको दरबन्दी छैन। विषयगत दरबन्दी छैन। प्राथमिक तहमा नियुक्ति लिएका शिक्षकले माध्यमिक विद्यालय धानिरहेका कुरा पनि सबैका जोर आँखाले ट्वालट्वाल्ती हेरिरहेका छन्। एउटा शिक्षक दश बजे कक्षामा प्रवेश गरेपछि चार बजे निक्लेर हतास हुँदै घर जान्छन्। निजी विद्यालयले आफ्नो छुट्टै नीति नियम बनाई शुल्क लिएर तह र विषयअनुसारको शिक्षक राखेर विद्यालय चलाएका छन्। शिक्षकलाई व्यक्तिगत वृत्ति विकास गराउने, समयअनुसार प्रविधिमैत्री बनाउनेलगायतका सबै कार्यमा विद्यालयले सहजीकरण गर्छ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयमा विद्यालयको व्यवस्थापन हेर्ने हो भने आकाश र जमिनको फरक छ। यी र यस्ता थुप्रै कुराहरू सामुदायिक र निजी विद्यालयको तुलना गर्नै नमिल्ने छन्। यस पाटोमा सरोकारवालाहरू मौन छन्। किनकि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म रहेका कुर्सीवाल, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद्हरूले निजी विद्यालयमा लगानी गरेका छन्। (अपवादमा केही व्यक्ति यसमा संलग्न छैनन्। जो सिधा कर्म गरेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेका छन्।) उनीहरूको अनुकरण गरेर फलफूल व्यापारी, कपडा पसले, कृषकलगायत धेरैले निजी विद्यालयमा लगानी गरेका छन्। शिक्षालाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन्। यो कुरा सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। थाहा नभए ऐनामा हेर्दा देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयलाई एउटै तराजुमा जोखेर उपलब्धि खोजिरहेका बुद्धिजीवी भनौदा मनुवादेखि उदेक लागेर आउँछ।
 

अब कुरा गरौँ शैक्षिक आन्दोलनको, देशभरका शिक्षक सडकमा उत्रिएका छन्। किन उत्रिए सञ्जाल र पत्रपत्रिकाभरि छरपस्ट छन्। चैत २० गतेदेखि सुरु भएको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन तीन हप्ता नाघिसक्यो। शिक्षकहरू जहाँ राज्य सञ्चालनका हरेक नीति नियम बन्छन्, त्यहाँ आएर भद्र र रचनात्मक शैलीमा शिक्षा ऐन मागिरहेका छन्। संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने शिक्षा ऐन एक दशकको संघारमा पुग्दा पनि आएको छैन। शिक्षकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई शिक्षा प्रणालीलाई नियममा बाँध्न, शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउन र पेसामा प्रवेश गरेका शिक्षकहरूलाई आफ्नो हक र अधिकारप्रति सुसूचित गराउन ऐन चाहियो भनेर सडकमा उत्रिएका हुन्। २१औं दिन बितिसक्दा पनि राज्यले शिक्षकलाई वास्ता गरेको छैन। कुनै ठोस निर्णय दिएको छैन। शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले तहल्का मच्चाएको छ। यो तहल्का शिक्षकलाई खाली हात मैदानबाट विद्यालय फर्काउने रणनीति हो वा गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई गर्न नदिनका लागि गरिएको जालसाजी हो, जोसँग सम्बन्धित छ उसैले जानोस्। 

सडकमा आन्दोलन गर्दा ढुंगामुढा र हतियार नै प्रयोग गर्नुपर्ने हो? आन्दोलनका तरिका बदल्न सकिन्न? पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामी नेपालीको भाषा, धर्म, संस्कृति फरक-फरक छन्। शिक्षकले आ-आफ्नो ठाउँअनुसारका संस्कृतिलाई सडकमा प्रस्तुत गर्दा, मनोरञ्जन गर्दा किन टाउको दुःखेको? किन पेट पोलेको? सुदूरबाट आएका शिक्षकले एक छाक खाएर समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ भनेर साथ दिइरहेका छन्। अनिवार्य अवकाशको नजिक पुगेका शिक्षकले पछिल्ला पुस्ताका लागि सहज होस् भनेर घोक्रो सुकाएर चिच्याइरहेका छन्। यो आन्दोलनलाई फगत रमाइलो र शिक्षकको हैसियत पानीको फोकाजस्तै हो भनेर प्रमाणित गर्न लागिपर्ने र पदीय दायित्त्व बोकेर निदाएको नाटक मञ्चन गर्नेका आँखा नखुलेसम्म शिक्षण पेसा र शैक्षिक अवस्था यस्तै अस्तव्यस्त र भद्रगोल भइरहन्छ। 

देश विकासको आधार भाषा, शिक्षा र संस्कृति हो। शिक्षा देशको मेरुदण्ड हो। मेरुदण्ड सिधा भएन भने कुनै पनि व्यक्ति सिधा भएर हिँड्न सक्दैन। शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित नभए देशले विकासको गति समाउन सक्दैन। पार्टीका झोले शिक्षक विद्यालयमा छन् अनि शैक्षिक सुधार कसरी हुन्छ रे! शिक्षक झोले भए, ती झोले शिक्षकलाई विद्यालयमा प्रवेश कसले गरायो? विद्यालयमा उनीहरू आफ्नै खुरुखुरु आएका त पक्कै होइनन् होला। शिक्षक हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पार्टीको सदस्य बन् भनेर ताकेता किन गरेको? त्यस्ता झोले शिक्षकलाई विभिन्न समिति र परिषद्मा राखेर गोप्य रूपमा कार्यकर्ता र मतदाता गणना गर्न लगाएको किन? पार्टीका सदस्यबाट निष्कासन नगरेको किन? सामुदायिक विद्यालयमा धेरै किसिमका शिक्षक राखेर शैक्षिक अवस्था भद्रगोल बनाउने दोष कसलाई जान्छ? यी सबै बहसका विषय हुन्। साँच्चै शैक्षिक अवस्था सुधार गर्ने हो भने यी विषयमा बहस गर्न जरुरी पनि छ। 

(लेखक धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका-९ स्थित श्री डिल्ली सावित्री माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गर्छिन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.