यसरी जनप्रिय जनमुखी जबज

सन् २०२४, मार्चमा प्रकाशित डा. गोकर्णप्रसाद ज्ञवाली र खेमराज खनालको अंग्रेजी अनुसन्धानमूलक लेख ‘जनताको बहुदलीय जनवाद : नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सफलताको कडी’मा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)ले साम्यवादका सवै आयाम समेट्छन्। यसमै उल्लेख छ, जबजमा मदन भण्डारीले मुख्यतः तीन विषयवस्तुमा जोड दिएका छन्, शान्तिपूर्ण संसदीय व्यवस्था, संविधानको प्रधानता र प्रतिस्पर्धात्मक आवधिक निर्वाचन। यसैमा उनले मिश्रित अर्थव्यवस्थाबारे पनि व्याख्या गरेका छन्।

कम्युनिस्ट पार्टीको एब्सोलुट सिद्धान्त एकदलीय व्यवस्था र आधुनिक समयको कम्युनिस्ट पार्टीको बहुदलीय सिद्धान्तबीचको चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम राख्ने काम यसै जबजले गरेको कुरा घनेन्द्र ओझाले उनको पुस्तक ‘जनताको बहुदलीय जनवाद :  फरक बहस’मा गरेका छन्। यहाँ दुवैका फरक पुस्तकले एकै खालको मर्म बोकेको पाइन्छ, त्यो हो जबजमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक विधिको प्रत्याभूति। २०४९ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले निकै आलोचनात्मक टिप्पणीका बाबजुत पारित यस जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई तत्कालीन नेकपा एमालेको प्रेरक सिद्धान्तका रूपमा लिइन्छ।

माथिका तथ्यबाट के पनि प्रस्ट हुन्छ भने मदन भण्डारीले कल्पना गरेको कम्युनिज्ममा निरंकुशताको मात्रा शून्य हुन्छ र चेक एण्ड ब्यालेन्सको अधिकतम अभ्यास हुन्छ। तर सञ्चालक शक्ति (जबज)कै मर्म र भावनाविपरीत कयौं नीतिविपरीतका कार्यले प्र श्रय पाउनु कदापि राम्रो हैैन। जनताको बहुदलीय जनवाद विधिजन्य कार्यक्रम हो भन्दा कुनै फरक पर्दैन। किनकि यसको अभ्यास शासकीय प्रणालीका हिसाबमा विश्वका कुनै पनि मुलुकमा भएको पाइएको छैन।

चाहे त्यो समाजवादी, साम्यवादी, पँुजीवादी वा अन्य कुनै प्रणालीमा आधारित शासन व्यवस्थामा किन नहोस्। फेरि त्यो भन्दैमा यसको व्यावहारिक महत्त्व र दृष्टिकोणमाथि प्रश्न गर्न सक्ने कुनै आधार छैन। यस अर्थमा कि कुनै मुलुकको एक राजनीतिक दलले यसलाई पूर्ण बहुमतसहित पारित गरेको स्पष्ट आधार कायमै छ।

जबजका दोबाटाहरू :  जबज (दस्तावेज) को बुँदा नं. ३ को कार्यक्रम ३.१ मा उल्लेख भएबमोजिम सबै प्रकारका असामाजिक असमानतालाई अन्त्य गर्ने अधिकतम र अन्तिम लक्ष्यको आधार वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद भनिएको छ। अंग्रेजी शब्द ‘कम्युनिस्ट’को ठेट नेपाली शब्द साम्यवाद हुन्छ। अब समाज परिवर्तनको अन्तिम विन्दु साम्यवाद ठान्ने अनि समाजवादलाई माध्यम मान्ने कस्तो अनुकूल छ यो जबज ! अनुकूलतालाई यहाँ प्रतिकूलताको मापक रूपमा दर्शाउन खोजिएको भने हैन।

यस दस्तावेजकै ३.२ मा उल्लेख भएअनुसार विविध कारण (सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवाद) ले समाजवादी बाटो अवरुद्ध भएकाले समाजवादी धारले समाजको विकास हुन नसक्ने उल्लेख छ। तर समाज विकासको उत्तम धारको निष्कर्ष दिन यस जबजले नसकेको हो कि ? भन्ने पाइन्छ। मानकभन्दा पनि प्रवृत्तिलाई सर्वोपरी ठान्दा साम्यवादी दलहरूको विखण्डनताको इतिहास नेपालमा अनन्त छ। सिद्धान्तका हिसाबले जबजमा विश्वास गर्ने र प्रेरक शक्तिका रूपमा यसैलाई लिने दलहरूले यसबारे गहन सोचको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सामन्तवाद र साम्राज्यवाद यस दस्तावेजमा अधिक प्रयोग भएका शब्द हुन्। तर सामन्तवाद र साम्राज्यवादको ठेट परिभाषा यसै दस्तावेजमा नहुनु आफैंमा पनि अपूर्णतामा पूर्णताको खोजी हो भन्न सकिन्छ। सामन्तवाद एक अर्थ राजनीतिक एवं सामाजिक सिद्धान्त हो, जसमा भूमि दायित्वका आधारमा शक्तिको बाँडफाँट गरिन्छ। सामन्तवादको अधिकतम प्रयोग मध्ययुगमा भएको पाइएको छ। विश्वको परिप्रेक्ष्यमा सामन्तवाद पाँचाै शताब्दीदेखि क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउँदासम्मको अवधिलाई मानिन्छ। नेपालको हकमा यस सामन्तवादी युगको सुरुआत लिच्छवी वंशको अन्त्यपछि वा नवौं शताब्दीदेखि अठारौं शताब्दी वा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपश्चात् अन्त्य भएको पाइन्छ।

एक्काईसौं शताब्दीको सेरोफेरोमा वा २०४९ सालमा प्रतिपादित यस दस्तावेजमा कसरी सामन्तवादको बाछिटा पर्न गयो ? सोचनीय विषय हो। दोस्रो, यसमा साम्राज्यवादको बाछिटा पर्नु स्वाभाविक पनि थियो किनकि सन् १९९१ डिसेम्बर (२०४८ पुस) ताका नै साम्यवादी मुलुक सोभियत युनियन टुक्रिएको थियो। खैर यसमा उल्लेख भएको शब्दावली साम्राज्यवादको डिक भने प्रभावकारी नै छ। यसै दस्तावेजको ३.१० मा आर्थिक व्यवस्थाबारे उल्लेख छ, ‘जहाँ जनवादी अर्थव्यवस्थाको निर्माणबारे योजनागत विकासको आधार तय गरिने भनिएको छ। यही जनवादी अर्थव्यवस्थाको आधारभूत चरित्रका रूपमा मिश्रित अर्थव्यवस्था भनिएको छ।’

• मदन भण्डारीले कल्पना गरेको कम्युनिज्ममा निरंकुशताको मात्रा शून्य हुन्छ र चेक एन्ड ब्यालेन्सको अधिकतम अभ्यास हुन्छ। तर सञ्चालक शक्ति (जबज)कै मर्म र भावनाविपरीत कयौं नीति विपरीतका कार्यले प्रश्रय पाउनु कदापि राम्रो हैन।
• मुलुक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने बाटोमा अग्रसर हुँदै गर्दा मूलधारका राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सिद्धान्त नै बिर्सिएर डिरेल हुनु (बाटो बिराउनु) भनेको समग्र शासकीय प्रणालीमै ग्याप (खाडल) देखिनु हो। संघात्मक प्रणालीमा विकेन्द्रीकरणको चरम अभ्यास हुने बेलामा यस्ता सैद्धान्तिक खाडल देखिनु पक्का पनि राम्रो हैन।

नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३ साल)ले नै मिश्रित अर्थव्यवस्थावारे उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा पुनः यही अर्थव्यवस्थालाई जनवादीको संज्ञा दिनु भनेको नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भन्ने उखान चरितार्थ गरेको आभास हुन्छ। अर्कातर्फ २०४७ सालको संविधान समेतले मिश्रित अर्थव्यवस्थाबारे उल्लेख गरेको पाइन्छ। दस्तावेजको ३.१० मा व्यापार क्षेत्रबारे उल्लेख छ, जसमा स्वतन्त्र विदेश व्यापार नीति अवलम्बनबारे चर्चा छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २०७८ सालमा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार नेपालले सन् १९५० मा भारतसँगको पहिलो पारवहन सन्धि र सन् १९८० देखि नै आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ। पारवहन सन्धिकै आडमा भारतसँगको स्वतन्त्र विदेश व्यापार नीति सन् १९५० (नीतिगत व्यवस्था) र सन् १९८० (कार्यान्वयन) ताका नै भइसकेको अवस्थामा पुन २०४९ (सन् १९९३) सालमा यसैबारे पुनव्र्याख्या गर्नु उति सान्दर्भिक नदेखिएको हो कि ? 

अन्तर्वस्तुमै अलमल :  मिश्रित अर्थव्यवस्था, समुन्नत एवं वैज्ञानिक कृषि प्रणाली, सुशासनमुखी सरकारको परिकल्पना, भूमिको समान वितरण तथा प्रगतिशील कर प्रणाली जबजका गतिला एवं मनन्योग्य आधारशीला हुन्। लगभग यस्तै यस्तै आधारशीलालाई टेकेर सीमित स्रोत एवं साधन भएको कम्युनिस्ट मुलुक भियतनाम दिन दुगुना रात चौगुना हुँदै विश्वको टाइगर इकोनोमी (दु्रत गतिमा वृद्धि हुँदै गरेको अर्थ व्यवस्था)को रूपमा दर्ज हुँदैछ। जबजकै नाममा नेपालको सरकारले विकासका लागि भियतनामी या बंगलादेशी मोडेल अपनाउँदा एमालेको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्राप्त गर्न सक्ने आधार धेरै छन्।

मुलुक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने बाटोमा अग्रसर हुँदै गर्दा मूलधारका राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सिद्धान्त नै बिर्सिएर डिरेल हुनु (बाटो बिराउनु) भनेको समग्र शासकीय प्रणालीमै ग्याप (खाडल) देखिनु हो। संघात्मक प्रणालीमा विकेन्द्रीकरणको चरम अभ्यास हुने बेलामा यस्ता सैद्धान्तिक खाडल देखिनु पक्का पनि राम्रो हैन। गणतन्त्रकै आडमा जबजले मूर्तरूप पाउन सक्यो भने यसले सिद्धान्तको प्रारूप लिन सक्छ। यस्ता खाडललाई परिपूर्ति गर्ने क्रम आन्तरिक दलबाटै गर्न सकियो भने समग्र पार्टीपंक्ति सबल बन्न सक्छ।

अन्तिम आधारविन्दु :  पछिल्लो समय दण्डहीनता बढ्नु दलीय अराजकताको परिणति हो। व्यवहारवादी एमालेजनले जबजलाई खासै महत्त्व नदिएको तथा सिद्धान्तवादीहरूले थप महत्त्व दिएको भाव नेकपा एमालेको मिसन ग्रासरुट र पछिल्लो समयको घट्दो ग्राफले देखाउँछ। यस दस्तावेजलाई व्यावहारिकताको प्रारूपमा ढालेर थप आधुनिकीकरण गर्न सकेको खण्डमा भने सुनमा सुगन्ध बन्न सक्छ।

सदाचार, उन्नत अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचारको निरपेक्ष उन्मूलन, वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा सुधार, साम्यवादमा पनि प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति यसका एकदमै सबल पक्ष हुन्। अबको आउँदो समयमा नेकपा एमालेले यस दस्तावेजलाई शासकीय स्वरूपमा आयाममा थप्न सकेको खण्डमा केवल एक पार्टीमात्र हैन, मुलुककै समग्र कार्यान्तरणका आधारशिला निर्माण गर्न सकिन्छ।

पोखरेल, अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन्।