वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा आवश्यक सडक पूर्वाधारलाई क्रमशः निर्माण गरी ग्रामीण स्तरसम्म यातायात सेवाको सहजता प्रदान गर्न प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेको हो ।
जिल्लास्तरीय यातायात गुरुयोजनाकै मार्गदर्शनको आधारमा नेपाल सरकारले जिल्लास्तरीय मुख्य सडकका लागि ५ वर्षे लगानी योजनासहितको तत्कालीन ७५ वटै जिल्लामा जिल्लागत यातायात गुरुयोजना निर्माण गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यको पुनर्संरचना भई तीन तहको सरकारको स्थापना भएअनुसार प्रदेश सरकारबाट प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तथा स्थानीय सरकारहरूबाट पालिका स्तरीय सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको सहकार्यमा कर्णालीमा पहिलोपटक प्रदेशको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो ।’
उनका अनुसार यस गुरुयोजनामा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने सडकहरूलाई जीआईएस नक्सामा रेखांकन गरिनुका साथै ती सडकहरूको जिल्लागत रूपमा सूचीबद्ध पनि गरिएको छ । छनोट भएका सडकहरूको विवरणसहित प्रादेशिक तथा जिल्लागत हिसाबले नक्सांकन गरी त्यसैअनुसार लगानी गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेशस्तरमा यातायात, लोकमार्ग र सुरक्षित बसोबास तथा जग्गा एकीकरणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्ज‘मा गरी कार्यान्वयन गर्ने मुख्य कार्य जिम्मेवारी रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र महरट्टाले भने, ‘त्यसैअन्तर्गत प्रदेशभित्रको पूर्वाधारसम्बन्धी योजना तथा गुरुयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेसमेत यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।’
मन्त्रालयका सचिव मरहट्टाले भने, ‘सडक गुरुयोजनाको अभावमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण कार्य वैज्ञानिक तथा पारदर्शी हुन सकेको अवस्था थिएन । अब सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी त्यसैको आधारमा सडकहरूको प्राथमिकीकरण तथा योजना निर्माण गर्ने प्रणालीको थालनी गरिएकाले योजना निर्माण कार्य पनि पारदर्शी तथा वस्तुगत हुने र सीमित स्रोत साधनको पनि अधिकतम र प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुने आशा गरिएको छ ।’
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सडक पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरिक्षत बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिने तथा उक्त गुरुयोजनाका आधारमा क्रमशः वातावरणमैत्री र अपांगमैत्री सडक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिने कुरा घोषणा भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारकै आव २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा कर्णाली प्रदेशमा सुरिक्षत, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरिने तथा गुरुयोजनाअनुसार सडकहरूको प्राथमिकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कालीकोट जिल्लास्थित लालु लैफु सडकखण्डको कोटिला नानिकोट खण्ड । तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने
कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६ देखि २०८१) मा पनि यातायात पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकताका आधारमा गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गरी विकासको आधार खडा गर्ने लक्ष्य अनुरूप सडक गुरुयोजना तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने रणनीति रहेको थियो ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१ देखि २०८६) मा भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सडक गुरुयोजना तर्जुमालाई महत्वका साथ राखी प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत भई सो मापदण्ड प्राथमिकता र कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेजहरूले सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गर्न जोड दिएका, कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमार्फत यसै आवमा गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने घोषणा गरेको तथा कर्णाली प्रदेशमा सडक तथा पुलमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारहरूले समेत गुरुयोजना तयारी र स्वीकृत गरी सोही गुरुयोजनाका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएकाले मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर प्रदेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए ।
उनका अनुसार यस गुरुयोजना तयार गर्न मन्त्रालयमा उपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति अभाव भएका कारण स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग काठमाडौंंलाई अनुरोध गरी ग्रामीण पहुँच कार्यक्रममार्फत २०७७ सालमै गुरुयोजनाको ड्राफ्ट तयार भएको थियो । संघीय सडक ऐन तथा प्रदेशसभामा पेस भएको कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग ऐन लगायतका पछिल्ला नीति तथा कानुनसँग सामान्जस्यतासमेत हुने गरी उक्त ड्राफ्टलाई स्थानीय सडक पुल सहयोग कार्यक्रमको सहयोगमासम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू, कार्यालयहरू तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत पटक–पटक सल्लाह र राय सुझाव लिई पटक–पटक अद्याबीधकसमेत गरी गुरुयोजनालाई पूर्णता दिइएको छ ।
कर्णाली सडक पूर्वाधार विकासका हिसाबले निकै पछाडि छ । निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले भने, ‘सरकारले प्रदेशभित्रका सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेर यहाँको सडक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ऊर्जा प्रदान गरेको छ । अब गुरुयोजनाअनुसार नै नयाँ बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र त्यसै अनुसार कार्यन्वयनमा पनि तदारूपता देखाउने हो भने कर्णालीको आम नागरिकहरूको पहुँच यातायात सेवामा पुग्ने पक्का छ ।’
कर्णाली प्रदेशको सीमाना–उत्तरमा मित्रराष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र पूर्व तथा दक्षिणमा क्रमशः गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश तथा पश्चिममा सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग जोडिएको छ । कर्णाली नेपालका सात प्रदेशमध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । नेपालको कुल भू–भागको २१ दशमलव ६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी ७९ स्थानीय तह छन् । यो प्रदेश समुद्री सतहबाट १ सय ८० मिटर (कर्णाली र भेरी नदीको संगमस्थल सुर्खेतको जामु कुइने) देखि ७ हजार ३ सय ४८ मिटर (डोल्पाको चुरेन हिमाल) को उचाइसम्म फैलिएको छ । भौगोलिक रूपमा चट्टानी भीरपाखाहरूले भरिएको कर्णालीमा सडक पूर्वाधार विकासले गति नपाउँदा सधैं विकटताको नामले चिनिँदै आएको छ ।
गुरुयोजनामा कुन जिल्लामा कति सडक ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा जम्मा २ सय ८२ वटा सडक समावेश भएका छन् । जसमा प्रदेश लोकमार्ग भनेर १ सय ३ वटा राजमार्गलाई छुट्ट्याइएको छ भने प्रदेश सडक भनेर १ सय ७९ वटा राजमार्गलाई छुट्ट्याइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका १० वटा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै प्रदेश लोकमार्ग र सडक सुर्खेतमा छनोट भएका छन् ।
सुर्खेतमा प्रदेश लोकमार्ग २१ र प्रदेश सडक २३ वटा छन् । कालीकोटमा प्रदेश लोकमार्ग ६, प्रदेश सडक १४, जाजरकोटमा प्रदेश लोकमार्ग ७, प्रदेश सडक १४, जुम्लामा प्रदेश लोकमार्ग ९, प्रदेश सडक १०, डोल्पामा प्रदेश लोकमार्ग ६, प्रदेश सडक १७, दैलेखमा प्रदेश लोकमार्ग १६, प्रदेश सडक २१, मुगुमा प्रदेश लोकमार्ग १२, प्रदेश सडक १२, रुकुमपश्चिममा प्रदेश लोकमार्ग ७, प्रदेश सडक ३०, सल्यानमा प्रदेश लोकमार्ग १३, प्रदेश सडक २४, हुम्लामा प्रदेश लोकमार्ग ६, प्रदेश सडक १४ वटा छनोट गरिएका छन् । यीबाहेक अन्य ससना सडकहरू पालिकास्तरबाटै निर्माण गरिनेछन् ।
यसरी किलोमिटरका आधारमा कालीकोट ३ सय ९९ दशमलव ५४ किलोमिटर, जाजरकोट ५ सय ४५ दशमलव २६ किलोमिटर, जुम्ला ३ सय ३८ दशमलव ६५ किलोमिटर, डोल्पामा ६ सय ५२ दशमलव २९ किलोमिटर, दैलेखमा ६ सय ७० दशमलव ९१ किलोमिटर, मुगुमा ४ सय ४५ दशमलव ७८ किलोमिटर, रुकुमपश्चिममा ५ सय ७२ दशमलव ३ किलोमिटर, सल्यानमा ८ सय ४० दशमलव २६ किलोमिटर, सुर्खेतमा ८ सय ६४ दशमलव ६५ किलोमिटर र हुम्लामा ६ सय २८ दशमलव ५० किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा जम्मा ५ हजार ९ सय ५७ दशमलव ८७ किलोमिटर सडक निर्माणको काम प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने भएको छ ।
८ वर्षमा २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे
कर्णालीमा झन्डै ८ वर्षको अवधिमा जम्मा २ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । २०७४ सालको मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले हालसम्मको ८ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत २ सय ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो ।
- कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा आवश्यक सडक पूर्वाधारलाई क्रमशः निर्माण गरी ग्रामीण स्तरसम्म यातायात सेवाको सहजता प्रदान गर्न प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरी लागू गरेको हो।
- गुरुयोजना तयार गर्न मन्त्रालयमा उपयुत्ताm प्राविधिक जनशत्तिाm अभाव भएका कारण स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग काठमाडौंंलाई अनुरोध गरी ग्रामीण पहुँच कार्यक्रममार्फत २०७७ सालमै गुरुयोजनाको ड्राफ्ट तयार भएको थियो।
- यस गुरुयोजनामा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने सडकहरूलाई जीआईएस नक्सामा रेखांकन गरिनुका साथै ती सडकहरूको जिल्लागत रूपमा सूचीबद्घ पनि गरिएको छ।
- सरकारले प्रदेशभित्रका सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेर यहाँको सडक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ऊर्जा प्रदान गरेको छ।
- भौगोलिक रूपमा चट्टानी भीरपाखाहरूले भरिएको कर्णालीमा सडक पूर्वाधार विकासले गति नपाउँदा सधैं विकटताको नामले चिनिँदै आएको छ।
- सडक गुरुयोजनाको अभावमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण कार्य वैज्ञानिक तथा पारदर्शी हुन सकेको अवस्था थिएन।
- अब गुरुयोजनाअनुसार नै नयाँ बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र त्यसैअनुसार कार्यान्वयनमा पनि तदारूपता देखाउने हो भने कर्णालीको आम नागरिकहरूको पहुँच यातायात सेवामा पुग्ने पक्का छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश संरचना बनेपछिको ८ वर्षको अवधिमा जम्मा ७ सय किलोमिटरभन्दा बढी खण्डस्मिथ सडक र ३ हजार किलोमिटरभन्दा बढी माटे सडक निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारमार्फत यसै अवधिमा ४० वटा सडक पक्की पुल निर्माण भएका छन् । यसबाट कर्णालीका लाखौं जनताले लाभ लिइरहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार यस प्रदेशमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका महत्वपूर्ण लोकमार्गहरू जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गको बाँकी रहेको खण्ड सम्पन्न गर्ने, कर्णाली लोकमार्गको हुम्ला खण्डमा ट्र्याक खोल्ने र बाँकी खण्डमा स्तरोन्नति गर्ने, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा निर्माण हुन बाँकी रहेका स्थानमा पुल निर्माण, मदन भण्डारी लोकमार्गमा पुल निर्माण र राप्ती लोकमार्ग स्तरोन्नतिको कार्य संघीय सरकारबाट अघि बढिरहेको छ ।
संघीय सरकारले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कर्णालीका महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधारहरूमा राज्यको ठूलो लगानी वृद्धि गरिरहेको छ । जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेकी सांसद कान्तिका सेजुवालले भनिन्, ‘कर्णालीमा आवश्यकता अनुसारको संघीय सरकारबाट बजेटको लगानी अझै नभएको भए पनि विगतका वर्षहरूको तुलनामा पछिल्ला केही वर्षयता धेरै आयोजनाहरूमा करोडौं बजेट विनियोजन हुनुले कर्णालीको विकासमा संघको चासो बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले पक्कै पनि कर्णालीको पूर्वाधार विकासले गति पाउने छ ।’
कर्णाली प्रदेशमा अझै ३ वटा स्थानीय तहका केन्द्र र हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेको छ । हालसम्म ४६ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुगेको छ । नेपालको सडक घनत्व ० दशमलव ४५ किलोमिटर प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेकोमा यस प्रदेशको ० दशमलव ३० किलोमिटर रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म यस प्रदेशमा कुल ३ हजार ६ सय ९५ दशमलव १६ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । यस्तै कालोपत्रे २ सय ३० किलोमिटर, ६ सय २० दशमलव ०६ किलोमिटर ग्राभेल र २ हजार ८ सय ४४ दशमलव ५६ किलोमिटर धुले सडक निर्माण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको वीरेन्द्रनगर राजधानी पूर्वाधार निर्माणका साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०/०८१ सम्म प्रदेशमा कुल ९१ वटा झोलुंगे पुल र ४० वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
प्रदेशका आगामी प्रमुख रणनीतिहरू
कर्णाली प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रमा आवश्यक सडक पूर्वाधार विस्तारका लागि ५ वटा प्रमुख रणनीति तय गरेको छ । जसमा पहिलो गुरुयोजनाको आधारमा प्राथमिकतामा आधारित योजना प्रणाली विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा सूचीकृत सडकहरूलाई लाभान्वित हुने जनसंख्या, प्रदेश महत्वका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू, सामाजिक मापदण्ड, ट्राफिकको प्रकार तथा प्रदेश महत्वका सडकको आधारमा भार निर्धारण गरी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिने छ । बजेटको उपलब्धताका आधारमा प्राथमिकताक्रमअनुसार वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै लगिने छ ।
यस्तै, दोस्रो प्रादेशिक सडक सञ्जालको विकास विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने रणनीति लिइएको छ । अधिकांश उच्च पहाडी तथा हिमाली प्रदेश भएकाले सडक निर्माण कार्य केही जटिल रहेको छ । तीन तहको सरकारबीचको समन्वय सहकार्य र सहलगानीमा प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तह ७ सय १८ वडाहरूमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन हुने स्तरीय सडकको पहुँच पुर्याउने गरी सडक सञ्जालको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिने छ । यस्तै, तेस्रो हरित तथा उत्थानशील सडक संरचना निर्माण गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
सडक संरचनालाई गुणस्तरीय सुनिश्चित तथा पहुँचयोग्य बनाउन तीनै तहको सरकार बीचमा समन्वय स्थापना गरी वातावरणमैत्री तथा जोखिम उत्थानशील सडकको निर्माण गर्ने रणनीति अख्तियार गरिने छ । पहिरो तथा विपद््का कारण सिर्जना हुने सडक अवरोधलाई न्यूनीकरण गर्ने, वायो इन्जिनियरिङ जस्ता उपयुक्त प्रविधिको उपयोगमार्फत जलवायु अनुकूलित हुने र भू–क्षय नियन्त्रण हुने गरी सडक निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ ।
चौथोमा सडकको दिगो व्यवस्थापन सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने रणनीति लिएको छ । सडक मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति तथा पुनःस्थापना सडक यातायातलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाइनेछ । आधुनिक र नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी हाल सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ । सडक डिजाइन, निर्माण र सञ्चालनमा सडक सुरक्षा परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । सडक मर्मतसम्भार र दिगो सञ्चालनका लागि सडक मर्मतसम्भार कोषको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । गुरुयोजनाको प्राथमिकताअनुसार स्रोत साधनको व्यवस्था गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । प्रदेश सरकारले निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नति तथा रेखदेख गरेका प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न क्षमता विकास तथा स्रोत अभिवृद्धि गरिने छ ।
यस्तै पाँचौंमा आधुनिक तथा नवीन प्रविधिसहित यातायात पूर्वाधारको विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । सडक निर्माण तथा सम्भारमा उपलब्ध नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै लगिने छ । सडक तथा यातायात पूर्वाधार विकाससँग उत्पादन, रोजगारी तथा आयलाई जोड्ने गरी सडक विस्तार, स्तरोन्नति र पुल तथा अन्य संरचनाको निर्माण गरिने छ । अन्तर सरकार तथा निकायगत समन्वय र अग्र पृष्ठ सम्बन्धको विकासबाट सडक तथा यातायात पूर्वाधार विकास, विस्तार, स्तरोन्नति र उपयोगमा वृद्धि गरिने छ ।
सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी, इन्जियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ, डिजाइन एन्ड विल्ड, विल्ड ओन, अपरेट एण्ड ट्रान्सफर/बुट जस्ता प्रचलित आधुनिक करार सम्झौता पद्धतिको अबलम्वन गरी सडकको गुणस्तर सुनिश्चितता कायम गरिनेछ । प्रदेशका महत्वपूर्ण धार्मिक, संस्कृतिक तथा पर्यटकीयस्थल र केन्द्रलाई जोड्ने गरी सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधारका विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ ।
अब खनिदैन जथाभावि सडक
कर्णाली प्रदेश सरकारले अब कर्णालीमा जथाभावि सडक खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भएको छ । प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेपछि जथाभावि सडक खनेर विपत््को जोखिम बढाउने काम रोक्ने गरी तयारी थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘कर्णालीका ठूला सडकहरू संघ सरकारले जिम्मा लिएको छ । त्यस बाहेकका ठूला सडकहरू प्रदेश सरकारले जिम्मा लिएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र भएका सडकहरूको स्तरोन्नति र विस्तारको काम गर्ने छन् । त्यसलाई पनि वातावरणमैत्री रूपमा सडक निर्माणका लागि स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरिनेछ ।’
कर्णालीमा जथाभावी खनिएका सडकले दुर्घटनाका साथै अन्य विपद््का जोखिमहरू बढाउदा सयौं नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७५ सालदेखि २०८१ सालको कात्तिकसम्ममा ३ हजार ८५ दुर्घटना भएका छन् । जसमा ७ सय ८७ जनाको मृत्यु र ६ सय १ सय ६७ जना घाइते भएका छन् । यसबाहेक बाढी, पहिरो, सडक दुर्घटना, विभिन्न खालका बिमारको समयमै उपचार नपाउँदा कर्णालीका मानिसहरूले आफ्नो आयु पूरा जिउनै मुस्किल छ ।
बिरामी पर्दा सहज यातायात सेवा नहुँदा पनि कतिले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ । भिरालो जमिन, जटिल पहाडी र हिमाली भूगोल भएकाले कर्णालीमा सडक निर्माण काम निकै संवेदनशील छ । त्यहीमाथि गुणस्तरहीन, सुरक्षित सडक निर्माणले झनै समस्या सिर्जना गरेको छ । अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।
साँघुरा सडक, धेरैजसो कच्चि र इन्जिनियरिङ मापदण्ड पूरा नगरिएका सडकले दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेका छन् । निर्माण नसकिएको राजमार्गमा प्रत्येक वर्ष जाने पहिरोले अहिले पनि यो क्षेत्रलाई दुर्गम बनाइरहेको छ । साँघुरो, हिलाम्य र खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रुले बर्सेनि सास्ती खेप्दै आएका छन् । ‘समृद्ध र सुखारी कर्णाली ‘बनाउने हो भने अब तीनै तहका सरकारले कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । स्थानीय समाजसेवी युवा मनराज देवकोटले भने, ‘प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यन्वयनमा लिएको कुरा सुन्दा खुसी लाग्यो । विगतमा कर्णालीका सडकहरू मृत्यु मार्गका रूपमा चिनिँदै आएका छन् । अब यसबाट हाम्रा सडकहरूको परिचलय बदलिनुपर्छ । नागरिकले सुरक्षित सडकमा यात्रा गर्न पाउनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
