कोपिला भ्यालीमा भएको बेथितिमा छानबिन सुरु

कोपिला भ्यालीमा भएको बेथितिमा छानबिन सुरु
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : सुर्खेतमा सञ्चालित कोपिला भ्याली सेवा समाजमा भएको बेथितिका विषयमा छानबिन सुरु भएको छ। कोपिला भ्याली सेवा समाजमा भएको बेथितिका सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतद्वारा गठित छानबिन समितिले उक्त विषयमा छानबिन सुरु गरेको हो। 

गत चैत १२ गतेको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा ‘भन्ने सामाजिक संस्था, पूरा गर्ने पारिवारिक स्वार्थ’ र चैत २६ गतेको सोही पत्रिकामा ‘आवरणमा समाजसेवा, भित्रभित्रै कम्पनीको पक्षपोषण’ शीर्षकमा कभर स्टोरी प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले उक्त विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। 

सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा प्रशासन कार्यालयकै प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सुर्खेत, सामाजिक विकास मन्त्रालय, नगरपालिका शिक्षा शाखा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय गरी ८ सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिका संयोजक कार्कीले आफूहरूले कोपिला भ्याली सेवा समाज र कोपिला भ्याली स्कुल लगायतका क्षेत्रमा उठेका सवालहरूका विषयमा छानबिन थालेको जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘हामीले कोपिला भ्याली सेवा समाजका विषयमा छानबिन सुरु गरेका छौं। मेरो नेतृत्वमा ८ सदस्य छानबिन समिति गठन भएको छ। हामीलाई एक महिनाको समयसीमा दिइएको छ। एक महिनाभित्र कोपिला भ्याली सेवा समाजमा उठेका सवालहरूको छानबिन गरिसक्ने गरी टिओआर बनाइएको छ। त्यसैअनुसार हामीले पनि काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएका छौं। यस विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको बुझिएको छ। एक महिनाभित्रमा हामीले त्यहाँँको वास्तविकता बाहिर ल्याउँछौं।’

हामीले कोपिला भ्याली सेवा समाजका विषयमा छानबिन सुरु गरेका छौं। यस विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको बुझिएको छ। एक महिनाभित्रमा त्यहाँँको वास्तविकता बाहिर ल्याउँछौं। डिलबहादुर कार्की सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुर्खेत
 

अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा कोपिला भ्याली सेवा समाजमा कर्मचारी तथा विद्यार्थी भर्नामा संस्थापक हाल कोपिला भ्याली सेवा समाजका प्रवन्धक निर्देशक टोेपबहादुर मल्लले आफ्नतहरूको भर्ति गरेको, कोपिला भ्याली सेवा समाज नामको गैरसरकारी संस्थाबाट टोपबहादुर मल्लको एकल स्वामित्वमा रहेको कम्पनी कोपिला भ्याली स्कुल प्रालिमा करोडौंको रकम गैरकानुनी रूपमा लगानी गरेको लगायतका गम्भीर सवालहरू उठाइएको थिए। छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘हामीले छानबिनको सुरुवातमा कोपिला भ्याली सेवा समाजको कार्यालय र स्कुल पनि अनुगनमन गरी केही सोधपुछ गरेका छौं। कोपिलाका विषयमा उठेका सवालहरूको बारेमा प्रश्नावली बनाएर जवाफ मागिरहेका छौं। यि सबै विषयमा छानबिन हुन्छ।’

यस्तै, कोपिलामा २०७६/७७ देखि २०७७/७८ सम्ममा १ करोड २० लाखभन्दा बढी पेस्की नक्कली बिल बनाएर फस्र्योट गरेको आरोप छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर ९, लाटिकोइलीमा रहेको दीपेन्द्र कार्कीको कोपिला कृषि फर्मबाट १ करोडभन्दा माथिको खाद्यान्नका लागि सार्वजनिक खरिद नीतिको उल्लंघन गरी बर्सेनि खरिद गर्ने गरेको, विद्यालय पोसाक/स्टेसनरी, कोपिला भ्याली सेवा समाजका अध्यक्ष गोगनबहादुर मल्लको श्रीमति सरिता मल्ल अध्यक्ष रहेको कोपिला महिला सहकारीबाट बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने गरेको पनि आरोप छ। यस्तै अनाथालय र कार्यक्षेत्रमा महिला र बालबालिकाको अधिकारको घोर उल्लंघन पनि गर्ने गरेको आरोप छ। 

समाचारका विषयमा संस्था चुप

यस्तै कोपिला भ्याली सेवा समाजका विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित समाचारका विषयमा संस्था मौन छ। कोपिला भ्याली सेवा समाजलाई लगानी गरिरहेको ब्लिंक नाउ नामको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले पनि यस विषयमा बोलेको छैन। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उक्त आईएनजीओका कन्ट्री डाइरेक्टर एसपी कोलौनीले फोन नै उठाएनन्। 

कोपिला भ्याली सेवा समाजकै एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘कोपिलामा बेथितिका सवालहरू कति छन् कति। ब्लिंक नाउका सीईओ म्यागी डोयन र कोपिला भ्याली सेवा समाजका प्रबन्ध निर्देशक टोपबहादुर मल्लको परिवारको रजाइँ छ। उनीहरूको कार्यशैलीले सबै कर्मचारीहरूको मानोबल पनि घटेको छ। उनीहरूले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। कसैले फरक मत राख्यो भने अपमानित तरिकाले जागिरबाट हटाइन्छ।’ यहाँका विषयमा बाहिर उठेका सवालहरूका सन्दर्भमा कसैलाई पनि नबोल्न निर्देशन गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.